Good Thoughts

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.

मंगळवार, १ मे, २०१२

राष्ट्रीय विकासात बॅकांची भूमिका


राष्ट्रीय विकासात बॅकांची भूमिका


राष्ट्रीय विकासात बँकांची भूमिका

बँक या शब्दाची उत्पत्ती बँको (Banco) या इटालियन तसेच जर्मन शब्द (Banck) या शब्दापासून झाली आहे. बँकिंग कंपनी (नियमन कायदा) १९४९ अन्वये बँक म्हणजे अशी संस्था होय. जी अग्रीमे देण्यासाठी अगर गुंतवणूकीसाठी व चेक्स, ड्राफ्टस, ऑर्डर, अगर इतर प्रकारे मागणी करताच परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्विकारते.
भारतात सावकार, सराफ, पेढीवाले या स्वरुपात बँक वयवसाय फार पुरातन काळापासून प्रचलित आहे.
आधुनिक बॅक व्यवसाय: – अशा प्रकारचा बँक व्यवसाय भारतात १७७० मध्ये आलेक्झांडर आणि कंपनीद्वारे स्थापन झालेल्या बँक ऑफ हिंदुस्थानच्या स्थापनेने झाला.
व्याख्या: – जी संस्था कर्ज देण्यासाठी अथवा भंडवल गुंतवणूकीसाठी लोकांकडून त्यांनी मागताक्षणी परत देण्याच्या किंवा चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर अथवा इतर प्रकारे परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्वीकारते ती संस्था म्हणजे बँक होय.
धनादेश:– भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियमानुसार धनादेश म्हणजे मागणी केल्यावर व देय असलेली, निश्चित अशा बँकेवर काढलेली हुंडी होय.

धनादेशाचे प्रकार:–

१. साधा धनादेश:– जो धनादेश रेखांकित केलेला नसतो त्यास साधा धनादेश म्हणतात. साध्यास धनादेशाचे अ) वाहक धनादेश आणि २) आदेश धनादेश असे दोन प्रकार पडतात.

अ) वाहक धनादेश:– वाहक धनादेश म्हणजे धनदेश बॅंकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे.

आ) वाहक धनादेश (Bearer Cheqye):– वाहक धनादेश म्हणजे धनादेश बँकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे.

इ) आदेश धनादेश:– या प्रकारच्या धनादेशाचे पैसे ज्याचे धनादेशावर नाव लिहिलेले आहे त्या व्यक्तिलाच मिळतात. जर त्या व्यक्तीने धनादेश दुस-या व्यक्तीला दिला तर त्या व्यक्तीला धनादेशाच्या मागच्या बाजूस दुस-या व्यक्तीचे नाव लिहून स्वतःची सही करावी लागते यास पृष्ठांकन असे म्हणतात. हा धनादेश सुरक्षित प्रकारचा आहे.

२. रेखांकित धनादेश:– या धनादेशाचे पैसे धनादेश बँकेत सादर करताच त्वरीत मिळत नाही तर, ज्या व्यक्तीचे धनादेशावर नाव आहे त्या व्यक्तीच्या खात्यात ते पैसे जमा होतात. हा धनादेशाचा सुरक्षित प्रकार आहे. त्यामुळे हा धनादेश गहाळ झाला तर त्याचे पैसे कोणाच्या खात्यावर जमा झाले ते समजू शकते. या धनादेशाच्या रेखांकनाचे पुढील प्रकार पाडतात.

अ) सर्वसाधारण रेखांकन:- जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये ऍन्ड कं. असे लिहिले जाते त्या रेखांकनास सर्वसाधारण रेखांकन असे म्हटले जाते. या धनादेशाचे पैसे रोख न मिळता त्या व्यक्तीच्या खात्यावर जमा होतात. या धनादेशाचे पैसे व्यक्तीचे खाते ज्या बँकेत असेल त्या बँकेमार्फत मिळू शकतात.

आ) विशिष्ट रेखांकन:– जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये विशिष्ट बँकेचे अथवा विशिष्ट शाखेचे नाव लिहिलेले असते त्या रेखांकनास विशिष्ट रेखांकन असे म्हणतात या धनादेशाचे पैसे त्यावर ज्या बँकेचे अथवा शाखेचे नाव लिहिले आहे त्या शाखे मार्फतच मिळू शकतात.

इ) चलन क्षमता नष्ट करणारे रेखांकन: – या प्रकारच्या धनादेशावर दोन समांतर रेषामध्ये अहस्तांतरणीय (Not Negotiable) असे लिहिलेले असते.

रेखांकन: – भारतातील चलनक्षम दस्तऐवज कायद्यातील कलम १२३ अन्वये धनादेशावर दोन समांतर तिरप्या रेषा काढण्याच्या आणि त्यात अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिण्याच्या प्रक्रियेस रेखांकन असे म्हणतात.
वैशिष्ट्ये: –

१. धनादेशाच्या डाव्या बाजूकडील कोप-यात तिरप्या दोन समांतर रेषा काढणे.

२. दोन समांतर रेषांच्या मध्ये अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिणे.

३. दोन समांतर रेषांमध्ये अपरक्राम्य हा शब्द लिहिणे किंवा न लिहिणे.

रेखांकनाचे महत्व: –

१. धनादेशाचे प्रदान अनाधिकृत व्यक्तीला होत नाही.

२. धनादेशाचे प्रदान सुरक्षित पणे केले जाते.

३. धनादेशाचे प्रदान कोणाला मिळाले याचा शोध सहजपणे घेता येतो.

४. धनादेशाचा वापर सुरक्षितपणे करता येतो.

रेखांकन कोण करु शकते: –

१. धनादेशाचा आदेशक: - बँक ग्राहक किंवा खातेदार आपली देणी फेडण्यासाठी धनादेशाचा वापर करीत असतो. तेव्हा धनादेश काढतांनाच आदेशक या नात्याने त्याला धनादेशावर रेखांकन करता येते. तसेच आदेशकाला धनादेशावर सर्वसाधारण, विशेष किंवा मर्यादित रेखांकन करता येते.

२. धनादेशाचा धारक: – धनादेशाचा धारक त्यावर पुढील प्रकारे रेखांकन करु शकतो.

अ) धनादेशावर रेखांकन नसल्यास त्यावर सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन धारकाला करता येते.

आ) धनादेशावर सर्वसाधारण रेखांकन असल्यास त्यावर विशेष रेखांकन करता येते.

इ) सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन असल्यास त्यावर अपरक्राम्य हा शब्द लिहीता येतो.

ई) धनादेशावर विशेष रेखांकन असल्यावर एखाद्या बँकेचे नाव लिहून धनादेशाचे पुनर्रेखांकन करता येते.

धानादेश रेखांकन मुक्त करणे: – धनादेशावरील रेखांकन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेस धनादेश रेखांकन मुक्त करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धारकास करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धरकास रोख रक्कम मिळविता येते. परंतु धनादेश रेखांकन मुक्त करण्याचा अधिकार केवळ धनादेशाच्या आदेशकालाच आहे. धनादेशाच्या आदेशकाने रेखांकनाच्या ठिकाणी रेखांकन रद्द असे लिहिल्यास आणि स्वतःची सही केल्यास रेखांकन रद्द होते.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विकास

भारतात बुध्द काळात श्रेष्ठी म्हणजे तत्कालीन बँकाच होय.
कौटिल्याने सुद्धा व्याज दराचा उल्लेख केला आहे.
मोगल काळात धातू चलन बँक व्यवसाय भरभराटीस आला परंतु शास्त्रीय पध्दत नव्हती.
अठराव्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीने स्वतःचा बँकिंग व्यवसाय सुरु केला. कंपनी मुंबई आणि कोलकाता येथे एजन्सी हाउसची स्थापना केली. परंतु त्यांना स्वतःचे भांडवल नव्हते.
भारतातील प्रथम बँक युरोपीयन बँकिंग पध्दतीवर आधारीत विदेशी भांडवलाच्या आधारे अँलेक्झांडर अँन्ड कंपनीद्वारे १७७० मध्ये कोलकाता येथे बँक ऑफ हिंदुस्थानची स्थापना करण्यात आली.
१७८८ मध्ये बेंगॉल बँक व जनरल बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.
खाजगी भागधारकांनी एकत्र येवून १८०६ मध्ये बँक ऑफ बेंगॉल, १८४० मध्ये बँक ऑफ मुंबई, १८४३ मध्ये बँक ऑफ मद्रास या तीन इलाखा बँकांची स्थापना करण्यात आली.
१८६५ साली अलाहाबाद बँक
१८८१ अलायन्स बँक ऑफ शिमला
१९०१ पिपल्स बँक ऑफ इंडिया
भारतीय लोकांनी संचलित केलेली प्रथम बँक म्हणजे १८८१ मध्ये स्थापन झालेली अवध कमर्शियल बँक होय.
१८९४ मध्ये स्थापन झालेली पंजाब नॅशनल बँक ही पुर्णरुपाने प्रथम भारतीय बँक होय. सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वात जुनी बँक पंजाब नॅशनल बँकच होय.
१९ व्या शतकाच्या तुलनेने २० शतकात प्रामुख्याने १९०६ नंतर भारतीय बँकाचा
१९१७ मध्ये उद्योजकांना उद्योगासाठी वित्तीय मदत करण्यासाठी टाटा औद्योगिक बँकेची स्थापना करण्यात आली.
शेड्यूल्ड व्यापारी बँक (अनुसूचीत बँक):- ज्या बँकांचा सामावेश आरबीआयच्या कायद्याच्या दुस-यावर सूचीत केला जातो व व्यापारी बँकांच्या मुदती ठेवी ५ लाखाच्या वर आहे अशा बँकांना आरबीआय शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा देते.
नॉन शेड्यूल्ड बँक (अनअनुसूचीत):- ज्या बँकाचा सामावेश आरबीआयच्या कायद्याच्या दुस-या सूचीत केला जात नाही त्यांना नॉन शेड्यूल्ड बँका म्हणतात.

भारतीय बँकाची प्रगती (जुन २००९ पर्यंत)
अ.क्र. बँक एकुण शाखा ग्रामिण शाखा (%)
१. स्टेट बँक व सहयोगी बँका १६२९४ ५६१९ (३४.४९)
२. राष्ट्रीयीकृत बँका ३९७०३ १३४२५ (३३.८१)
३. प्रादेशिक ग्रामीण बँका १४८५१ ११६४४ (७६.६१)
एकुण सा. क्षेत्रातील बँका ७११९६ ३०६८८ (४३.१)
४. इतर अनुसूचीत बँका ८९७९ ११२६ (१२.५४)
५. परकीय अनुसूचीत बँका २९५ ४ (१.३६)
सर्व अनुसूचीत बँका ८०४७० ३८८१८ (३९.५४)
६. बिगर अनुसूचीत बँका ४४ ११ (२५)
एकुण व्यापारी बँका ८०५१४ ३१८१८ (३९.५३)

भारतीय बँकिंग पध्दतीची रचना:

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI)

१९२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलन संमेलन ब्रुसेल्स येथे भरले होते. त्यामध्ये असा ठराव पास झाला – प्रत्येक राष्ट्राने एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करावी. त्यानंतर १९२२ मध्ये जिनेव्हा येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिषदेने मध्यवर्ती बँकांच्या स्थानेवर विशेष भर दीला.
त्या अन्वये १९२७ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापना करवी अशी सिफारस केली.
१९३१ च्या सेंट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिशनने आरबीआयची स्थापना लवकरात लवकर करावी अशी सूचना केली.
१९३४ मध्ये आरबीआय अधिनियम संमत झाला.
१ एप्रिल १९३५ रोजी आरबीआयची स्थापना करण्यात आली.
१ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर सर ऑझबोर्न कर्नल स्मिथ हे होते. तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते.
आरबीआय ही भारताच्या अर्थखात्याची जबाबदारी आहे.
आरबीआयचे लेखा वर्ष १ जुलै ते ३० जून हे असते.
आरबीआयचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. तर मुंबई, कोलकात्ता, चेन्नई व दिल्ली येथे चार स्थानीक मंडळे असुन २२ विभागीय कार्यालय आहे. यापैकी महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर व बेलापूर (नवी मुंबई) येथे ३ कार्यालय आहे.
रचना – नियामक मंडळ कामकाज पाहते. त्यामध्ये २० सदस्य असतात -१ गव्हर्नर राष्ट्रपती नेमतो ४ उप गव्हर्नर, १० संचालकाची नेमणूक केंद्र सरकार करते. ४ व्यवस्थापकीय संचालक, १ अर्थखात्याचा अधिकारी.

१) चलन निर्मिती व वितरणातील एकाधिकार : -

१ रुपया किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीचे चलन निर्मिती केंद्र सरकार करते. वितरण मात्र आरबीआयद्वारे केले जाते.
इतर सर्व चलन निर्मिती व वितरणाची जबाबदारी आरबीआयची आहे.
३१ ऑक्टो १९५७ पासून किमान राखीव निधी पध्दत सुरु करण्यात आली. यात २०० कोटींचा किमान राखीव निधी तारण म्हणून ठेवावा लागतो. ज्यामध्ये ११५ कोटी रुपयांचा निधी सोन्याच्या स्वरुपात तर ८५ कोटी रुपयांचा निधी विदेशी चलन किंवा अन्य प्रतिभूतीच्या स्वरुपात ठेवावा लागतो.

आरबीआयची कार्ये


परंपरागत स्वरुपाची आधुनिक कार्ये

१) चलन निर्मिती व वितरण एकाधिकार १) आरबीआय व कृषी पतपुरवठा

२) बँकाची बँक २) आरबीआय व औद्योगिक पतपुरवठा

३) सरकारची बँक ३) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला मदत

४) पर नियंत्रण ४) हुंडी बाजार योजना(१९५२,१९७०)

५) विदेशी चलन रक्षक व विनियम दर स्थिरक ५) आरबीआय व विकास बँका

६) समाशोधन गृह

७) सांख्यिकीय माहिती संग्रहन व प्रसिध्दी

२) बँकाची बँक :-

व्यापारी बँकांना मान्यता देणे त्याची कार्य व कार्य पध्दती नियंत्रित करणे.
व्यापारी बँकाना कर्ज पुरवठा करणे, चलनी दस्तऐवजी पुनर्वटवणूक करणे, अडचणीच्या काळात बँकांना मदत करुन अंतिम त्राताची भूमिका पार पाडणे.
१९५० ची गोरवाला समिती व १९५४ च्या श्राफ समितीने बँकातील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी ठेवीं विमा महामंडळाची शिफारस केली.
१ जाने. १९६२ ला ठेवी विमा महामंडळ स्थापन केले.
जाने. १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.
१४ जाने १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.
१४ जुलै. १९७८ ला ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ अस्तित्वात आले. याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

३) पत नियंत्रण

अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांच्या योग्य प्रमाणात पत निर्मिती व्हावी यासाठी पत नियंत्रण करण्यात आले.

पत नियंत्रणाची साधने


संख्यात्मक गुणात्मक

१) बँक दर १) किमान फरक प्रमान

२) खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी विक्री २)उपभोग्य पतपुरवठ्याचे नियंत्रण

३) रोख राखीव निधी प्रमाण (CRR) ३)प्रत्ययाचे वाटप

४) कायदेशीर रोखता प्रमाण (SLR) ४) नैतिक समजावणी

५) रेपो व्यवहार ५) प्रत्यक्ष कारवाई

६) नियंत्रणात्मक आदेश

७) प्रसिध्दी

बँक दर: - रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकाना ज्या दरने अल्प मुदतीची कर्ज देते किंवा हुंड्या विनिमयपत्र यांची पूनर्वटवणूक करते असा दर होय.
रोख राखीव निधीचे प्रमाण (CRR):- रिझर्व्ह बँक कायदा कलम ४२ (१) नुसार अनुसूचित व्यापारी बँकाना आपल्या जवळील ठेवीच्या काही निश्चित भाग रिझर्व्ह बँकेत ठेवावा लागतो.त्यास रोख राखीव निधीचे प्रमाणे असे म्हणतात.
वैधनिक / कायदेशिर रोखता प्रमाण (SLR):- व्यापारी बँकाना स्वतः जवळील एकूण ठेवींपैकी स्वतःकडे रोख रक्कम सोने किंवा मान्यता प्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरुपात ठेवी ठेवाव्या लागतात. नरसिंहन समितीने यांचे प्रमाण ३८.५ टक्के वरुन २५टक्के पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची शिफारस केली होती. सध्या याचे प्रमाण २४ टक्के आहे.
रेपो दर (Repo Repurchase Obligatons-):- ज्या दरांने व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडुन अल्पकालीक रक्कमा घेतात त्यास रेपो दर म्हणतात. व्यापारी बँका रिझर्व बँकेकडे सरकारी रोखे देऊन एक दिवसाची कर्ज घेतात.
रिवर्स रेपो दर: - व्यापारी बँका ज्या दराने आपल्या जवळील अतिरिक्त रक्कम अल्प काळासाठी रिझर्व बँकेत ठेवते (सरकारी रोखे खरेदी करुन) त्यास रिवर्स रेपो दर असे म्हणतात.
संख्यात्मक साधने पतचलनाचा आकार ठरवितात तर गुणात्मक साधने पतचलनाची दिशा ठरवितात.
खुल्या बाजारातील रोखांची खरेदी –विक्री व्यवहार (Open Market Operations); – म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारचा रोख्यांची केलेली खरेदी विक्री होय. हे रोखे अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे अस्तात. रिझर्व्ह बँक जेव्हा रोख्यांची विक्री करते तेव्हा पैशांचे रोख रिझर्व बँकेकडे जाऊन पतसंकोच होतो. याउलट कार्यवाहीत पतनिर्मित्त वाढ होते.

४) सरकारची बँक:-

केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांची बँक हस्तक व सल्लागार म्हणून कार्य करते. जम्मू व काश्मिर मात्र या कार्यक्षेत्रात येत नाही.

५) विदेशी चलनाचा रक्षक व विनियम दर स्थिरक म्हणून कार्य करणे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर भारताचे प्रतिनिधीत्व करते.

६) समाशोधन गृहाची व्यवस्था करणे. यात व्यापारी बँकांतील आपसातील देवाण घेवाणीचे व्यवहार मिटवीले जातात. हे व्यवहार रिझर्व बँक, स्टेट बँकेच्या शाखाद्वारे मिटविले जातात. सर्वत्र MICR चेकचे व्यवहार संगणकांचा मदतीने पुर्ण केले जातात.

७) परकिय गंगाजळीचा सांभाळ करणे.

८) सांख्यीकीय माहीतीचे संग्रह्न व प्रसिध्दी यामध्ये

१) साप्ताहीक :- Statistical Supplement

२) मासिक:- अ) आरबीआय बुलेटीन ब) Credit Information Review

३) त्रैमासिक:- Banking Statistics.

४) वार्षीक:- A) Annual Report B) Report on Trends and Progress Of Banking of India . C) report on Currency and Finance. D) Report on State Finance इत्यादी प्रकाशने प्रसिध्द करते.

सरकारचे मुद्रा विषयक आणि वित्तीय धोरण. पैशाचा पुरवठा व नियंत्रण या विषयीचे आरबीआयचे धोरण म्हणजे वित्तीय धोरण होय. हे धोरण प्रामुख्याने मुद्रेच्या पुरवठ्याशी संबंधित असते. १९५२ पासून उद्दिष्ट्ये – १) आर्थिक विकासाचा वेग २) भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.
१९५८ पासुन दिर्घकालीन वित्तीय धोरणाचा अवलंब करण्यात येत आहे.
आर्थिक धोरणात औद्योगिक धोरण, मुद्रा विषयक धोरण, वित्तीय धोरण व व्यापार विषयक धोरण यांचा सामावेश होतो.
भारताची चलन निती आरबीआय केंद्रीय अर्थ खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर करते.
पैसा पुरवठ्याचा तेतीचा कालखंड ऑक्टोंबर ते मे हा होय.

आरबीआय ने बँकिंग क्षेत्र विकासासाठी सुरु केलेल्या संस्था

आरबीआयचे कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (Banikng Training College) – मुंबई (१९५४)
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंन्ट – मुंबई
कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर बँकींग – पुणे (१९६९)
बँकर्स स्टाफ कॉलेज – चैन्नई
नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंट – पुणे
इंदीरा गांधी इन्स्टीट्युट फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च – गोरेगांव, मुंबई.
या संस्थांमधून बँक कर्मचा-यांना नाविण्य पुर्ण प्रशिक्षण देण्यात येते.
आरबीआयने बँकींग क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकासाच्या दृष्टीने बँकींग तंत्रज्ञान विकास व संशोधन संस्था हैद्राबाद येथे १९९६ ला सुरु केली. ही संस्था सराफ समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापन करण्यात आली. माहीती तंत्रज्ञानामध्ये रिझर्व्ह बँक, वित्तीय संस्था व व्यापार बँकाना प्रशिक्षण, संशोधन, तज्ञ सल्ला व मार्गदर्शन या सेवा पुरविणे या मुख्य उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. बँकींग क्षेत्रासाठी वेगवेगळी पॅकेजस् व सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे कार्य या संस्थेवर सोपविण्यात आले.
इंटरनेट वेबसाईट (Internet Website of RBI):- रिझर्व्ह बँकेने १७ सप्टेंबर १९९६ पासून आपली स्वतंत्र वेबसाईट सुरु केली आहे. ही वेबसाईट (URL) http./www.reservebank.com या नावाने उपलब्ध आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या १९९६-९७ च्या वार्षिक अहवालात बँक रेटची व्याप्ती वाढवून तो संदर्भ दर (Reference Reate) दाखविला आहे. चलन व्यवस्थेचे नियम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी या संदर्भदराचा उपयोग होत्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँक ग्राहकांच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी १४ जुन १९९५ पासून देशातील १५ शहरात सुरु केलेली व्यवस्था – बँकिंग लोकपाल योजना

आरबीआयचे आधुनिक कार्य:-

कृषी विषयक-

१) कृषी पत पुरवठा विभाग स्थापना -१९३५

२) SBI ची निर्मिती -१९५५

३) आग्रक्रम क्षेत्र योजना – १९७४

४) कृषी पुनर्वित महामंडळ – १९६३

५) RRB ची स्थापना- २ ऑक्टो १९७५

६) नाबार्ड -१२ जुलै १९८२

औद्योगिक वित्त पुरवठ्यासाठी

१) IFCI -१९४८

२) SFC-१९५१

३) ICICI-१९५५

४) UTI-१९६४

५) IDBI-१९६४

६) हुंडी बाजार –१९५२,१९७०

७) EXIM-१९८२

८) SIDBI१९८९ कार्यास सुरुवात एप्रिल १९९०

प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

सामाजिक नियंत्रण – व्यापारी बँकांची मालकी खाजगी भाग धारकांकडे असते, परंतु राष्ट्राचा विशिष्ट आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी त्यांच्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवण्याच्या पध्दतीस सामाजिक नियंत्रण असे म्हणतात. सामाजिक नियंत्रणाचा कायदा १९६८ मध्ये करण्यात आला.
१४ डिसेंबर १९६७ रोजी व्यापारी बँकांवर सामाजिक नियंत्रण कायदा लागू केला परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाही १ फेब्रुवारी १९६९ ला सुरु झाली.

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण:–

एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.
१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्टेट बँक ऑफ इंडिया ची (SBI) ची निर्मिती करण्यात आली.
१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रु. पेक्षा अधिक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून तो घटना बाह्य ठरविला.
१४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. ३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पुर्वलक्षी म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.
राष्ट्रीयीकरण झालेल्या १४ बँका

१. बँक ऑफ इंडिया २) युनियन बँक ऑफ इंडिया ३)बँक ऑफ बडोदा

४)बँक ऑफ महाराष्ट्र ५)पंजाब नॅशनल बँक ६)इंडियन बँक

७)इंडियन ओवरसिज बँक ८)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ९) कॅनरा बँक

१०)सिंडिकेट बँक ११) युनायटेड कमर्शिअल बँक १२)अलाहाबाद बँक

१३)युनायटेड बँक ऑफ इंडिया १४)देना बँक.

या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर एकूण ८७ कोटी रु. नुकसान भरपाई देण्यात आली. सर्वात जास्त नुकसान भरपाई सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (१७ .५ कोटी) तर सर्वात कमी नुकसान भरपाई बँक ऑफ महाराष्ट्र व इंडियन बँक यांना प्रत्येकी २.३ कोटी रुपये देण्यात आले.

राष्ट्रीयीकरणाचा दुसरा टप्पा –

१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –

१) आंध्र बँक २) विजया बँक ३) कॉर्पोरेशन बँक ४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स ५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक ६) न्यु बँक ऑफ इंडिया

एकुण राष्ट्रीयीकृत बँका –

SBI व तिच्या सहा उपबँक – ७

१९९६ ला राष्ट्रीयीकरण – १४

१५ एप्रिल १९८० रोजी राष्ट्रीयीकरण – ६

एकूण =२७

सन १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या ६ बँकांपैकी एक असलेली न्यु बँक ऑफ इंडियाचे १९९३ ला पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या २७ इतकी झाली. २००५ मध्ये IDBI बँक लिमीटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ वी बँक ठरली होती. परंतु स्टेट ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेमध्ये विलिनीकरण झाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पुन्हा २७ झाली.

राष्ट्रीय पतमंडळ

(National Credit Council)

सामाजिक नियंत्रणाच्या धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी २२ डिसेंबर १९६७ रोजी एका प्रस्तावाद्वारे अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय कर्ज (पत) मंडळ स्थापन केले. मंडळातील कमाल सदस्य संख्या २५ ठरविण्यात आली.
अध्यक्ष अर्थ मंत्री, उपाध्यक्ष – RBI गव्हर्नर
कायम सदस्य – नियोजन मंडळाने उपाध्यक्ष, अर्थ खात्याच्या आर्थिक विभागाचे सचिव, भारतीय कृषी पुनर्वित्त महामंडळाचे अध्यक्ष,
२० सदस्य – सरकारने नेमलेले असतात.

भारतीय स्टेट बॅंक (State Bank of India)

बँक ऑफ बेंगॉल (१८०६), बँक ऑफ बाँम्बे (१८०४) व बँक ऑफ मद्रास (१८४३) या तीन इलाखा बँका

(Presidency Banks) स्थापन झाल्या होत्या.

फॉलर चलन समिती (१८९९), चेंबरलीन चलन समिती या समित्यांनी तीन इलाखा बँकांच्या एकत्रिकरणाची शिफारस केली होती.
१९२० ला इंपिरियल बँकेचा कायदा करण्यात आला.
१९२१ ला इंपिरियल बँकेची स्थापना करण्यात आली.
RBI ची स्थापना होईपर्यंत इंपिरियल बँक भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणूनही कार्यरत होती. RBI च्या स्थापने नंतर RBI ची प्रतिनिधी, निरसन केंद्र म्हणून कार्य करत आहे.
इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण – इंपिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस १९५१ च्या भारतीय ग्रामीण पत पुरवठा पाहणी समितीने केली. या समितीचे अध्यक्ष ए. डी. गोरावाला हे होते.
इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची कारणे :-

१. बँके वरील परकियांचे वर्चस्व

२. ग्रामीण पत पुरवठ्याविषयी उदासिनवृत्ती

३. अनिष्ट स्पर्धा

४. भारतीय परकीय असा भेदभाव

५. व्यवस्थापनात व सेवेत भारतीयांना वाव नव्हता.

६. भारतीय बँकिंग व्यवसायाची प्रगती घडवून आणणे

भारतीय स्टेट बँक इंडियाची निर्मिती :-

८ मे १९९५ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट संसदेत संमत झाला.
१ जुलै १९५५ ला इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन SBI मध्ये रुपांतर करण्यात आले.
SBI चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
इंपिरियल बॅंकेच्या भागधारकांना ५०० रु. च्या शेअर्सला १७६५.६२ रु. याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आली.
भांडवल – SBI च्या एकूण भांडवलात RBI ९२% तर ८% भांडवल भरणा खाजगी व्यक्तीद्वारे करण्यात आला. नुकतेच जुन २००७ मध्ये केंद्र शासनाने नरसिंह समितीच्या शिफारशीने १३०० समभाग १४००० कोटी रुपयांचे स्टेट बँकेमध्ये असलेल्या रिझर्व बँकेचा ५९.७३ टक्के हिस्सा विकत घेतला आहे.
सन १९५९ मध्ये SBI दुय्यम बँका कायदा करण्यात आला. त्यानुसार संस्थानातील बँका SBI ने ताब्यात घेतल्या. या बँकाचे प्रादेशिकत्व कायम ठेवण्यात आले. त्या SBI च्य दुय्यम बँका म्हणून ओळखतात. SBI व दुय्यम बँका याला एकत्रित SBI गट / SBI समुह म्हणून ओळखतात.
सुरुवातीला ८ दुय्यम बँका होत्या. परंतु जाने. १९६३ ला स्टेट बँक ऑफ जयपुर ही स्टेट बँक ऑफ बिकानेर मध्ये विलिन करण्यात आली. व दि. १३ ऑगस्ट २००८ रोजी स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. सध्या स्टेट बँकेला ६ दुय्यम बँका आहेत.

त्या पुढील प्रमाणे (BJP HITM)

१. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपुर ( BJ )२) स्टेट बँक ऑफ पतीयाळा (P)

३)स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद (H) ४) स्टेट बँक ऑफ इंदोर ( I )

५) स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर (T) ६) स्टेट बँक ऑफ म्हैसुर (M)

स्टेट बँकेची वैशिष्ट्ये – स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील सर्वात मोठी बँक आहे. या बँकेला सहा उप बँका आहेत
शाखा – शाखांच्या संख्येचा विचार करता SBI चा जगात प्रथम क्रमांक लगतो.

२००९ च्या आकडेवारी नुसार SBI व दुय्यम बँकांच्या शाखा – १६२९४

परदेशात SBI च्या एकूण ३२ देशात ८४ शाखा होत्या. स्टेट बँकेने पहिली परदेशातील शाखा कोलंबो येथे स्थापन केली.
ठेवींमध्ये अनुसुचित बँकांमध्ये SBI चा प्रथम क्रमांक लागतो.

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक

(National Bank For Agriculture & Rural Development / NABARD).

१. सन १९३५ मध्ये RBI च्या स्थापने बरोबरच या बँकेत स्वतंत्र कृषी पत पुरवठा विभाग निर्माण झाला.

२. १ जुलै १९६३ ला कृषी पुनर्वित्त महामंडळ निर्माण करण्यात आले. याला पुढे १९७५ मध्ये कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळ असे नाव दिले.

३. १९७२ ला विभेदी / विभिन्न व्याजदराचे धोरण RBI ने जाहीर केले.

४. सन १९७४ मध्ये RBI ने अग्रक्रम क्षेत्र संकल्पना मांडली

५. १९८१ साली नेमलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पत पुरवठा पाहणी समितीच्या (अध्यक्ष शिवरामन हे होते.) शिफारशीने १२ जुलै १९८२ रोजी कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळाचे रुपांतर राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेत करण्यात आले. (National Bank for Agriculture & Rural Development / NABARD).

नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईला आहे.
RBI चे डेप्यूटी गव्हर्नर नाबार्डचे अध्यक्ष असतात.
कार्य – १) शेती पतपुरवठ्यात शिखर बँक म्हणून कार्य करणे.

२)कृषी व ग्रामीण विकासासाठी पुर्नवित्ताच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

नाबार्डचे भांडवल ५०० कोटी रु. होते. त्यात खाजगी ४९% व सरकारी व आरबीआय यांचा ५१% हिस्सा होता. सध्या अधिकृत भाग भांडवल २ हजार कोटी आहे.

विभागीय / प्रादेशिक ग्रामीण बँक / (Regional Rural Bank (RRB)

२० कलमी कार्यक्रमात एक कलम ग्रामीण कर्जबाजारीपणाशी संबंधीत होते. ग्रामीण शेतकरी व शेतमजूर, कारागीर, लहान उद्योजक यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करणे तसेच संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याद्वारे कमी व्याज दरावर वित्त पुरवठ्याची सोय करुन देण्यासाठी विभागीय ग्रामीण बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका/ RRB) ची स्थापना करण्यात आली.
एम. नरसिंहम समितीच्या शिफारशीने प्रदेशिक ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात आली.
२६ सप्टेंबर १९७५ ला राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढला त्याद्वारे २ ऑक्टोंबर १९७५ ला ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली.

१) मोरादाबाद ( उ. प्रदेश ) २) गोरखपूर (उ. प्रदेश) ३) भिवानी ( हरियाणा) ४) जयपूर (राजस्थान ) ५) माल्डा ( प. बंगाल )

सध्या सिक्कीम व गोवा सोडुन देशात विभागीय ग्रामीण बँकांची संख्या १९६ वरुन ८५ वर आली आहे.
विभागीय ग्रामीण बँकांचे भांडवल – ५०% केंद्र सरकार, १५% राज्यसरकार, ३५% पुरस्कर्ती व्यापारी बँक असे असेल यांचे अधिकृत भांडवल ५ कोटी असून भाग भांडवल १ कोटी करण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची – शाखांची संख्या – १४,८५१
महाराष्ट्रातील शाखांची संख्या -५७०
केळकर समितीच्या शिफरशीनुसार १९८७ नंतर एकही नवीन आरआरबी स्थापन करण्यात आली नाही.
६८ बँकाच्या पुर्नरचनेसाठी शिफारस करणारी समिती – के. बसु. समिती.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका पुर्नरचना समिती – भंडारी समिती.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकां अंतर्गत २००५ मध्ये नेमलेल्या ए. व्ही. देसाई समितीने या बँकांचे विलिनीकरण करण्याची शिफारस केली.

अग्रणी बँक / पुढारी अधिकोष योजना (१९६९)

Lead Bank Scheme

राष्ट्रीय पत मंडळाने डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमला. या अभ्यास गटाने भारतीय बँकांनी प्रादेशिक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची शिफारस केली. १९६९ मध्ये एफ. के. एम. नरिमन यांनी भारतीय बँकांसाठी अग्रणी बँक योजना मांडली. अग्रणी बँक योजना १९६९ ला सुरु झाली.
जानेवारी १९७० मध्ये ही योजना देशभर राबविण्यास सुरुवात झाली. ४ महानगरे पाँडीचेरी व गोवा सोडून देशातील सर्व जिल्ह्यात ही योजना लागू आहे.
या योजनेत अग्रणी बँकेने पुढाकार घेऊन जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करुन जिल्ह्यातील सर्वागिण विकासाचा आराखडा तयार करावा लागतो.
सध्या देशातील ५८० जिल्ह्यात ही योजना लागु असुन स्टेट बँक सर्वाधिक १४० जिल्ह्यात अग्रणी बँक म्हणुन काम करते.
महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका व जिल्हे –

१. बँक ऑफ महाराष्ट्र – १) औरंगाबाद २) नाशिक ३) पुणे ४) सातारा ५) ठाणे ६) जालना

२. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – १) अकोला, २) सांगली ३) अमरावती ४) धुळे ५) जळगांव

६) यवतमाळ ७) अहमदनगर ८) वाशीम ९) नंदुरबार

३. स्टेट बँक ऑफ इंडिया समुह – १) बीड २) नांदेड ३) उस्मानाबाद ४) लातुर ५)परभणी

६) हिंगोली ७) बृहन्मुंबई ८) मुंबई उपनगर

४. बँक ऑफ इंडिया – १) नागपुर २) भंडारा ३) रायगड ४) चंद्रपुर

सहकारी बँक व्यवसायाचा उगम आणि विकास

सहकारी चळवळीचा जनक म्हणून रॉबर्ट ओवेन (उद्योजक) हे ओळखले जातात.
सहकारी बँकिंग पध्दतीचा उदय जर्मनीत झाला तर सहकारी चळवळीचा उगम रॉशडेल (इंग्लंड) येथे झाला.
१८९२ मध्ये मद्रास सरकारने सर फ्रेडरीक निकोल्सन यांना मद्रास प्रांतात शेती विकासासाठी कशा सहकारी बँका स्थापता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी युरोपला पाठविले. त्यांनी १८९५ मध्ये अहवाल सादर केला जर्मनीतील रायफेझन सहकारी संस्थाप्रमाणे भारतात स्थापन कराव्या अशी शिफारस केली.
फॅमिन कमिशनच्या शिफारशीवरुन सहकारी संस्थेचा पहिला कायदा १४ नोव्हेंबर १९०४ ला लॉर्ड कर्झन यांनी केला .इ. स. १९९२ मध्ये वरील कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि सहकारी चळवळीस व्यापक अधिष्ठान देण्यात आले.
१९०१ च्या भारत सरकारच्या एडवर्ड लॉ याच्या समितीच्या शिफारशीनुसार रायफेझन सहकारी संस्थाप्रमाणे संस्था स्थापन करण्यासाठी १९०४ रोजी पहिला सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा केला.
१९१४ मध्ये सरकारने मॅकलॅगन समिती स्थापन केली तिने कृषी पतपुरवठ्याच्या समस्यांचा अभ्यास करुन १९१५ मध्ये दिलेल्या अहवालात त्रिस्तरीय सरकारी संघटना निर्माण करण्याची शिफारस केली.
१९४५ मध्ये आ. जी. सरैय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील सहकार नियोजन समितीने सहकारी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच सहकार चळवळीचे उद्दिष्ट्ये ठरवून दिले.
१९१९ मध्ये सहकार विषयाचा समावेश प्रांतिक सूचीमध्ये करण्यात आला.
१९२५ मध्ये मुंबई सहकारी संस्था कायदा करण्यात आला.
आशियातील पहिले सहकारी विद्यापीठ स्थापन होणार – पुणे
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कयदा १९६० मध्ये करण्यात आला. या कायद्यामध्ये १४ प्रकरणे व १६७ कलमे होती. १९६० च्या या सहकारी कायद्यात १९८५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या करण्यात आल्या.
सहकारी बँकांची हिशोब तपासणी रजिस्टर ऑफ को- ऑफ. सोसायटी कडून केली जाते. रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना इतर व्यापार बँकांच्या तुलनेने २% कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देते. तर सहकारी बँका व्यापारी बँकांपेक्षा आपल्या ग्राहकांना १% अधिक व्याज देतात. १ मार्च १९६६ पसून बँकिंग नियमन कायदा देशातील १) सर्व राज्य सहकार बँका २) सर्व मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँका व तत्सम प्राथमिक बिगर कृषी पतसंस्था, ज्यांचे भांडवल व राखीव निधी एक लाखापेक्षा अधिक आहे त्यांना लागू केला.

वैशिष्ट्ये-

१. सहकारी बँकांची स्थापना राज्य सहकार कायद्याच्या आधारे केली जाते.

२. भारत सहकारी बँकांची रचना त्रिस्तरीय आहे.

३. सहकारी बँकापैकी केवळ राज्य सहकारी बँकेचा RBI शी संबंध असतो.

४. काही सभासद एकत्र येवून समान अशा सहकाराच्या तत्वाने सहकार बँक स्थापन करतात. सहकारी बँका सभासदांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करतात.

५. व्यापारी बँकेचा नफा कमावणे हा उद्देश असतो, तर सहकारी बँकेचा उद्देश सभासदांचे हित व सेवाभाव हा असतो.

सहकारी बँकांची रचना

ग्रामीण नागरी

नाबार्ड नागरी सहकारी बँका

अल्प व मध्यम मुदत कर्ज दीर्घ मुदत कर्ज नागरी गृह निर्माण बँका नोकरदारांच्या सह पतसंस्था

१)राज्य सह. बँक १)राज्या भु. विकास बँक औद्योगीक सह बँका

२)जि. म.स. बँक २)प्रा.स.कृ.ग्रा.वि. बँक

३)प्रा.कृ.प.स.

अ) प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था (PACS)

एखाद्या गावातील वेगवेगळ्या कुटूंबातील किमान १० व्यक्ती एकत्र येऊन प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेची स्थापना करु शकतात.
या संस्था राज्याच्या सरकारी कायद्याने स्थापन झाल्यामुळे त्यांना बँका न म्हणता संस्था असे म्हणतात.
या संस्था निम्न स्तरावर अल्प मुदतीचा कर्ज पुरवठा करतो.
भारतात २००८ साली प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांची संख्या ९४,९५० होती.

ब) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Central Cooperative Bank)

त्रिस्तरीय रचनेतील मधल्या स्तरावरील संस्था होय.
भारतातील पहिली जिल्हा मध्यवर्ती शकारी बँक १९१० मध्ये अजमेर येथे सुरु झाली.
सध्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक DCCB स्थापन केली जाते.
भारतात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओरिसा, केरळ येथे शुध्द स्वरुपाच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असुन त्या बँकांमध्ये फक्त प्राथमिक सहकारी सोसायटी यांनाच सदस्यत्व मिळते इतर राज्यात मिश्र सहकारी बँका आहेत.
२००७ साली भारतात DCCB ची संख्या ३७१ इतकी होती.
महाराष्ट्रात सध्या ३१ DCCB आहेत.

क) राज्य सहकारी बँक / State Co-operative Bank (Apex Bank)

सहकारी बँकाच्या त्रिस्तरीय रचनेत राज्य स्तरावर ही बँक कार्यरत असल्याने तिला शिखर बँक किंवा ऍपेक्स बँक म्हणतात –

राज्य सहकारी बँकेची स्थापना १९१४ ची मॅकलॅगन समिती व १९३१ ची मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशीने केली होती.

१. राज्यातील सर्व सहकारी बँकांची बँक व अंतिम कर्जदाता म्हणून कार्य पाहणे.

२. राज्यातील सहकारी बँका आणि RBI, NABARD, नाणे बाजार यांच्याशी संबंध जोडण्याचे कार्य SCB करते.

३. नाबार्ड कडून SCB ला भांडवलाच्या जवळपास ५० ते ९०% अर्थपुरवठा होतो.

४. २००७ ला भारतातील SCB ची स्थिती – संख्या- ३१, शाखा – ८३१ होती.

५. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक असुन तिचे १) औरंगाबाद २) नाशिक ३) पुणे ४) नागपूर येथे प्रादेशिक कार्यालय आहे.

ड) भूविकास बँक (राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक)

भारतातील पहिली सहकारी तत्वावरील भूविकास बँक (भूतारण बँक) १९२० रोजी पंजाब मध्ये झांब येथे स्थापन झाली.
१९१९ च्या मद्रास येथील “मध्यवर्ती भू-तारण बँकेच्या स्थापनेनंतर भू-तारण बँकांचा खरा विकास सुरु झाला.
१९५९ मध्ये भूतारण बँकेचे नामांतर भूविकास बँक असे करण्यात आले. यांना नाबार्डच्या धर्तीवर राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.
भारतात संधानुवर्ती व एकात्मिक अशा दोन प्रकारच्या भू-विकास बँका दिसतात. संधानुवर्ती बँका द्विस्तरीय असतात. राज्य स्तरावर राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक तर स्थानिक पातळीवर जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.
संधानुवर्ती भू-विकास बँका (द्विस्तरीय रचना) असणारे राज्य – महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, आसाम, पंजाब, केरळ, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक.
एकात्मिक प्रकारचा भू-विकास बँका रज्यस्तरावर स्थापन केल्या जातात व स्थानिक पातळीवर त्यांच्या शाखांमार्फत कर्ज पुरवठा करतात. या प्रकारच्या बँका अस्तित्वात आहेत. – गुजरात, बिहार, उत्तरप्रदेश, जम्मू काश्मीर

कर्जाची वैशिष्टे –

१. दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा केला जातो.

२. शेतीच्या मुल्याच्या ५०% पर्यंत कर्ज दिले जाते.

३. कर्ज परत फेडीची मुदत १५ ते ३० वर्ष अशी प्रदिर्घ असते.

४. व्याजाचा दर ६ ते ९% इतका कमी असतो.

५. भारतात मध्यवर्ती भू-विकास बँकांची संख्या २० होती तर प्राथमिक भू- विकास बँकांची संख्या ६९६ आहे.

६. भू- विकास बँकांची सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे त्यांनी दिलेल्या एकुण कर्जापैकी ४४% कर्ज थकित आहेत.

७. भारतातील राज्य सरकारे भू-विकास बॅंकांची भागधारक बनली आहे त्यामुळे सध्या भारतातील भू-विकास बँका या सहकारी तत्वावर चालणा-या नसून त्या निमसहकारी तत्वावर चालणा-या आहे असे प्रतिपादन केले जाते.

इ) नागरी सहकारी बँका

जगात नागरिक सहकारी चळवळ सुरु झाली. – जर्मनी व इटली.
देशातील एकूण नागरी सहकारी बँकांपैकी जवळजवळ २३% नाहरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका असणारी राज्य आहे.
भारतात नागरी सहकारी बँकांची सुरुवात ९ फेब्रुवारी १८८९ मध्ये बडोदा येथे महाराष्ट्रीयन मध्यम वर्गीय प्राध्यापक विठ्ठल लक्ष्मण कवडेकर यांनी स्थापन केलेल्या “ परस्पर सहाय्यकारी मंडळी” या संस्थेने झाली. या संस्थेला १९०४ ला सहकारी कायद्याने कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला. १९१५ च्या मॅक्लॅगन समितीच्या शिफारशीमुळे नागरी सहकारी बँकांना चालना मिळाली. १९२९ च्या जागतिक मंदीचा परिणाम नागरी सहकारी बँकावर झाला नाही. म्हणून १९३१ ला सेंट्रल बँक इनक्वायरी कमिटीने नागरी सहकारी बँकांचे समर्थन केले. १ मार्च १९६६ पासून नागरी सहकारी बँकांना १९४९ चा बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट लागू करण्यात आला.
नागरी सहकारी बँकावर रिझर्व बँक तसेच राज्याचे सहकारी खाते यांचे दुहेरी नियंत्रण असते
२००५ मध्ये भारतात १८७२ नागरी सहकारी बँका होत्या.त्यापैकी महाराष्ट्रात ६९८ बँका होत्या. देशातील ५५ अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांपैकी ३९ बँका महाराष्ट्रात होत्या.
सहकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रापासून ते मुक्त करणारे पहिले राज्य – आंध्रप्रदेश.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा