Good Thoughts

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.

मंगळवार, १ मे, २०१२

स्थानिक स्वराज्य संस्था


स्थानिक स्वराज्य संस्था
व्याख्याः- गोल्डींग – स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्वराज्य संस्था होय.
जी.डी.एच. कौल – स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते. वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांना सोपविलेली कार्य ते करतात. ते सार्वभौम नसतात. ते कायदे करीत नसतात. वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेल्या कायद्याची ते अंमलबजावनी करतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्वः-

१) लोकशाही तत्व

२) प्रशिक्षण केंद्र

३) समान संधी

४) केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे

५) लोकांचे आर्थिक सहकार्य

वैशिष्ट्यः-

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यान्वये होत असते.

२) कार्यात पुर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र देण्यात येते.

३) स्थानिक संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था – उद्गम आणि विकासः-

अगदी वैदिक काळात गाव सभेची सुरुवात झालेली दिसते.
ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो. यातुनच ग्रामपंचायतीचा उदय झाला. गाव प्रमुखास ग्रामीणि म्हणतात.
मुस्लमान आणि मोगल साम्राज्याच्या काळात गावचे प्रशासन सरकारने नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होते.
क्दक्षिणेकडील चोल राज्यंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले.

१) प्रचिन कालखंडः- प्राचीन ग्रामपंच्यायतीच्या विकास नैसर्गिकरित्या झाला आहे. आर्यकालिन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच माहिती उपलब्ध आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड वर्णिली आहे. गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उप समित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरु झाले. यातील प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली. या काळात ग्रामसभा न्यायदानाचेही काम करीत असत. न्याय पंचायतीच्या उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो.

२) मध्ययुगीन कालखंड – तालुक्याच्या काळातील ग्रामसभा आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेली दिसून येते. १४ व्या शतकातील मुसलमान राजे, मुघल इत्यांदिंच्या कालावधित ग्राम प्रमुखास मुकादम, मुखिया, हिशोबनिसास- पटवारी, महसूल गोळा करणारा अधिकारी मतसारक, जमिन रेकॉर्ड ठेवणारा – कानुनगो म्हणत.

३) ब्रिटीश कालखंड – ब्रिटीश निर्मित न्याय व्यवस्था, दळणवळण सोयी, शहरीकरण यांमुळे पंचायतीच्या अंत होऊ लागला. या कालखंडात पुर्वीच्या खेड्यांऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक क्रण्यात आला. लॉर्ड मेयो यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा स्थानिक कराच्या रुपाने उभा करण्याकरिता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचविला. त्या नुसार केंद्र सरकारची काही खाती प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आली. उदा. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, साफ सफाई इ. यांमुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली. आणि १८७१ मध्ये अनेक प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. उदा – पंजाब, विहार, ओरिसा, आसाम, त्रावणाकोर, कोचीन येथे १९२० व बंगाल येथे १९१९ ग्रामपंचायत अधिनियम मंजुर करण्यात आला.

भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था – मद्रास महानगरपालिका (१९६८)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला – १९३९
लॉर्ड रिपनने १२ मे १८८२ रोजी आपला ठराव प्रसिध्द केला. स्थानिक शासन संस्थान म्हणजे स्थानिक जनतेला राजकीय शिक्षण देण्याचे काम एक प्रभावी साधन आहे. या दृष्टीने त्याची प्रगती होणे आवश्य्क आहे असे ठरावात मंजुर करण्यात आले होते. म्हणून लॉर्ड रिपनला भारतील स्थनिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात. प्रंतु त्यांच्या या ठरावाला पाहिजे तेवढे यश लाभले नाही. कारण नोकरशाही आणि रिपन नंतर जे व्हॉईसरॉय भारतात आले ते उदारमतवादी नव्हते. म्हणून या ठरावाच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाही.
लॉर्ड रिपननंतर ग्रामीन स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देण्याचा जो प्रयत्न केला गेला तो १९०७ च्या विकेंद्रीकरण आयोगाशाहिच्या शिफारशिने १९०७ साली स्थानिक शासनसंबंधी शिफारशि करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही आयोग ची स्थापना करण्यात आली. शाही आयोगाने आपला अहवाल १९०९ मध्ये सादर केला.
१९१९ च्या कायद्याने पंचायत राज हा विषय प्रांताकडे सोपविण्यात आला. १९१९ च्या कायदा अमलात आल्या नंतर त्यातील निर्देशांच्या आधारे विविध प्रांतांनी स्थानिक प्रशासना संबंधि कायदे केले.
मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९२० मध्ये संमत झाला. जवळपास १९२६ पर्यंत सर्व प्रांतात १९१९ च्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतसंबंधी कायदे करण्यात आले. १९२६ ते १९३७ या ११ वर्षांचा आढावा घेतला तर ब्रिटीश भारतातील ग्रामपंचायतींची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे दिसते.

सामुहिक विकासः-

सामुहिक विकास ही अशी प्रक्रीया आहे की, ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपारिक जीवन पध्दती बदलून त्यांना आधुनिक जिवन पध्दती स्विकारण्यास मदत करण्यात येते. त्यांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येते. स्वातंत्र्यपुर्व विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे प्रवर्तकः-

१) श्रीनिकेतन प्रकल्प – डॉ. रविंद्रनाथ टागोर. (१९२१)

२) गुरगाव प्रकल्प - श्री. बायने (१९२७)

३) माथ-यांड प्रकल्प (मद्रास प्रांत) - डॉ. स्पेन्सर हॅच (१९२८)

४) बडोदा योजना - श्री.व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी

(१९३३) बडोदा संस्थानाचे दिवाण

५) सेवाग्राम प्रकल्प - महात्मा गांधी (१९३६)

६) भारतीय ग्रामसेवा - श्री. विल्यम वायजर (१९४५)

स्वातंत्रोत्तर काळातः-

७) इटावा पायलट प्रकल्प - श्री. अल्बर्ट मेयर (१९४८)

८) निलोखेरी प्रकल्प - श्री. सुशिलकुमार डे (१९४८)

९) सर्वोदय योजना - मुंबई सरकार (१९४८)

१०) भूतान व ग्रामदान चळ्वळ - विनोबा भावे (१९५१)

११) घटनेतील कलम ४० हे ग्रामपंचायतीशी संबधीत आहे.

समुदाय विकास कार्यक्रम

१९५२ ला समुदाय विकास कार्यक्रम सुरु झाला.
उद्देश – ग्रामीण भागात नेतृत्व विकासातून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आनणे. परंतु या कार्यक्रमाला यश मिळाले नाही. या अपयशाची कारणे शोधणे व त्यावर उपाय सुचविण्याचे काम १६ जानेवारी १९५७ रोजी स्थापन झालेल्या बलवंतराय मेहता समितीवर सोपविण्यात आले.

शिफारशीः-

१) जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय ग्राम प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी. विकासाची जबाबदारी या संस्थांवर सोपवावी. त्यांनी पंचायत समितीला जास्त महत्व दिले जाते.

२) सहकारी चळवळीचा त्यात समावेश असावा.

३) आमदार खासदारांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले.

४) पंचायत समितीच्या सदस्यांची अप्रत्यक्ष निवडणूक (ग्रामपंचायत सदस्यांकडून)

५) स्त्री प्रतिनिधी निवडून न आल्यास दोन स्त्रियांची नेमणूक करावी.

६) ग्रामसभा-गावातील सर्व प्रौढ मतदारांचा समावेश होतो.

७) न्यायपंचायत

८) जिल्हा परिषदेत आमदार खासदार व पंचायत समिती सभापती या सदस्यत्व द्यावे.

पंचायत राज पध्दतीचा स्विकार करणारे प्रथम राज्य – राजस्थान (२ ऑक्टोंबर १९५९)
राजस्थानमध्ये नागोर जिल्ह्यात पं. नेहरुंनी सर्वप्रथम पंचायत राज्याचे उदघाटन केले व त्यास पंचायत राज असे नाव दिले.
पंचायत राज हे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते.
दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश, ११ ऑक्टोंबर १९५९
तिसरे राज्य – आसाम
चौथे राज्य – तामिळनाडू
पाचवे राज्य – कर्नाटक
सहावे राज्य – ओरिसा
सातवे राज्य – पंजाब
आठवे राज्य – उ.प्रदेश
नववे राज्य – महाराष्ट्र १ मे १९६२

विविध समस्याः-

व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी – १९६० प्रशासन सुधार आयोग – प्रशासकिय बाबींचा विचार करण्यासाठी
तखतमल जैन अभ्यास गट – १९६६ – पंचायती राज फायनान्स कॉर्पोरेशन स्थापन करावे.
अशोक मेहता समिती – १९७७

स्थापना – १३ डिसेंबर १९७७, अहवाल सादर – २१ ऑगस्ट १९७८

कार्य – पंचायत राज संस्थांनी आत्तापर्यंत केकेल्या कार्याचे मुल्यामापन करणे.

शिफारशीः-

१) द्विस्तरीय पंचायत पध्दतीचा अवलंब करावा. पंचायत समिती हा स्तर गाळावा.

२) पंचायत राजला वेअधनिक दर्जा देण्यात यावा.

३) न्यायपंचायत पंचायत राज्य संस्थेपासून वेगळ्या कराव्या.

४) घताक राज्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र दिले जावे. स्थानिक संस्थावर अधिक विषयांची जबाबदारी सोपवावी. यासाठी आवश्य्क तर केंद्र व राज्य शासनांनी त्यांच्यातील सत्ता विभाजनात बदल करावा.

५) विकासाचे अनेक कार्यक्रम राबवण्याची संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळाली नाही.

६) कृषी व सलग्न उद्योग, कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग यांचा विकास करण्यासाठी जनतेच्या सहभागावर आधारित अशा पंचायतराज संस्थांची उभारणी झाली पाहिजे व त्यातून विकेंद्रीकरण साध्य केले गेले पाहिजे.

७) राज्य सरकार जिल्हा पातळीवर करत असलेली विकासाची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवावी.

८) सहकारी चळवळ जिल्हा परिषदेकडे सोपवू नये. परंतु प्रौढ शिक्षणासारखी कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवावी.

डॉ.एल.एम.सिंघवी समिती (१९८७) - (सातवी योजना)

उद्देश – पंचायत राजच्या आढावा घेणे वित्तीय साधने द्यावीत.
शिफारशी – १) पंचायत संस्थांना जास्त वित्तीय साधने द्यावीत. २) ह्या संस्था कृतिशील बनवाव्या.
के. संस्थानम समिती – (१९६२)
उद्देश – स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक उत्पान्नाची साधने, समाधानकारक आहेत का? याचा अभ्यास करणे.
आर.चोप्रा प्रशासन सुधारणा आयोग (१९६७)
व्हि.के.राव समिती (१९८५)
पि.के.थंगम समिती (१९८८)
जिल्हा पातळीवरील नियोजन तसेच राजकीय व कार्यकारी रचना याबाबत.
व्हि.एस.रमादेवी समिती २००७ – पंचायत राज कामकाज सुधारणा व निवडणूका पक्षीय पध्द्तीवर होऊ नये म्हणुन स्थापना.

७३ वी घटना दुरुस्ती

त्रिस्तरीय पंचायत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक मजबूत व अधिक सशक्त करण्याचे मुर्तिमंत रुप म्हणजे ७३ वी घटना दुरुस्ती होय. ही घटना दुरुस्ती २४ एप्रिल १९९४ रोजी लागु करण्यात आली. राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. २९ विषयांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पंचायतराज व्यवस्थेकडे आले.

उद्दिष्टः-

१) सर्व देशभरात पंचायत राज्य व्यवस्थेत एकसुत्रता आनणे.

२) पंचायत राज व्यवस्थेत घटनात्मक दर्जा देणे.

३) पंचायत राज व्यवस्थेतील संस्थांच्या निवडणूकीत सुसूत्रता आनणे.

४) सत्तेचे व लोकशाहिचे विकेंद्रीकरण करणे.

७३ व्या घटनादुरुस्तीचे ठळक मुद्दे –

१) ग्रामसभा अनिवार्य केली.

२) आरक्षण – महिला (३३%), ओबीसी (२७%), व रोटेशन पध्द्ती (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.)

३) ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस फक्त निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश

४) जिल्हा परिषदेत फक्त निवडून आलेले व पंचायत समिती सभापती (पदसिध्द सदस्य) यांचा समावेश

५) जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रमुखांची अप्रत्यक्ष निवड

६) राज्य निवडणूक आयोग – घटनेतील कलम २४३(क) नुसार निवडणूक विषयक सर्व कामकाजासाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

७) दर ५ वर्षांनी निवडणूआ घेणे बंधनकारक केले. संस्था बरखास्त केली असल्यास ६ महिण्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक परंतु आसी नवीन निर्वाचित पंचायतीची मुदत पूर्वीच्या पंचायतीची मुद्त संपण्याच्या दिनांकापर्यंतच असेल.

८) वित्त आयोगाची स्थापना – कलम २४३(क) नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हितसंबंध जपन्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

९) पंचायत राजला घटना कलम २४३(एच) नुसार करांचा अधिकार मिळाला.

महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्था

वसंतराव नाईक समिती – स्थापना – २७ जून १९६०
केंद्राने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. त्याचा महाराष्ट्रात स्वीकार करताना आकृतीबंध ठरविण्यासाठी महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
सदस्य – १) भागवंतराव गाडे २) मधुकर यार्दी ३) बाळासाहेब देसाई ४) पी.जी.साळवी. ५) दिनकर साठे
अहवाल सादर केला – १५ मार्च १९६१, अहवालास मंजूरी ८ सप्टेंबर ला मिळाली.

शिफारशीः-

१) त्रिस्तरीय पंचायत पध्द्तीचा स्वीकार कराव.

२) आमदार, खासदारांना प्रशासकीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा आय.ए.एस. दर्जाचा असावा.

३) ग्रामपंचायत व हजाराहून कमी लोकसंख्या असल्यास गट ग्रामपंचायतीची शिफारस केली.

४) ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामसेवक प्रशासकीय आधिका-याची शिफारस केली.

५) जिल्हा परिषदेला आध्हिक महत्व देण्यात आले.

६) स्थानिक संस्थांना जास्तीत जास्त अधिकार देण्यात यावेत. सरकारने स्थानीक स्वरुपाची कामे अशा संस्थांकडे सोपवावी.

७) जिल्हाधिका-याने जिल्हा परिषदेत हस्तक्षेप करु नये.

८) पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा पदसिध्द सभासद असेल.

वरील शिफारशी नुसार २८ सप्टेंबर १९६१ ला “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम” १९६१ संमत झाला.
१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज अस्तित्वात आले.

ग्राम पंचायत

महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज्यातील निम्नस्तरावरील व मुलभूत घटक असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १४ जानेवारी १९५८ च्या कलम ५ नुसार प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्राम पंचायत असते. हा कायदा ९ जून १९५९ पासून अंलआत आला. सध्या महाराष्ट्रात २७,९३५ ग्राम पंचायती आहेत.
रचना – महाराष्ट्रात ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा गावासाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
लोकसंखेचा निकष मानुन ग्राम पंचायतींचे अ, ब, व क या तीन श्रेणीत त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक केली जाते.
गट ग्राम पंचायत – ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० पेक्षा कमी असते त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक असते.
डोंगरी प्रदेशात – या प्रदेशात ३०० लोकसंख्येसाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
निवडून आलेले सभासद – ग्राम पंचायतीत कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ सभास्द असतात. ही संख्या लोकसंख्येवर अवलंबून असून ती ठरविण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी करतो. सदर पोट कलमातील तरतुदी सामान्य अगर विशिष्ट आदेशाने राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणू आयोगाने पाठविलेली पंचायतीची सदस्य संख्या अगर पाडलेले विभाग (वार्ड) किंवा विभागातून निवडून द्यावयाची सदस्य संख्या ही राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे. (संदर्भः- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८- आवृत्ती जानेवारी १९९८)
निवड – ग्रामपंचायत सदस्यांची निवड प्रौढ (१८ वर्षे) मतदारांकडून प्रत्यक्ष निवड पध्दतीने केली जाते.

लोकसंख्या सभासद संख्या / पंच
६०० ते १५०० ७
१५०१ ते ३००० ९
३००१ ते ४५०० ११
४५०१ ते ६००० १३
६००१ ते ७५०० १५
७५०१ किंवा त्यापेक्षा जास्त १७

ज्या व्यक्तिचे वय २१ वर्षे असेल व नाव मतदार यादीत असेल अशी व्यक्ती निवडणूकीस उभी राहू शकते.
स्त्री सदस्य – एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असतात. यात अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील स्त्रियांच्या जागा धरल्या जातात. त्यांची निवड प्रत्याक्ष प्रौढ निवडणुक पध्दतीने होते.
आरक्षण – एकूण जागांच्या २७% बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटीझन किंवा नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी, एन.टी, डी.टी., वि.जे.एन.टी. इ.) साठी रखीव (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.)
पदासाठी आरक्षण (सरपंच-उप सरपंच) – चक्रिय पध्द्तीचे आरक्षण, गावतील लोकसंख्येपैकि ६०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अनुसुचित जाती/जमाती/भटक्या जमातीची असेल तर सरपंच संबधीत जातीचाच होतो.
ग्रामपंच्यायतीच्या सभा – ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्याला एम याप्रमाणे वर्षातून १२ सभा होणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात. तर मुख्यालयाला चावडी म्हणतात.
सदस्य पात्रताः- वयाची २१ वर्षे पुर्ण असणे गरजेचे आहे.
कार्यकाल – ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. राज्य शसन त्यात सहा महिने वाढ करु शकते.
बरखास्ती – अर्ध्यापेक्षा जास्त जागा रिक्त असणे, गैरकारभार या कारणाने राज्य सरकार ग्राम पंचायत बरखास्त करु शकते.

ग्रामसभा

महाराष्ट्रात १९५८ च्या ग्रामपंचायत कायद्यानुसार ग्रामसभांना मान्यता देण्यात आली होती.
१९९२ साली झालेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार तिला स्म्वैधनिक दर्जा मिळाला.
ग्रामसभेतील सर्व सदस्यांमधुन पंचाची निवड केली जाते.
अध्यक्ष – ग्रामसभेच्या अध्यक्षाची उपस्थिती नागरिकांअधून एकाची साध्या बहुमताने निवड केली जाते. (संदर्भः- लोकराज्य मसिकातील शासन निर्णय विभाग)
सभा बोलविण्याचे अधिकार सरपंचाला आहे. सरपंचा नसल्यास उप सरपंच, गटविकास अधिकारी सभा बोलावू शकतात.
ग्रामसभेसाठी गणपूर्ती (कोरम) ग्रामसभेच्या १५% किंवा १०० या पैकी जी कमी असेल ती.
ग्राम सभेची पहिली बैठक आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर २ महिण्यात घेणे आवश्यक असते. ग्राम सभेच्या बैठकांबाबत आर.आर.पाटील यांनी १४ सप्टेंबर २००० रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार २ ऑक्टोंबर २००० पासून ६ बैठकां होतील. १) २६ जानेवारी २) १ मे ३) १५ ऑगस्ट ४) २ ऑक्टोंबर ५) जुलै ६) डिसेंबर
ग्रामसभेचे अधिकार –

१) पाणी नियोइजनाचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला आहेत. तसेच विविध योजनांसाठी लाभांर्थींची निवड ग्रामसभा करते. ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागतात.

२) गावक-यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर पदाधिका-यांना उत्तर देणे बंधनकारक असते.

३) दोन दिवसांची पौर्व सुचना देऊन ग्रामसभेत गावक-यांना ठराव मांडता येतो.

सरपंच

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत त्याचे काम पाहतो – उप सरपंच
निवड – सरपंच/उप-सरपंच यांची निवड ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून होते. समान मते पडल्यास निवड चिठ्ठ्या टाकून करतात.
कार्यकाल – सरपंच/उप-सरपंच यांचा कार्यकाल – ५ वर्षे
आ.जा./जमाती, इतर मागासवर्ग आणि स्त्रिया यासाठी राखून ठेवण्याच्या सरप्म्चाच्या पदांची संख्या निर्धारीत करते. – राज्य शासन
ही पदे प्रत्येक ग्रामपंचायतीस रोटेशन पध्द्तीने राखीव ठेवली जातात.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अनुसूचीत जाती/अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या पदांची संख्या ही त्या हिल्ह्यातील अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमाती यांच्या एकूण लोकसंख्येशी प्रमाणित असते.
सरपंच/उप-सरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास, विवाद १५ दिवसांच्या आत सदरहू जिल्ह्याधिका-यांकडे अपील करता येते.
जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या निर्णयावर विभागीय आयुक्तांकडे १५ दिवसांच्या आत अपील करता येते.
राजीनामा – सरपंचा आपला राजीनामा पंचायत समिती सभापतींकडे देतो, तर उपसरपंच आपला राजीनामा सरपंचांकडे देतो.
आविश्वास ठराव – सरपंच/उप-सरपंच यांच्या विरुध्द अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मांडावा लागतो. तशी पूर्वसुचना तहसिलदारांना द्यावी लागते.
तशी पूर्वसूचाना प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार पंचायतीच्या कार्यकालात ग्रामपंचायतीची विषेश सभा बोलवितो – ७ दिवसांच्या आत.
या सभेचे अध्यक्ष पद तहसिलदार भूषवितात.
हा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास एक वर्षांच्या आत पुन्हा मांडता येत नाही.
मे २००३ पासुन महिला सरपंचावरील असा ठराव पास होण्यासाठी ३/४ बहुमत आवश्यक करण्यात आले.

सरपंचाची कामेः-

१) ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे व सभेचे नियमन करणे.

२) कायद्यातील तरतुदी आणि ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव यांची अंमलबजावणी करणे.

३) ग्रामपंचायतीचे अधिकारी व नोरकरवर्ग यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.

४) ग्रामसभेची बैठक बोलाविणे.

पदावरुन दुर करणे – कर्तव्ये पार पाडताना केलेली गैरवर्तणूक, असभ्य वर्तन, कर्तव्ये पार पाडताना दाखविलेला निष्काळजीपणा वा असमर्थता इ. कारणांवरून जिल्हा परिषद स्थायी समिती सरपंचाला पदावरून दुर करते.
सरपंच/ उप-सरपंच सलग तीन महिने गैरहजर राहिल्यास त्याची चौकशी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो. त्या विरुध्द तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करावे लागते.
सरपंचाला मानधन – ग्रामपंचायतीच्या उत्पादनाचे दोन टक्के किंवा सहा हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.

हिशोब तपासणी

राज्य शासन पंचायत राज संस्थांचे हिशेब तपासणीसाठी कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५०००/- रु. पेक्षा कमी असल्यास जिल्हा परिषद हिशोब तपासणी करते. उत्पन्न ५०००/- रु. पेक्षा जास्त असल्यास हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लेखानिधी करतात.
ग्रामपंचायतींची कार्यालयीन तपासणी करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिका-यास व त्यांनी अधिकार प्रदान केल्यास विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीची कार्यालयीन तपासणी करू शकतो.
कालवधी – सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो.
अंदाजपत्रक – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ६२ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत आपले अंदाजपत्रक व लेखे पंचायत समितीस विहित दिनांकापूर्वी सादर करावयाचे असतात.

ग्रामसेवक

ग्रामसेवकास ग्रामपंचायत सचिव असेही म्हणतात.
ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ सेवक असतो. ग्रामसेवक गावाचा जन्म-मृत्यु निबंधक तसेच ग्राम स्तरावरील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतो.

पात्रताः-

निवड – जिल्हा निवड समितीद्वारे केली जाते.
नेमणुक – नेमणूक, बदली, बढती, निलंबनाचे अधिकार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा प्ररिषद)
नियंत्रण – गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती)
मानधन/वेतन – जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीतून दिले जाते.
ग्रामसेवकांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यास आहे. एक ग्रामसेवक १ ते ५ खेड्यांचे काम पाहतो.

ग्रामसेवकांची संख्याः-

१) ६०० ते १२०० लोकसंख्या – उप ग्रामसेवक

२) १२०० ते २००० लोकसंख्या – एक ग्रामसेवक

३) २००० ते ३००० लोकसंख्या – एक ग्रामसेवक व एक उप ग्रामसेवक.

४) ३००० च्या पुढे लोकसंख्या – एक ग्रामसेवक व दोन उप ग्रामसेवक

कार्येः-

१) ग्रामनिधीची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते.

२) खेड्यातील घरपट्टी, दिवा पट्टी व इतर कर वसूल करणे.

३) ग्रामपंचायतीने संमत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे व ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहणे.

४) ग्रामपंचायतीच्या नोकर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.

५) ग्राम पंचायतीचे वार्षिक अहवाल व हिशेब पंचायत समितीस व जिल्हा परिषदेस सादर करणे.

६) ग्रामसभेचे आयोजन करणे व इतिवृत्त लिहिणे.

७) गावातील जन्म-मृत्युची नोंद करणे.

८) ग्रामपंचायतीचे पत्र व्यवहार सांभाळणे व ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून कार्य करणे.

संकिर्ण माहिती

ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे माग – इमारत कर, जमिनीवरील कर, यात्रा, उत्सव, मनोरंजन, पाणी कर, स्वच्छता कर, बाजार कर, जमिन महसूलापैकी ७०% रक्कम जिल्हा परिषदेला व ३०% रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळते.
ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक – ग्रामसभेसमोर ठेवल्यानंतर मंजुरीसाठी पंचायत समितीकडे जाते. पंचायत समितीने दोन महिन्यात मंजुरीसह किंवा दुरुस्तीसह पाठविणे गरजेचे असते. नाही तर ते आपोआप मंजूर झाले असे मानले जाते.
ग्राम रक्षा दल – यात १८ ते ३० वर्षांच्या युवकांचा समावेश होतो. गावात शांतता, सुव्यवस्था व सुरक्षा ठेवण्याचे कार्य ग्राम रक्षा दल करते.
न्यायपंचायत – ५ ते ७ ग्राम पंचायतीसाठी १ न्याय असते. रचना जिल्हाधिकारी ठरवतो. सभासदाचे वय २५ वर्ष असणे आवश्यक आहे. याचा सचिव ग्रामसेवक असतो. न्याय पंचायत रद्द करण्याची शिफारस बोंगीरवार समितीने केली.
ग्राम शिक्षण समिती – याचा अध्यक्ष सरपंच असतो तर निवृत्त शिक्षक, महिला, विद्यार्थ्यांचे पालक, उच्च शिक्षीत ग्रामस्थ हे ग्राम शिक्षण समितीचे सदस्य असतात.
ग्रामपातळीवरील जन्म-मृत्यु समितीचा अध्यक्ष – सरपंच
ग्रामपंचायत निवडणूक प्रभाग व मतदार यादी जाहीर करते – तहसिलदार कार्यालय
जिल्हा स्तरावर जन्म-मृत्यु समितीचा अध्यक्ष – जिल्हाधिकारी
गाव जाहीर करण्याबददलची चौकशी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ती माहीती विभागीय आयुक्तांकडे पाठवितो, विभागीय आयुक्त गाव जाहीर करतो व नवीन ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत मंजूर होते.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या कार्य्काल सर्वत्रिक निवडणूकी नंतर पहिल्या सभेच्या तारखेपासून ५ वर्षापर्यंतचा असतो.
ग्रामपंचायतीची पहिली सभा ग्रामपंचायतीच्या विसर्जनानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त दूर नसेल.
सरपंच व उप-सरपंचाची निवड जिल्हाधिका-याने निश्चित केलेल्या तारखेला सभा बोलवून केली जाते.
गाव शालेय समितीची स्थापना – १० फेब्रुवारी १९९०
ग्रामपंचायतीची तपासणि करण्याचा अधिकार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) / विस्तार अधिकारी
ग्रामपंचायतीच्या सभांना सहा महिन्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर राहिल्यास ग्रामपंचायतीचे सदस्यत्व रद्द होते.
ग्राम पंचायतीच्या कर वसूलीवर सरपंच देखरेख ठेवतो.
ग्राम पंचायतीच्या १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास ग्रामपंचायतीच्या बरखास्तीचा अहवाल कलेक्टर राज्य शासनाकडे पाठवितो.
महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत – रहिमतपूर

पंचायत समिती

त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील पंचायत समिती हा मधला स्तर तसेच ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखला जातो.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – १९६१, मलम (५६) अन्वये गटास मिळून एक पंचायत समिती असते.
सध्या महाराष्ट्रात ३५१ पंचायत समित्या आहेत.
नियंत्रण – पंचायत समितीवर जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असते, तर राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. पंचायत समिती बरखास्तिचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
रचना – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्य कमल ५७ व ५८ नुसार
सभसद – १) पंचायत समितीचे सभासद ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे. सभासद – किमान १२ व कमाल २५, वयोमर्यादा – २१ वर्षे २) १ सदस्य जास्तीत जास्त २०,००० लोकसंखेचा प्रतिनिधी असतो.
स्वीकृत सदस्य – ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता स्वीकृत/सहयोगी सदस्य रद्द कर्ण्यात आले आहे. आता फक्त गटातून जिहा परिषदेवर निवडून गेलेले सदस्य हे पंचायत समितीचे सदस्य असतात पण त्यांना मताधिकार नसतो.
स्त्री सदस्य – एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असून त्यांची निवड प्रौढ मतदान पध्द्तीने होते. (महाराष्ट्रात सन २०११ पासुन महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.)
अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य – गटातील लोकसंख्येनुसार राज्य शासन काही मतदार संघ या जाती-जमातीसाठी राखीव ठेवू शकते.
बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटीझन्स (ओबीसी+वि.जा.+भ.ज.व.+वि.मा.प्र.) – एकूण सदस्य संख्येचा २७% जागा राखीव असून त्यापैकी ५०% जागा महिलांसाठी राखीव असतात.
सभापती व उप सभापती – निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकाची सभापती व एकाची उप सभापती म्हणून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमणीय पध्द्तीने निवड होते.
पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे असतो.

कार्यः- पंचायत समितीकडे ७४ विषय सोपविण्यात आलेले आहेत.

१) विकास योजनांचा आराखडा तयार करणे.

२) जिल्हा परिषदेने सोपविलेली कार्ये पार पाड्णे.

३) अंदाज पत्रक तयार करणे.

४) योजनांची अंमलबजावणी करणे.

५) गट अनुदानातून विकास योजना हाती घेऊन मंजुरी देणे.

६) इतर कामांवर/योजना कामांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

७) पाझर तलावांच्या कामांना गती देणे, जलसिंचन सोयी उपलब्ध करुन देणे, पशुधनाचा विकास करणे.

८) कार्य वृत्त्तांतः- प्रत्येक तिमाहिस पंचायत समितीच्या सभांना संक्षिप्त कार्यवृत्तांत जिल्हा परिषदेस सादर करणे.

९) सभापती व उप सभापती यांची एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा जास्त पण ९० दिवसांपेक्षा कमी एवढी रजा मंजूर करते.

गट विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)

पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव कार्यकारी अधिकारी बीडीओ असतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ९७ नुसार बीडीओ या पदाची निर्मिती केली आहे. त्यास कलम ९८ नुसार अधिकार व कार्ये सोपविण्यात आली आहेत.
हे अधिकारी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी श्रेणी १ अथवा २ मधील असतात.
निवड/नेमणूकः- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड तर नेमणूक – राज्य शासनाद्वारे, तर काही जागा पदोन्नतीने भरल्या जातात. गट विकास अधिका-याला मदत करण्यासाठी शिक्षण, उद्योग, पशु विकास खात्याचे विस्तार अधिकारी असतात.
गट विकास अधिका-यावर नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO-Z.P.)

कार्ये –

१) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी म्हणून पंचायत समितीचा कार्यालयीन प्रमुख म्हणून काम पाहतो.

२) पंचायत समितीच्या सभांचे कामकाज पाहणे, बैठकींचे नियमन करणे, सभांचा इतिवृतांत लिहिणे.

३) पंचायत समितीने घेतलेल्या निर्णायांची अंमलबजावणी करणे.

४) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करणे व पंचायत समितीने कसूर केल्यास मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे.

५) सभापती, उप सभापती व इतर अधिकारी यांना कायद्यातील तरतुदीचे मार्गदर्शन करणे.

६) पंचायत समितीस व राज्य शासन तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांतील दुवा म्हणून कार्य करणे.

अधिकारः-

१) कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहे.

२) हातातील कोणत्याही कर्मचाचा-याकडून कोणतीही माहिती केव्हाही मागविण्याचा त्यांना आधिकार आहे.

३) पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचा-यांच्या रजा मंजूर करण्याचा गट विकास अधिका-यांना आहे.

४) पंचायत समितीना मिळणा-या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहेत.

५) पंचायत समितीच्या कर्मचारी व अधिकार-यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहे.

सभा – पंचायत समितीच्या प्रत्येक महिन्याला एक या प्रमाणे वर्षातून १२ सभा होतात.

सरपंच समितीः-

गटातील १५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची किंवा १/५ या पैइ जी संख्या जास्त असेल त्यांची मिळून दरवर्षी सरपंचा समिती नेमण्यात येते. या समितीचे स्वरुप सल्लागार आहे. या समितीची बैठक दर दोन महिण्याने भरते.
पंचायत समितीचे उप सभापती हे सरपंच समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.
ग्रामपंचायतीच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे हे या समितीचे कार्य होय. सरपंच समितीचे सचिव विस्तार अधिकारी (पंचायत) हे असतात. या समितीची शिफारस बोंगिरवार समितीने केली होती.

तालुका आमसभाः-

पंचायत समितीतर्फे बोलाविण्यात येते – दर ६ महिण्यांनी
अध्यक्ष – ज्येष्ठ आमदार, सचिव – तहसिलदार
कार्ये – तालुक्यातील योजनांचा आढावा घेऊन विकासात्मक कामांची माहिती जनतेस दिली जाते.

क्र. राज्य पंचायत समितीस दिलेले नाव क्र. राज्य पंचायत समितीस दिलेले नाव
१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिती ५) कर्नाटक तालुका विकास
२) मध्य प्रदेश जन परिषद/जनपद ६) तामिळणाडू पंचायत संघटन परिषद
३) आसाम व प.बंगाल आंचलिक सभा ७) उत्तर प्रदेश स्वेता समिती
४) गुजरात तालुका पंचायत ८)

पंचायत समिती सभापती व उप सभापती

निवड – पंचायत समितीवर प्रत्यक्ष निवडून गेलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची सभापती व एकाची उप सभापती म्हणून निवड करतात. यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (प्रांत) अधिकारी याच्या अध्यक्षतेखालीच निवड घेतली जाते.
पंचायत समितीच्या सभापतीच्या/उपसभापतीच्या निवडीसंदर्भात काही विवाद निर्माण झाल्यास निवडणूकीनंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत विभागीय आयुक्तांकडे या संदर्भात दाद मागता येते.
विभागीय आयुक्तांकडे त्या संदर्भात दाद मागता येते
पंचायत समितीच्या क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातीची लोकसंख्या ५०% हून जास्त असल्यास सभापती संबधीत जातीतून निवडला जातो.
मानधन दरमहा – सभापती – ३०००/- रु., उप सभापती- १५००/- रु.
सभापती व उप सभापती यांचा कार्यकाल २ १/२ वर्षांचा असतो.
राजीनामा – पंचायत समिती सदस्य – पंचायत समिती सभापतीकडे. उप सभापती – सभापतीकडे (पंचायत समिती) सभापती (पंचायत समिती) – जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे राजीनामा देतो.
अविश्वास ठराव – एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती/उप सभापती विरुध्द अविश्वास ठराव मांडता येतो.
जिल्हाधिकारी त्यासाठी खास बैठक बोलावितात व त्या सभेचे / बैठकीचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी वा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी भूषवितात.
ठराव संमत होण्यासाठी आवश्य्क बहुमत – दोन तृतीयांश
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळल्यास पुन्हा नवीन अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. – एक वर्ष
अविश्वास ठराव माडण्यासंबंधी तरतुदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – कलम ७२
गैरवर्तणूक, कर्तव्यात कसूर करणे इ. कारणांवरुन सभापती / उप सभापती यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.

संकिर्ण माहीती

पंचायत समितीचा सभासद एकापेक्षा अधिक सहकारी कंस्थांचा सभापती असल्यास, सभापती उप सभापती म्हणून निवडून येण्यास तो अपात्र असतो.
पंचायत समितीचा सभापती उप सभापती दोन्ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिठ्ठ्या टाकून विषय समितीच्या शापतीस सभापतीची निवड होईपर्यंत कर्यव्य पार पाडण्यास सांगतात.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तालुका – राजुर
सामूदाईक विकास कार्यक्रमांतर्गतचे कार्यक्रम आजही राबविते – पंचायत समिति
७३ व्या घटना दुरुस्तीतील कलम २४३ नुसार २० लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असल्येल्या राज्यात पंचायत समिती नसली तरी चालते.

जिल्हा परिषद

त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील जिल्हा परिषद ही जिल्हा पातळीवरील सर्वोच्च संस्था होय.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, कलम ६ अन्वये पर्त्येक जिल्ह्याला साधारणतः एक जिहा परिषद असते.
महाराष्ट्रात एकूण जिल्हा परिषदा – ३३
एकूण जिल्हे – ३५, पण यांपैकी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथे जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाही.

रचना –

१) जिल्हा परिषद ठरविण्याचा अधिकार – राज्य शासनास

२) सभासद संख्या – ५० ते ७५, अपवाद – पुणे जिल्हा परिषद – ७६ जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनिधी साधारणतः ४०,००० लोकसंख्येस असतो.

३) सर्व सहयोगी/स्वीकृत सदस्यत्व ७३ व्या घटना दुरुस्ती नुसार रद्द करण्यात आले आहे.

४) सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिहा परिषदेचे पदसिध्द अधिकारी असतात. पण त्यांना मतदानात भाग घेता येत नाही.

५) महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.

६) अनुसुचित जाती जमातीसाठी – लोकसंख्येचा प्रमाणात आरक्षण

७) मागावर्गियांसाठी – २७% आरक्षण

८) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमण पध्द्तीने होते.

९) ५०% अधिक मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात अध्यक्षपद मागासवर्गीयांना राखीव असते.

१०) मुख्य प्रशासक – C.E.O. (I.A.S.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कलम ९४ अन्वये)

११) जिल्हापरिषदेचे पदसिध्द सचिव – Dy. C.E.O. (निवड – M.P.S.C. द्वारे)

सभा – दर ३ महिन्याला एक या प्रमाणे एका वर्षात ४ सर्वसाधारण सभा व्हाव्यात. या सभांचे अध्यक्षपद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. जिल्हा परिषदेच्या सभेसाठी १/३ गणपूर्ती आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषदेचे कामकाज –

प्रत्येक सभेपूर्वी सर्वसाधारण सभेसंबंधी नोटीस १५ दिवस आगोदर तर विशेष सभेची नोटिस १० दिवस आगोदर सदस्यांना देण्यात येते. विशेष सभेसाठी एकूण जिल्हा परिषदेच्या १/५ सदस्यांची लेखी विनंती केली तरच विनंती केल्यापासून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना ७ दिवसांच्या आत विशेष सभेची नोटीस काढावी लागते व ३० दिवसांच्या आत सभा घ्यावी लागते.

जिल्हा आमसभा –

जिल्हा आमसभेची बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलावितात. जिल्हा आमसभेच्या वर्षातून दोन बैठका होतात. जिल्ह्याच्या आमसभेचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालक मंत्र, तर सचिव जिल्हाधिकारी असतात.

यात –१) जिह्यातील विविध विकासात्मक प्रश्नांवर चर्चा होते. २) जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकाविषयी प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा होते.

जिल्हा परिषदेची कामेः-

१) शेतक-यांना सुधरित बी-बियाणे पुरविणे.

२) शेती कसण्याच्या नव्या पध्दतीची माहिती शेतक-यांना देणे.

३) लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव बांधणे व देखभाल करणे

४) चराऊ व कुरण राणांची देखभाल करणे.

५) सर्वांना शिक्षण मिळावे या हेतुने शाळा उघड्णे.

६) वाचनालये, ग्रंथालये, प्रदर्शने, मेळावे भरविणे.

७) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच दवाखाने स्थापन करणे.

८) साथीच्या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणुन लसीकरण कार्यक्रम हाती घेणे.

९) गावा-गावांना जोडणारे पूल, रस्ते, शाळा बांधणे.

१०) आदिवासींसाठी आश्रम शाळा, मोफत वसतिगृहे चालविणे.

११) कुटिरोद्योग, हस्तउद्योग, शेतमालांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग (लघु उद्योग) यांना जिल्हा परिषद प्रोस्ताहन देते.

जिहापरिषदेच्या उत्पन्नाची साधणेः-

१) राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५% अनुदान होते.

२) जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील महसूल उत्पादनाच्या ७०% अनुदान होते.

३) शासन कर्मचा-यांच्या पगारासाठी ७५% अनुदान देते.

४) पाणी पट्टी, मनोरंजन व करमणूक कर, यात्रेवरील कर, बाजार कर यांच्या पासून महसूल गोळा करणे.

५) राज्य शासन एकूण जमीन महसूलाच्या ७०% रक्कम जिल्हा परिषदेस देते. यापैकी ३०% रक्कम जिल्हा परिषद ग्राम पंचायतीस अनुदान रुपाने देते.

हिशेब तपासणी – लोकलेखा समिती व राज्यांचे महालेखापाल करतात.

जिल्हा परिषदेच्या समित्या

जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची कामाची वाटणी १० समित्यामध्ये करण्यात आली आहे.

१) स्थायी समिती

२) कृषि समिती

३) वित्त समिती

४) बांधकाम समिती

५) आरोग्य समिती

६) शिक्षण समिती

७) समाज कल्याण समिती

८) महिला व बाल कल्याण समिति

९) पशु संवर्धन व दुग्ध विकास समिती

१०) जलसंधारण व पिण्याचे पाणि पुरवठा समिती कलम ७९०(अ) नुसार स्थापन करण्यात आली आहे.

१) स्थायी समिती – ही जिल्हा परिषदेतील सर्वांत महत्त्वाची समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. विषय समित्यांचे सभापती या समितीचे सदस्य असतात. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांमधून ८ सदस्य निवडले जातात आणि २ तज्ञांचा समावेश होतो.

२) कृषी व सहकार एअसेच पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास या दोन समित्यांचे पद जिल्हा परिषदेचा एक्च सदस्य भूषवितो.

३) समितीच्या सभापतींना दरमहा ४०००/- रु. मानधन मिळते.

४) समिती सभापतीला आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो.

५) कोणताही सदस्य एकापेक्षा अधिक समितीवर नसतो. निवडणूक एकल संक्रमणिय मताद्वारे प्रमाणाशिर प्रतिनिधित्वाची पध्दत वापरुन केली जाते.

६) एखादा सदस्य ३ बैठकांस किंवा सतत ६ महिने गैरहजर राहिल्यास त्याचे समितीवरील सदस्यत्व संपुष्टात येते.

७) अविश्वास ठरावाच्या तरतुदी जिल्हा परिषद अध्यक्षांप्रमाणेच असतात.

८) वित्त, बांधकाम, आरोग्य व शिक्षण या चार समित्यांचा सभापती हा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष असतो.

९) समाजकल्याण समितीचा अध्यक्ष अनुसूचित जाती/जमातीचा निर्वाचीत सदस्य असतो. यात अनुसूचीत जाती जमातींचे ५ सदस्य व इतर मागासवर्गियांचे ४ सदस्य असतात.

१०) महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती निर्वाचीत महिला सदस्य असतो.

११) जलसंधरण व पिण्याचे पाणी पुरवठा या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे असतात.

१२) जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्यांचे प्रमुख हे त्या त्या विषय समितीचे पदसिध्द सचिव असतात. जसे अ) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग हा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचा पदसिध्द सचिव असतो. ब) जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी हा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचा पदसिध्द सचिव असतो.

१३) स्थायी समितीसह विविध विषय समित्यांचा सभापतीचा कार्यकाल २.५ वर्षे करण्यात आला आहे. (२ मार्च २००० च्या आदेशानुसार)

१४) जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून १ महिण्याच्या मुदतीत इल्हा परिषदेच्या समित्यांची रचना केली जाते.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. निवडीसाठीच्या सभेची तारीख जिल्हाधिकारी ठरवितो. तर सभेचा अध्यक्ष उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा असतो.
कार्यकाल – २.५ वर्षे किंवा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास त्यापुर्वी संपुष्टात येऊ शकतो.
ज्याने लागोपाठ दोन वेळा जिहा परिषदेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद भूषविलेले आहे असा सदस्य तिस-यांदा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही.
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवडीसाठी जिल्हाधिकारी सभा निश्चित करतो. या सभेचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी वा त्याने प्राधिकृत केलेला किमान उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असतो.
समान मते पडल्यास अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड – चीठ्ठ्या टाकून केली जाते.
निवडणूकीच्या वैधतेसंदर्भात विवाद निर्माण झाल्यास त्या विरुध्द विभागीय आयुक्तांकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतो.
विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करता येते.
मानधन मासिक – जिल्हा परिषद अध्यक्ष – ५०००/- रु., उपाध्यक्ष – ४००० रु.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षास दरसाल ६००० रु. अतिथ्य भत्त्ता देण्यात येतो.

राजीनामा – जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी - विभागीय आयुक्तांकडे

जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांनी - जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे

स्थायी समिती अध्यक्षांनी - विभागीय आयुक्तांकडे

इतर विषय समित्यांकडे सभापती - जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे

जिल्हा परिषद सदस्यांनी - जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे

अविश्वास ठराव –

जिल्हा परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांच्या विरुध्द अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी करणारे प्रश्न जिल्हाधिका-यास पाठविणे आवश्यक आहे.
ठराव संमत होण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमत आवश्य्क आहे. सभेचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला उमेद्वार असतो.
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळल्या गेल्यास पुन्हा एक वर्ष मांडता येत नाही.
गैर वर्तणुक, कर्तव्यात कसूर इ. कारणांवरुन जिल्हा परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांना दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचं आहे.

कार्ये –

जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदेची सभा बोलावितो. तिचे अध्यक्षपद भूषवितो व कामकाज चालवितो. तो जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकतो.
तो स्थायी समितीचा पदसिध्द अध्यक्ष असतो व त्या नात्याने तो स्थायी समितीचे कामकाज चालवतो.
मुख्य कार्यकारी अधिका-याचे गोपनीय अहवाल निहिण्याच्या अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षास असतो. हा अहवाल तो विभागीय आयुक्ताम्कडे पाठवितो.

संकिर्ण माहिती

जिल्हा परिषदेच्या परवानगीशिवाय जिहा परिषदेच्या सभांना (पिठासिन प्राधिका-यांच्या बाबतीत रितसर मंजूर रजेचा कालावधी वगळून) लागोपाठ सहा महिने किंवा लागोपाठ बारा सभांना गैरहजर राहिल्यास जिल्हा परिषदेचे पद रिक्त होते, या विरुध्द अर्ज केल्यास यावर आयुक्त ९० दिवसांत निर्णय देतो.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षास ३० दिवसांपर्यंत परवानगी शिवाय गैरहजर राहता येते. ३० दिवसांहून अधिक व वर्षात ९० दिवसांहून अधिक कमी मुदतीची रजा स्थायी समिती मंजूर करते.
९० दिवसांहून अधिक परंतू जास्तीत जास्त १८० दिवसांपर्यंतची रजा राज्य शासन मंजूर करते.
३० दिवसाहुन जास्त रजांमध्ये मानधन मिळत नाही.
जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समितीचा अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असतो. तर सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कृषी, वित्त, बांधकाम समितीचे सभापती, कार्यकारी अभियंता हे असतात.
जिल्हे व गटाच्या हद्दित फेरफार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची चौकशी आयुक्ताहून कमी दर्जाच्या नसणा-या अधिका-याकडून केली जाते.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, अधिकारांचा दुरुपयोग किंवा कर्यव्य किचराई करत असल्यास राज्य शासन ती बर्खास्त करु शकते. अशा वेळी त्या संस्थांची सर्व मालमत्ता राज्य शासनामध्ये विहीत होईल.
जिल्हाधिका-याने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाविषयी माहिती मागविल्यास ती पुरवावी लागते.
जिल्हा परिषद, तिच्या समित्या, पंचायत समिती यांचा आदेश किंवा ठरावांमुळे लोकांना इजा, त्रास होण्याचा संभव असल्यास किंवा शांततेचा भंग होणार आहे असे हिल्हा दंडाधिका-याचे (जिल्हाधिका-याचे) मत झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी असे ठराव रोखू शकतो.
जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीची एखादी कृती विधी संमत नसल्यास ती रोखण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे मुख्यालय ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना बजेटच्या २०% खर्च समाज कल्याण व १०% खर्च महिला व बाल कल्याणावर करावा लागतो.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागु आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्य मंत्र्याचा दर्जा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय राज्य सूचित आहे.
पंचायत राजवर प्रशासकीय नियंत्रण ग्राम विकास खात्याचे असते. त्याचे प्रमुख राज्याचे सचिव असतात.
पंचायत अधिका-यासाठी गारगोटी (कोल्हापूर) येथे प्रशिक्षण केंद्र आहे.
२३ एप्रिल १९९४ रोजी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

नागरी प्रशासन

कौटिकल्यांचा अर्थशास्त्रात नागरी अधिक्षकाचा उल्लेख आहे.
भारतात नगर प्रशासनासंबंधी पहिला लिखीत कायदा १९९३ च्या चार्टरच्या स्वरुपात अस्तिस्वात आला.
१८५० च्या कायद्याद्वारे म्युनिसिपल बोर्ड अस्तिस्वात आले.
नागरी प्रशासनात पुढील घटक येतात – अ) नगर परिषदा ब) महानगरपालिका क) कटक मंडळे ड) नगर पंचायत
राज्य सरकार नागरी पंचायत/पालिका १९६५ च्या कायद्याने निर्माण करते.
नगर पालिका निर्माण करण्यासाठी किमान आवश्य्क लोकसंख्या – १०,०००
लोकसंख्येच्या आधारावर नगरपरिषदांचे अ वर्ग ब वर्ग आणि क वर्ग या प्रकारात केले जाते.
सध्या महाराष्ट्रातील नगर परिषदांची संख्या – २२२
डोंगरी भागात थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येचे बंधन न घालता ६ नगर परिषदा स्थापन केल्या गेल्या आहेत. १) चिखलदरा २) खुल्ताबाद ३) महाबळेश्वर ४) माथेरान ५) पाचगणी ६) पन्हाळा
रचना – महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ नुसार नगरपालिकांचे काम करण्यासाठी खालील प्राधिकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. १) अध्यक्ष २) स्थायी समिती ३) विषय समित्या ४) मुख्याधिकारी
नगर पालिकेच्या सभासदांची निवड दर पाच वर्षांनी प्रौढ मतदानाद्वारे होते. नगराध्यक्ष हा नगराचा प्रथम नागरिक असतो.
त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहाराची निरनिराळ्या प्रभागात (वार्ड) विभागणी केली जाते.
सदस्य संख्या – लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतात. १७ ते ६५ इतकी असते.
नगरपालिकेच्या निवडणूकीस उभे राहण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा – २१ वर्षे
नगरपालिकेतील काही जागा अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्गिय व (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) राखीव असतात.
नगरपालिकेच्या सभासदांना म्हणतात – नगरसेवक
नगरसेवक हा शब्द सुचविला – बाळासाहेब ठाकरे
नगरपालिकेची स्थायी समिती व पाच विषय समित्या असतात. १) सार्वजनिक बांधकाम समिती २) शिक्षण समिती ३) वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती ४) पाणी पुरवठा व जल निःस्सारण समिती ५) नियोजन आणि विकास समिती
प्रभाग समिती – तीन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या नगरपरिषदांमध्ये प्रभाग समित्यांची स्थापना केली जाते.
स्थायी समिती – अध्यक्ष – नगराध्यक्ष (नगरपालिका)
पाच विषय समित्यांचे अध्यक्ष व सभासदांनी निवडून दिलेले ३ सभासद असे एकूण ९ सदस्य स्थायी समितीमध्ये असतात. कोणताही सभासद दोन किंवा अधिक समित्यांचा सभासद राहू शकत नाही.
स्थायी समिती व विषय समिती यांच्या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेची आवश्यकता असते.
नगरपालिकेच्या कार्यकाल वाढविण्याची तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे.
उत्पादनाची साधने – नागरिकांकडून मिळणारी घर पट्टी, पाणी पट्टी, बाजार पट्टि, मनोरंजन कर, वाहन कर, इ. तसेच सरकारि अनुदान व कर्जेही होते.

कार्ये –

१) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे

२) शहरात दवाखाने उघडणे

३) वेळोवेळी रोग प्रतिबंधक लस टोचणे

४) शहरातील रस्त्यांची सफाई व दुरुस्ती करणे

५) दिवाबतीची सोय करणे

६) सांडपाणी वाहून नेण्याची सोय करणे व दुरुस्ती करणे

७) जन्म व मृत्युची नोंद ठेवणे

८) अग्निशामक दलाची स्थापना करणे

९) बाजारपेठा व मंडई यांचे बांधकाम करणे

१०) शिक्षनाची सोय, शाळा, वाचनालये उघडणे

११) सार्वजनिक उद्याने, बाग-बगिचे तयार करणे

राज्याती सर्वात मोठा कारखाना – राजुरा
नगराध्यक्ष – मुदत अडिच वर्षे, निवड – अप्रत्यक्ष

मुक्याधिकारी

हा शासकीय अधिकारी नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजांचे नियंत्रण करतो.

महानगरपालिका

भारतात सर्वात प्रथम महानगरपालिका स्थापन – मद्रास (१८९१)
भारतातील सर्वात मोठी व महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका – मुंबई
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम – १९४९
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम – १९८८
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम – १९९४
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड)
सध्या महाराष्ट्रात महानगरपालिका कार्यरत – २२
सर्वसाधारणपणे महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्या – ३ लाखांपेक्षा जास्त
रचना – १) सर्वसाधारण सभा – जेनतेने निवडून दिलेल्या महानगरपालिकेच्या सभासदांची संख्या ही लोकसंख्येनुसार ठरविली जाते. – ६५ ते २२१ पर्यंत असते.
कार्य – १) शहरांच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे व महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे. २) नगर पालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करणे. ३) विविध समित्यांवर सभासद निवडणे व समितीच्या निर्णयास मान्यता देणे.
निवडणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये शहराची विभागणी केली जाते.
या प्रभागांमधून प्रौढ मतदान पध्दतीने सभासद – पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आणले जातात.
महानगर पलिकेतील काही जागा अनुसूचित जाती, जमाती, मागास वर्गिय, स्त्रिया (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) यांच्या साठी राखीव असतात.
प्रभाग समित्या – नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर इ. ३ व्यक्तींचा समावेश (१ पोलीस अधिकारी, २ सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी)
स्थायी समिती – ही सर्वात महत्त्वाची समिती आहे. यात बारा सदस्य असतात. प्रत्येक वर्षी १/२ सदस्य निवृत्त होतात. सदस्यांपैकी एकाची प्रत्येक पहिल्या सभेत निवड केली जाते.
सभा –आठवड्यातून एकदा आवश्यक त्या वेळी बोलवले जाते. कामकाज चालवण्यासाठी पाच सदस्य आवश्यक असतात. स्थायी समितीचा अध्यक्ष हजर नसल्यास एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.
स्थायी समितीची पहिली सभा आयुक्त ठरविल तेव्हा होते.
अध्यक्ष वाटेल तेव्हा उप समित्यांची सभा बोलावितो.
स्वरुप – कार्यकारी मंडळासारखे असते.
स्थायी समिती करारांना मान्यता देते, अर्थसंकल्पाची छाननी करते. निधी गुंतवणुकी विषयी निर्णय घेते.
लेखापालाची पध्दती ठरविते.
ही समिती आयुक्त व महानगरपालिका यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे.
महासभा – प्रत्येक महिण्याच्या २० तारखेपुर्वी भरते.
पहिली सभा आयुक्त ठरविल तेव्हा होते.
सभेची मागणी १/४ सदस्य किंवा स्थायी समितीचे चार सदस्य यांनी केल्यास सभा बोलावीली जाते. सभा लोकांना खुली असते. सभा बोलाविण्याचे अधिकार महापौरांना आहे. महापौर नसल्यास उप महापौर, उपमहापौर नसल्यास स्थायी समितीचा अध्यक्ष सभा बोलावितो. सभेची नोटीस ७ दिवस अगोदर द्यावी.
सभेचा अध्यक्ष महापौर असतो. महापौर नसल्यास उपमहापौर, उप महापौर नसल्यास सदस्यांपैकी एक व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून काम पाहते. १/३ पेक्ष कमी सदस्य हजर असल्यास सभा तहकूब केली जाते.
सभेत पारीत झालेले ठराव ३ महिने फेरबदल किंवा रद्द करता येत नाही.
परिवहन समिती – पहिली सभा महापौर ठरविल अशा दिवशी भरते. परिवहन समितीचे सभा पंधरवाड्यातून एकदा व आवश्यकता पडेल तेव्हा भरविली जाते.
महानगरपालिका आयुक्त समित्यांच्या सभेस हजर राहतो परंतु त्याला मत देता येत नाही.
महापौर – निवडून आलेल्या सभासदांमधुन महापौर व उप महापौर निवडतात.
महापौर हा शब्द सुचविला – स्वातंत्र्यविर विनायक दामोदर सावरकर.
महापौरास शहराचा प्रथम नागरिक म्हणतात.
महापौरांचा कार्यकाल – २.५ वर्षे
कार्य -१) सर्वसाधरण सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविने व कामकाजाचे नियमन करणे. २) प्रशासनाच्या विविध कार्यात समन्व्य साधणे व प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे.
आयुक्त – आयएएस दर्जाचा अधिकारी, नेमणुक सरकारकडून केली जाते.
शासन व महानगरपालिका यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करतो.
महानगरपालिकेचे घेतेलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करतो.
तो वार्षिक अर्थ संकल्प तयार करतो आणि स्थायी समितीकडे तपासाणीसाठी पाठवितो.
आयुक्ताने दरवर्षी ३१ जेलै पुर्वी पर्यावरण परिस्थितीविषयक अहवाल महानगरपालिकेसमोर ठेवणे बंधनकारक आहे.
आयुक्ताने वेतन म.न.पा. निधीतून दिले जाते. त्याची रजा स्थायी समितीच्या अनुमतीने शासन मंजूर करते.

महानगरपालिकेचे कार्य –

अ) अनिवार्य कार्य –

१) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण

२) विद्युत पुरवठा

३) पाणी पुरवठा

४) क्रिडांगणे, वाचनालये, उद्याने यांची सोय करणे

५) जन्म मृत्युची नोंद ठेवणे

६) द्वाखाने, रुग्नालये ई. आरोग्य विषयक सेवा उपलब्ध करुण देणे

७) सांडपाणी व्यवस्था, रोग प्रतिबंधक उपाय, साफ सफाई

८) निवडणूकीसाठी मतदारांच्या याद्या तयार करणे

९) सार्वजनिक बांधकाम – रस्ते व पूल बांधण व देखरेख

१०) नगरातील नियोजन धोकादायक इमारती नष्ट करणे

११) नवीन बांधकामास परवानगी देणे

१२) झोपडापट्टी सुधारणा व दारिद्र्य निर्मूलन

१३) पर्यावरण संरक्षण

आ) ऐच्छिक कार्य –

१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था करणे व संशोधन संस्थांची स्थापना करणे.

२) नाट्य गृह, क्रिडांगणे, सार्वत्रिक वाचनालय, संग्रहालय इ. निर्मिती व व्यवस्थापन करणे.

आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे उपनगर – कोथरूड, पुणे
महापौर आपला राजीनामा कोणत्याही वेळी महानगर पालिकेस लेखी सुचाना देऊन देत असतो. तर उप महापौर आपला राजिनामा महापौर याना सादर करतात. नगरपालिकेच्या सदस्य आयुक्तांना लेखी नोटीस देऊन राजिनामा देतो.
सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उतर देतो – आयुक्त
महपालिकेच्या प्रशासनासंबंधी वार्षिक अहवाल तयार करतो – आहुक्त
महाराष्ट्रात कोलकाता शहराच्या धर्तीवर महापौर परिषद सर्वप्रथम सुरु झाली होती. – १) नागपूर महानगरपालिका – फेब्रुवारी १९९८, २) मुंबई महनगरपालिका – एप्रिल १९९८
दोन्ही महापौर परिषदा जानेवारी १९९९ राज्य शासनाने बरखास्त केल्या.
सदस्य लागोपाठ तिन महिने पालिका सभांना गैरहजर राहिल्यास (परवानगी शिवाय) किंवा परवानगीनेही सहा महिने गैरहजर राहिल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते.

कटक मंडळे/कॅन्टोन्मेट बोर्ड

महाराष्ट्रात लष्कारी छावण्यांच्या ७ ठिकाणी कटक मंडळे स्थापन झालेली आहेत. १) देहू २) खडकी ३) पुणे कॅम्प ४) अहमदनगर ५) देवळाली ६) औरंगाबाद ७) कामठी (नागपूर)
भारतात कटक मंडळाची संख्या – ६२
कटक मंडळाचे कार्य १९२४ च्या “कॉन्टोन्मेट” या कायद्याने चालते. त्यात १९५३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

१) छावणीच्या प्रमुख लष्करी अधिका-यांकडे कटक मंडळाचे अध्यक्ष पद असते.

२) कटक मंडळात लोक प्रतिनिधिपेक्षा पदसिध्द सदस्यांची संख्या जास्त आहे.

३) निवडुन आलेल्या एका सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

४) संरक्षण मंत्रालयाकडून एका मुख्य कार्यकारी अधिका-याची नेमणूक केली जाते. तो स्थानिक रहिवाशी व लष्कर यांच्यातील दुवा असतो. तो कटक मंडळाचा सचिव व सल्लागार म्हणून काम करतो.

नगर पंचायत

ग्रामीण व शहरी संक्रमण अवस्थेतील भाग, सध्या महाराष्ट्रात तिन नगरपंचायत आहेत.
७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगर पंचायती स्थापना करण्यात आली. जो ग्रामीण नागरी क्षेत्र बनण्याच्या स्थित्यांतरानंतराच्या अवस्थेत आहे किंवा अर्ध नागरी आहे अशा गावात पंचायत स्थापन करतात.
आवश्यक लोकसंख्या – १०,००० – २५,०००
गाव, महानगरपालिका शहरापासुन २० किमी पेक्षा कमी अंतरावर असावे.
नगर पंचायत स्थापन होण्यासाठी गावातील २५% लोक शेती व्यतिरिक्त स्यससायावर अवलंबुन असले पाहिजेत.
त्या गावाचे अंतर शहरापासून २० किमी पेक्षा जास्त असल्यास तेथील ५०% लोक शेती व्यतिरिक्त क्षेत्रात गुंतलेले असावे
सदस्य संख्या १० असते १० प्रभागातून प्रत्येकी १ सदस्य निवडला जातो. त्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

महाराष्ट्रातील नगर पंचायती – १) दापोली (रत्नागिरी) २) शिर्डी (अहमदनगर) ३) कणकवली (सिंधुदुर्ग)

पोलीस पाटील

नियुक्ती – महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार जिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी करतो.
वंशपरंपरागत पाटिलकी व वतनदारी बंद – कायदा १९६२ हा कायदा लागु झाला – १ जाने. १९६३
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम – १९६७, लागू – ५ जून १९६८ हा कायदा मुंबई शहर व मुंबई उपनगरास लागू नाही.
महाराष्ट्र पोलीस नियमावली – १९६८
पात्रता -

१) वयोमर्यादा – २५ ते ४५ वर्षे

२) मुदत – ५ वर्षांसाठी व तेवढ्याच कालावधीसाठी दुस-यांदा परंतु ६० वर्षांनंतर नेमणुक करता येत नाही.

३) शिक्षण – कमीत कमी ६ वी, अपवादात्मक – ४ थी, ४ थी पेक्षा कमी शिक्षण असल्यास नेमणुकीसाठी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.

४) गावचा रहिवाशी आसावा.

५) शारिरीक दृष्ट्या पात्र असावा

६) वर्तणूक चांगली असावी

७) मागासवर्गीयांना प्राधान्य दिले जाते.

वेतन ८०० रु.
पोलीस पाटलाच्या गैरहजेरीत काम पाहतो – शेजारच्या गावचा पोलिस पाटील
पोलीस पाटलास किरकोळ रजा देण्याचे अधिकार (१२ दिवसांची) तहसिलदार
पोलीस पाटलास पुर्णकालीन नोकरी करता येत नाही. व्यवसाय करता येतो. इतर सरकारी नोकरांप्रमाणे सवलती मिळत नाही. परंतु अटी पुर्ण केल्यास मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.

कार्ये –

१) गावात बंदोबस्त ठेवून गुन्ह्याला आळा घालणे

२) वरिष्ठ अशिका-यांना आवश्यक कागदपत्रे पुरविणे

३) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तहसिलदारांना माहिती देणे

४) साथीच्या रोगांचा अहवाल तयार करणे

५) गावांत संशयास्पद मृत्यु झाल्यास तहसिलदार व पोलीस अधिका-यास कळविणे, मादक पदार्थाची माहिती देणे.

६) विना परवाना असलेले शस्त्र काढून घेणे. त्याचा वरिष्ठ अधिका-यास कळविणे, मादक पदार्थांची माहिती देणे.

७) चौकशीत पोलीसांना मदत करणे.

८) कोतवालावर नियंत्रण ठेवणे.

महाराष्ट्र महसूल प्रशासन

प्रत्येक महसूल विभागात विभागीय आयुक्त, जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी, उप विभागामध्ये उप जिल्हाधिकारी, तालुक्यामध्ये तहसिलदार असे जमीन महसूल खात्याच्या कामकाजाप्रमाणे विभागीय प्रशासनाचे विभाग पडलेले आहेत.
महाराष्ट्रातील विकास प्रशासनाच्या कार्यकारी शाखेचे अनेक भाग पडले असुन त्यासाठी निरनिराळी खाती निर्माण करुन त्यात संचालकाचे पद असते. संचालक त्या खात्याचे सर्व निर्णय अंमलात आण्ण्यास जबाबदार असतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या खात्यांची मुख्यालये पुढील प्रमाणे –

१) नागपुर – खानकाम, हातमाग

२) पुणे – सहकार, शेती, पशुसंवर्धन, शिक्षण, फलोत्पादन, समाजकल्याण, समाजिक वनीकरण, क्रिडा, पणन, साखर, कुटूंब कल्याण

३) मुंबई – माहिती व प्रसिध्दी, आरोग्य, विक्रीकर, दुग्धविकास, उद्योग, कामगार व इतर

४) नाशिक – आदिवासी कल्याण

लँण रेव्हेन्यू कोड अस्तित्वात आला – १९६६

गाव – कोतवात सजा – तलाठी मंडल – मंडल अधिकारी (सर्कल)

तालुका – विभागीय आयुक्त उपविभाग – उप विभागीय अधिकारी (प्रांत) जिल्हा – जिल्हाधिकारी विभाग – विभागीय आयुक्त राज्य – महसूल सचिव, राज्यपाल

विभागीय आयुक्त

कार्यक्षेत्र – महसूल आणि प्रशासकीय विभाग
नियुक्त – वरिष्ठ आयएएस अधिकारी
निवड – संघ लोकसेवा आयोगातर्फे (युपीएससी)
वेतन, भत्ते, बदली – राज्य शासन
जिल्हाधिका-याच्या निर्णयानुसार पुनर्निणय घेण्याचा अधिकार
पंचायत राज संस्था व नगर परिषदा यांच्या संबधी विशेषधिकार
प्रशासनाचा अहवाल तपासणे

जिल्हाधिकारी

जिल्हा प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकारी
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७(१) अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यात एक या प्रमाणे नेमणूक
कार्यक्षेत्र – जिल्हा
कर्त्यव्ये – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व मुंबई वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ अन्वये विहित केलेली कर्तव्ये
निवड / नियुक्ती – निवड – सघ लोकसेवा आयोगाद्वारे (युपीएससी)
वेतन, बद्ली, नियुक्ती – राज्य शासन
उप जिल्हाधिकारी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, सर्कल ओफीसर, तलाठी या सर्वावर नियंत्रण ठेवतो.

कार्ये –

१) जिल्ह्यात कयदा व सुव्यवस्था ठेवणे

२) जिल्ह्यातील खजिना व स्टॅम्प यांची जबाबदारी

३) जमिनीवरील शेतसारा आकारुन वसूल करणे

४) जिल्हा नियोजन मंडळाचा पदसिध्द सचिव असतो

५) महापूर, दुष्काळ, बेवारस संपत्ती व जमीन ताब्यात घेणे

६) परिवहन मंडळ व रस्ते समितीचा पदसिध्द अध्यक्ष असतो

७) अतिरिक्त जमीन, बेवारस संपत्ती व जमीन ताब्यात घेणे.

८) परिवहन मंडळ व रस्ते समितीच्या पदसिध्द अध्यक्ष असतो.

९) शेतसारा माफी, तहकूबी, आणेवारी काढणे, क्षमतेनुसार कर आकारणी करणे

१०) मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या स्तरावर संयोजन आणी नियंत्रण करणे

११) रोजगार हमी योजनेचे जिल्हा स्तरावर संयोजन आणी नियंत्रण करणे

१२) परिवहन वंडळ व रस्ते समितीचा पदसिध्द अध्यक्ष असतो.

१३) जिल्हा दंडाधिकारी या नात्याने कलम १४४ नुसार संचारबंदी लागू करणे.

उप जिल्हाधिकारी / प्रांताधिकारी

कार्यक्षेत्र – उप विभाग
निवड

१) आयएएस प्रशिक्षणार्थी असल्यास त्यांची निवड युपीएससी द्वारे होते. नेमणूक राज्य शासन करते.

२) एमपीएससी द्वारे निवड झालेल्या उप जिल्हाधिका-यांची या पदावर नियुक्ती राज्य शासन करते.

आयएएस दर्जाचे अधिकारी वगळता इतरांचे वेतन भत्ते, सेवा नियम राज्य शासनाकडून ठरविले जातात.
कार्ये –

१) महसूलासंदर्भात तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्यातील दुवा म्हणून.

२) दुष्काळ प्रसंगी लोकांना महसुलात सूट देण्याची शिफारस करणे

तहसिलदार

नेमणुक – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ७ अन्वये प्रत्येक तालुक्यास एक तहसिलदार, महसूल खात्याचा वर्ग १ चा अधिकारी, नेमणूक – राज्य शासन
निवड – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे मुंबई कूळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ नुसारे – मामलेदार व मामलेदार कोर्ट

कार्ये –

१) तालुका स्तरावर निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य करणे

२) तालुक्यात शांतता व सुव्यवस्था राख्णे

३) तालुका दंडाधिकारी या नात्याने कार्य करणे

४) सर्व्हे नंबरच्या सरहद्दी ठरविणे

५) कुटुंब कल्याण व संजय गांधी निराधार योजना राबविणे

६) जिल्हाधिका-याला आनेवारी कळविणे, आणेवारी लावणे

७) तहसिलदाराचे न्यायालय हे सर्वात कनिष्ठ न्यायालय होय

८) तलाठी व सर्कल ऑफिसर यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे

९) सन्मस काढणे, आदेशाचे पालन न केल्यास ५० रु. दंड काढणे

तलाठी

नियुक्ती / निवड – महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७(३) अन्वये जिल्हाधिकारी करतो.
तलाठ्यांवर निय्म्त्रण – मंडाल अधिकारी (सर्कल) नंतर तहसिलदार
बदतर्फी – उप जिल्हाधिकारी
तलाठी हा रेव्हेन्यू खात्याचा ग्रामीण मुलकी प्रशासनाचा वर्ग ३ रा कर्मचारी असून सर्वात शेवटचा अधिकारी आहे.
तलाठ्याच्या कार्यालयास म्हणतात – सजा
एका सजेसाठी जिल्हाधिकारी तलाठी होतो – १ किंवा २
एका सजेसाठी किती गावांचा समासेश होतो – १ ते ५ गावे

कार्ये –

१) कोतवालावर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे

२) ग्राम स्तरावरील महसूलाचे दप्तर सांभाळणे

३) जमीन व्यावहाराच्या नोंद ठेवणे

४) गावचा ७/१२ चा उतारा देणे

५) महसूल, तगाई, कर्जे वसूली करतो.

६) निवडणूकीच्या कामात मदत करणे

७) तहसिलदाराच्या नियंत्रनाखाली दुष्काळ निवारण कुटुंब नियोजनाचे काम पाहतो.

८) साठीच्या रोगांची माहिती तहसीलदार व आरोग्य अधिकारी यांना देतो.

९) जिल्हाधिका-याने ठरवून दिलेले नोंदणी पुस्तके, हिशोब व अभिलेख ठेवणे

१०) साथीच्या रोगांची माहिती तहसिलदार व आरोग्य अधिकारी यांना देतो.

११) तहसिलदार, महसूलाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्या आदेशानुसार नोटीसा, मरणोत्तर चौकशीचे प्रतिवृत्त फौजदारि प्रकरणात जबाणी व तपासणी या सारखी गावाच्या कामाची कागदपत्रे तयार करणे.

कोतवाल

कोतवाल हा चोवीस तास शासकीय नोकरीस बांधील कनिष्ठ ग्राम नोकर असतो.
संख्या ० गावाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
राज्य सरकारच्या पुर्वसंमतीने संबंधीत जिल्हाधिकारी वर नमूद लेलेल्या कोतवालाच्या संख्येच्या अधिक कोतवाल नेमू शकतो.
वेतर्न – रुपये २०००/- दरमहा
नेमणुक – करण्याचे अधिकार तहसिलदारास आहे.

अटी –

१) कूळ कायद्यामध्ये केलेल्या पेक्षा जास्त जामीन त्याने मालक, कुळ किंवा मालक व कूळ या दोन्ही नात्याने मिळुन धारण केलेली नसावी.

२) वयोमर्यादा – १८ वर्षे ते ४० वर्षांपर्यंत निवृती वय – ६०

३) शारिरीक द्रुष्ट्या सक्षम असावा.

४) विहित केलेली तारणाची रक्कम रु. १००/- व दोन जामीन द्यावे लागतात.

५) चारित्र्य व वागणूक चांगली असावी.

६) त्याने संबंधीत गावातचा राहावे. हेमणुक करताना पुर्वीच्या कनिष्ठ ग्राम नोकरांना प्राधान्य दिले जाते.

कोतवालावर नियंत्रण व देखरेख ठेवतो – तलाठी
कायदा व सुव्यवस्था या पोलीस प्रशासकीय कामांच्या संदर्भात कोतवालावर नियंत्रण व देखरेख ठेवतो – पोलीस पाटील
रजा – किरकोळ रजा (१२ दिवस) तलाठी देतो. अर्जित रजा (३०) दिवसांची तहसीलदार मंजूर करु शकतो.

कामे –

१) आवश्यक तेव्हा गावक-यांची चावडी/सजा येथे बोलाविणे.

२) गावचे दप्तर वरिष्ठ कार्यालयात नेणे व आणणे.

३) सरकारी पत्रव्यवहार पोहोच करणे.

४) गावात द्व्म्डी पिटून सरकारी सुचना व आदेश जाहीर करणे.

५) गुन्ह्यासंबंधी माहिती पोलिस पाटलास देणे.

६) जन्म व मृत्युची माहिती ग्राम सेवकास देणे.

७) पोलीस पाटलाच्या रखवालीतील कैद्यांवर पहारा ठेवणे.

८) तलाठी कार्यालय्व चावडीची स्वच्छता ठेवणे.

९) तलाठी व पोलीस पाटलास त्यांच्या कामात मदत करणे.

संकिर्ण

१) प्रत्येक आर्थिक वर्षातील ग्रामसभेची पहिली बैठक आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत घ्यावी लागते.

२) प्रत्येक जिल्हातील नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाची पदे त्या जिल्ह्यातील सरपंचाच्या पद संख्येचा २७% असते.

३) मुम्बई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५७ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामनिधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तो निधी संभाळण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते.

४) जिल्हा निधीतून पैसे काढणे व वितरित करणे हे काम सी.ई.ओ. चे आहे. सि.ई.ओ. ची महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ९४ नुसार होते. तो कायद्याने ठरविलेले कामे, जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करणे, सभेत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ई. कामे करतो.

५) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १४२(ए) नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची तपासणि करण्याचे अधिकार महालेकापालंना आहेत.

६) महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना लागू नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत राज विषयक समित्या

ल.ना.बोंगिरवार समिती – २६ सप्टेंबर १९७०

या समितीने दोनशे दोन शिफारशी केल्य (पुनर्विलोकन समिती) – या ११ सदस्य होते.
अहवाल सादर – १५ सप्टेंबर १९७१

१) वर्तमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जास्तीचे अधिकार व साधन सामुग्री द्यावी.

२) पंचायत समितीची निवडणूक प्रत्यक्ष व्हावी.

३) सी.ई.ओ. झेड.पी. चा सदस्य करावा. बैठकीस त्याची हजेरी सक्तीची करावी.

४) दुग्ध विकास व पशुसंवर्धनासाठी नविन विषय समिती स्थापावी.

५) सध्या जिल्हाधिकारी जिल्हा जियोजन समितीच्या प्रमुख समजला जातो. सी.ई.ओ. हा प्रमुख असावा.

६) सहकार विषय जिल्हा परिषदेकडून काढुन घेण्यात यावा.

७) अधिकारी व पदाधिका-यांच्या प्रशिक्षणासाठी एक स्वातंत्र संस्थेची स्थापना करावी.

८) दर पाच वर्षंनी राज्याने समिती स्थापन करुन पंचायत संस्थांच्या आर्थिक व प्रसासकीय व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा.

९) झेड.पी. कडून कोणतीही माहीती मागविण्याचा कलेक्टरचा अधिकार काढुन घ्यावा.

१०) ग्राम पंचायत ग्रुप ग्रामपंचायत ५०० लोकसंख्येपेक्षा कमी असू नये.

११) सरपंचाला मानधन द्यावे, ग्राम पंचायत कार्यकाल पाच व द्यावा.

१२) न्याय पंचायती नष्ट कराव्या.

१३) मागासल्येल्या जाती – जमातींना प्रतिनिधीत्व द्यावे.

१४) सी.ई.ओ. ची बदली तीन वर्षांनी करावी.

१५) १०,००० लोक संख्येस नगर परिषद स्थापावी

बाबुराव काळे – उपसमिती – १९ ऑक्टोंबर १९८०

कार्य –

राज्यातील पंचायत राज्य संस्थांचे मुल्यामापन करणे. बाबूराव काळे हे ग्रामविकास खात्याचे मंत्री होते.
प्रमुख शिफारशी –

१) ग्रामपंचायत समितीस मिळणारे सामाजिकरण १ रु. ऐवजी २ रु. करावे

२) आय.आर.डी.पी. जिल्हा परिषदाकडे एजन्सी योजना म्हणून द्यावा

३) ग्रामसेसकांकडे दोन पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नये.

४) राष्ट्रीय मलेरिया निर्मुलन, राष्ट्रीय कुक्ष्ठरोग निवारण, क्षयरोग नियंत्रण इ. कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर झेड.पी.कडे द्यावे.

प्रा. पी.बी.पाटील – १८ जून १९८४

कार्य – पंचायत राज्य संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करणे. या समितीने ५८० पानांचा व २२५ शिफारशींचा
अहवाल – जून १९८६ मध्ये सादर केला. १९९२ मध्ये यातील बहतेक शिफारशी मंजूर झाल्या.
प्रमुख शिफारशी –

१) सरपंचाची निवड पंचांकडून न करता प्रौढ मताधिकारांनी करावी.

२) महाराष्ट्र् ग्रामपंचायत अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम यांचे एकत्रिकरण करावे.

३) पुनर्रचना – ग्रामपंचायत – २००० लोकसंखेस – १

पंचायत समिती – १ लाख

जिल्हा परिषद – १५ ते २० लाख

४) जिल्हातील आमदार खासदारांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधीत्व असू नये.

५) जिल्हा नियोजनांची जबाबदारी पुर्ण वेळ नियोजन अधिका-यांवर सोपवावी. या शिफारशीमुळे वन महसूलात ५% वरुन ७% व मुद्रक शुल्क अनुदान १/२ टक्के वरुन १ टक्क्यावर नेता येते.

६) जिल्हा नियोजन मंडळात आमदार व खासदारांचा समावेश असावा.

७) झेड.पी.ची सदस्य संख्या ४० ते ७५ असावी.

८) लोकसंख्येच्या आधारावर ग्राम पंचायती अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करावी.

इतर संमित्या –

पंचायत राज समिती – अध्यक्ष शिवाजीराव नाईक (विधानसभा सदस्य)

शिफारस – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिका-यांना सक्तीचे प्रशिक्षण

दिवाकर अभ्यास समिती – ग्राम सभेचा आढावा घेणे.
भुषण गगराणी – १९९७ – महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व आर्थिक बाबी संबंधी शिफारस करण्यासाठी

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

१६ मे १९४६ रोजी त्रीमंत्री योजनेनुसार भारताची राज्य घटना तयार करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले आहे.
जुलै १९४६ मध्ये प्रांतिक आयदेमंडळातून घटना समितीतील प्रतिनिधीच्या निवडणूका झाल्या. निवडणुकीची पध्दती एकल संक्रमणिय अनुपातीक प्रतिनिधीत्वाद्वारे ३७९ (प्रांताचे २९२+९३ संस्थानिकांचे+४ कमिशनरी क्षेत्रातील) सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली.
घटना समितीचे पहिले अधिवेसन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरु झाले. पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष पद सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते.
११ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या दुस-या बैठकीपासून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे / संविधान समिती अध्यक्ष म्हणून रितसर निवड झाली.
घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये ख्लील नेत्यांचा समावेश होता. – पंडीत नेहरु, वल्लभाभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौ. अब्दुल कलाम आझाद, डॉ. राधाकृष्नन, राज गोपालाचारी, बॅ. जयकर, डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी, पं. गोविंद वल्ल्भ पंत, बी.जी.खेर इ.
स्त्री सदस्यांमध्ये १) विजयालक्ष्मी पंडीत २) सरोजीनी नायडू ३) दुर्गाबाई देशमुख ४) बेगम रसूल ५) राजकुमारी अमृता कौर ६) हंसाबेन मेहता ७) रेणुका रे ८) पुर्णिमा बॅनर्जी ९) लीला रॉय १०) सुचेता कृपलानी ११) कमला चौधरी या प्रमाणे स्त्रियांचा समावेश होता.
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी घटनेच्या उदिष्टांबाबतच्या ठराव मांडला.
१४ ऑगस्ट १९४७ पासून घटना समितीचे काम चालू असताना श्र. ग.वा.मावलंकर हे सभापती म्हणून काम पहात. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
एस.एन. मुखर्जी यांनी मसूदा तयार करण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावली.
२९ ऑगस्ट १९४७ ला घटनेचा मसुदा तयार करणारी समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यंच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली.
मसुदा समितीचे इतर सदस्य – एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, अल्लादी रामकृष्ण अय्यर, के.एम.मुन्शी, मशमंद सादुल्ला, एन.माधवराव, टी.टी.कृष्णाम्माचारी
१९४८ मध्ये खैतान यांच्या मृत्युनंतर टी.टी.कृष्णाम्माचारी यांची समितीवर नियुक्ती झाली जे एकमेव कायदेत नसलेले सदस्य होते.
सुप्रसिध्द कायदे तज्ञ श्री. एन. रोव हे घटना समितीचे सल्लागार म्हणून नेमले गेले.
फेब्रुवारी १९४८ मध्ये घटना समितीचा मसुदा प्रकासीत करण्यात आला. संबंध देशभर यांवर चर्चा घडून आली.
नोव्हेंबर १९४८ पासून एक वर्षभर घटना समितीमध्ये चर्चा घडून आली व त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. (२४ दुरुस्त्या माण्य केल्या)
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेस अंतिम मान्यता देण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० पासून घटनेचा अंमल सुरु झाला.
घटनेचे कामकाज २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस चालले. (एकूण १०८२ दिवस) एकूण ११ बैठका घेण्यास आल्या.
१९४७ च्या भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे बनली.
मसुदा समितीस किंवा प्रारुप समिती असेही म्हणतात.

भारतीय घटनेची उगमस्थाने (आधारस्थाने)

विविध देशांच्या राज्यघटनांवरून पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

१) इंग्लंड – संसदीय राज्य पध्दती नामधारी राजा, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळाची सामुहीक जबाबदारी, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य इ.

२) अमेरिका – लिखित राज्य घटना राज्य घटनेची उद्देश पत्रिका, मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उप राष्ट्रपती इ.

३) कॅनडा – संघराज्य शासन पध्दती, प्रभावी मध्यवर्ती सत्ता संघ सरकारकडे देणे, राज्यपालांची निवड, शेषाधिकार इ.

४) आयलँड – राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती पदासाठी निर्वाचन मंडळाची पध्द्ती अशा गोष्टी इ.

५) ऑस्ट्रेलिया – संसदेच्या दोही गृहांची संयुक्त बैठक, सामाईक सूची आणि त्यासंबंधी केंद्राचे कायदे घटक राज्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची पध्द्ती इ.

६) द. आफ्रिका – घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया घेण्यात आली.

७) जर्मनी – अंतर्गत आणीबाणी

८) रशिया – समाजवाद

९) जपान – मुलभूत कर्तव्य

१९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याचा प्रभाव – भारतीय घटनेचादोन तृतियांश भाग १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे घेतलेला दिसतो. त्या कायद्यातील तरतुदी गरजेनुसार बदललेल्या आहे. उदा – संघराज्य पध्दती, केंद्रीय कायदेमंडळ अधिकाराची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय इ.



एम.पी.एस.सी.- सहायक परीक्षा – २०१२

जिंका “सीईटी’ची लढाई

फायनान्स क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी

MPSC स्पर्धा परीक्षेचा सुधारित अभ्यासक्रम

यूपीएससी : नागरी सेवा परीक्षा

अडचणींचा सामना करून त्यांचे रूपांतर संधीमध्ये करा

देशात उच्च शिक्षणाचा विस्तार

व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी सुख अन् दु:खही महत्त्वाचे

स्पर्धा मंत्र एक आशा! यशासाठी एक नवी दिशा!!

स्पर्धा परीक्षांची ओळख करुन देणारी एकमेव मराठी वेबसाईट- स्पर्धा मंत्र डॉट कॉम

पक्षाशी गद्दारी करणार्‍यांची राजकडून झाडाझडती

श्यामची आई इंग्रजी नाटकाचा दिग्दर्शक

आता नरेंद्र मोदींना ब्रिटनमध्ये बंदी, आज होणार नियमावर शिक्कामोर्तब

IPL : मुंबईचा डेक्कनवर पाच गडी राखून विजय, रोहित-मलिंगा चमकले

चंद्रपुरात शिवसेनेच्या मदतीने काँग्रेसच्या अमृतकर महापौर; नाशकातील वचपा काढला

आरुषी हत्याकांड : नूपुर तलवार सीबीआयला शरण

औरंगाबादेत होणार राज्यातील सर्वात मोठा साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा

‘आयटी’ देणार 2 लाख नोक-या

गायिका अ‍ॅडेलेला 6 ग्रॅमी पुरस्कार

ज्ञानपीठविजेते शायर शहरयार यांचे निधन

Tuesday 1st May 2012 मे १ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १२१ वा किंवा लीप वर्षात १२२ वा दिवस असतो. ठळक घटना आणि घडामोडी अकरावे शतक

१०४५ - ग्रेगोरी सहावा पोपपदी.

चौदावे शतक

१३२८ - एडिनबर्ग-नॉर्थहॅम्पटनचा तह - इंग्लंडने स्कॉटलंडला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली.

अठरावे शतक

१७०७ - ऍक्ट ऑफ युनियन - इंग्लंड व स्कॉटलंडने एकत्र येउन ग्रेट ब्रिटन या राष्ट्राची निर्मिती केली.

एकोणिसावे शतक

१८३४ - इंग्लंडच्या वसाहतीतून गुलामगिरीची प्रथा कायदेबाह्य ठरवण्यात आली.
१८६३ - अमेरिकन यादवी युद्ध-चान्सेलरव्हिलची लढाई.
१८८६ - या दिवशी अमेरिकेत आठ तासाचे काम हे एक दिवसाचे काम असे प्रमाणित करण्यासाठी संप सुरू झाला. हा दिवस जगभर (अमेरिका सोडून) कामगार दिन म्हणून पाळला जातो.
१८९८ - मनिला बेची लढाई - अमेरिकेच्या आरमाराने स्पेनची जहाजे बुडवली.

विसावे शतक

१९०० - अमेरिकेत स्कोफील्ड येथील खाणीत अपघात. २०० ठार.
१९३० - सूर्यमालेतील नवव्या ग्रहाचे प्लुटो असे नामकरण करण्यात आले.
१९३१ - न्यूयॉर्क शहरातील एम्पायर स्टेट बिल्डींग खुली.
१९४१ - दुसरे महायुद्ध - जर्मनीच्या सैन्याने लिब्यातील टोब्रुक शहरावर कडाडून हल्ला चढवला.
१९४८ - उत्तर कोरियाचे राष्ट्र अस्तित्त्वात आले.
१९५० - गुआमला अमेरिकेच्या राष्ट्रकुलात प्रवेश.
१९५६ - पोलियोची लस जनतेस उपलब्ध.
१९६० - द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये निर्माण केली गेली.
१९६० - शीत युद्ध - अमेरिकेचे यु-२ जातीचे टेहळणी विमान सोवियेत संघाने पाडले.
१९७८ - जपानचा नाओमी उएमुरा उत्तर ध्रुवावर एकटा पोचला.

एकविसावे शतक

२००३ - अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यु. बुशने इराकमधील युद्ध संपल्याचे जाहीर केले.

जन्म

१२१८ - रुडॉल्फ पहिला, पवित्र रोमन सम्राट.
१९१५ - 'अंचल' रामेश्वर शुक्ल, आधुनिक हिंदी कवी
१९२० - मन्ना डे, हिंदी आणि वंग चित्रपटसृष्टीतील गायक
१९४४ - सुरेश कलमाडी, भारतीय राजकारणी.
१९५१ - गॉर्डन ग्रीनीज, वेस्ट ईंडीझचा क्रिकेट खेळाडू.

मृत्यू

४०८ - आर्केडियस, रोमन सम्राट.
१३०८ - आल्बर्ट पहिला, हॅब्सबर्गचा राजा.
१५७२ - पोप पायस पाचवा.
१९३१ - योहान लुडविग बाख, जर्मन संगीतकार.
१९४५ - जोसेफ गोबेल्स, नाझी अधिकारी.
१९७२ - कमलनयन बजाज, भारतीय उद्योगपती.
१९९३ - पिएर बेरेगोव्होय, फ्रांसचा पंतप्रधान.
१९९३ - रणसिंगे प्रेमदास, श्रीलंकेचा पंतप्रधान.
१९९३ - नानासाहेब गोरे उर्फ ना. ग. गोरे, समाजवादी विचारवंत.
१९९४ - आयर्टन सेना, ब्राझिलचा रेसकार चालक.
१९९८ - गंगुताई पटवर्धन, शिक्षणतज्ञ.
२००२ - पंडित आवळीकर, मराठी वाङ्मयाचे अभ्यासक.

प्रतिवार्षिक पालन

महाराष्ट्र दिन - महाराष्ट्र.
गुजरात दिन - गुजरात.
कामगार दिन - अमेरिका व अमेरिकाप्रभावित देश वगळता जगभर.
लेइ दिन - हवाई.
बेल्टेन - आयर्लंड.
राष्ट्रीय प्रेम दिन - चेक प्रजासत्ताक.
कायदा दिन - अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा