भारतातील नियोजन
आर्थिक नियोजनाचा मार्ग सर्वप्रथम रशियाने अनुसरला. रशियात १९२७ ला नियोजनास सुरुवात झाली. रशियाला आर्थिक नियोजनाला जे विशेष यश प्राप्त झाले. ते यश लक्षात घेऊन आणि आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून भारतीय राष्ट्रीय सभेने सन १९३८ मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची नेमणूक केली. या समितीची सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली होती. तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु हे त्या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष होते.
आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता-
अनियोजीत अर्थव्यवस्थेने संपत्तीच्या उत्पादनात प्रचंड प्रमाणावर वाढ घडवून आणण्याचे कार्य केले असले तरी अशा अर्थव्यवस्थेत अनेक दोष असल्याचे अनुभवास आले आहे. विकासाच्या संधीचे असमान वाटप, उत्पन्नातील व संपत्तीत्तील विषमता, व्यापार चक्रीय चढ उतार आर्थिक अस्थिरता यांसारखे अनेक दोष अनियोजीत अर्थव्यस्थेत आढळतात. हे सर्व दोष दूर करण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज भासते.
आर्थिक नियोजनाची उद्देष्ट्ये-
१) समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे.
२) वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे.
३) शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे. हे आर्थिक नियोजनात अभिप्रेत आहे.
भारतासाठी नियोजनाची प्रथम कल्पना मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी मांडली.
पंचवार्षिक योजनांची मूळ कल्पना पंडीत नेहरुंची होती.
‘Planned Economy for India’ हा ग्रंथ एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी १९३४ मध्ये पसिध्द केला.
राष्ट्रीय नियोजन समिती सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली. या समितीचे अध्यक्ष पंडीत नेहरु (१९३८) हे होते.
मुंबईतील ८ उद्योगपतींची योजना – बाँबे प्लॅन (१९४४), अध्यक्ष – जे. आर. डी. टाटा, एकूण रक्कम – १० हजार कोटी रु. ची होती.
उद्दिष्ट – १५ वर्षात दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करणे हे होते.
श्री नारायण अग्रवाल यांची गांधीयन प्लॅन (१९४४) ही योजना होती. खेडी स्वयंपूर्ण विकसित बनविणे हे उद्दिष्ट होते. या योजनेचा
आराखडा ३० हजार कोटी रु. होता.
मानवेंद्र्नाथ रॉय यांनी पिपल्स प्लॅन ही योजना मांडली.या योजनेचा आराखडा १० वर्षासाठी १५ हजार कोटी रु. होता.
नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना -१९४४- अध्यक्ष – अर्देशिर दलाल
जानेवारी १९५० – जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना मांडली होती. अहिंसात्मक पध्दतीने शोषण विरहीत समाज निर्माण करणे हे तिचे उद्दिष्ट्य होते.
वरील सर्व योजना अशासकीय स्वरुपाच्या होत्या.
नियोजन मंडळ / योजना आयोग (Planning Commission)
१५ मार्च १९५० भारत सरकारच्या प्रस्तावाद्वारे (मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे) स्थापना करण्यात आली.
पहिली बैठक २८ मार्च १९५० सध्या एकूण सदस्य १७ आहेत. सदस्य व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल निश्चित नाही.
स्वरुप – या समितीचे स्वरुप सल्लागारी असून त्याला घटानात्मक स्थान नाही.
रचना – एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व पूर्णवेळ सदस्य असतात. काही मंत्री अर्धवेळ सभासद असतात. तसेच काही वरिष्ठ अधिकारी असतात.
अध्यक्ष – पंतप्रधान हे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्यासाठी निश्चित कार्यकाल व निश्चित व निश्चित योग्यता दिलेली नाही सरकारच्या इ्च्छेप्रमाणे निवड व संख्या यामध्ये परिवर्तन केले जाते.
कार्ये –
१. संपूर्ण देशासाठी पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणे.
२. योजनेच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे
३. वेळोवेळी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक समस्यांच्या गरजेनुरुप सल्ला देणे.
४. देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांची मोजमाप करणे व यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे.
राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council –NDC)
योजना आयोग हा केंद्रसरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत असल्याने त्याच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सत्ता एकवटली आहे. नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या रास्त मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. तथापि पंचवार्षिक योजनांच्या कारवाईत घटक राज्यांचाही सहभाग असल्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने इ. स. ६ ऑगस्ट १९५२ मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) ची स्थापना करण्यात आली. हीचे स्वरुप अवैधानिक आहे.
रचना –
अध्यक्ष – पंतप्रधान ( योजना आयोगाचे अध्यक्ष) हे NDC चे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.
सदस्य – सर्व घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सर्व कॅबिनेट मंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रशासक इ.
सचिव – नियोजन आयोगाचे सचिव हे NDC चे सचिव असतात.
कार्ये –
१. राष्ट्रीय योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देणे
२. नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय योजनेवर विचार विनिमय करणे.
३. राष्ट्रीय विकासाशी संबंधित सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर विचार करणे.
४. पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे
५. योजनेची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना करणे.
६. योजना आयोगाच्या विविध योजना व पंचवार्षिक योजनांना अंतिम स्वरुप व मंजुरी देण्याचे महत्त्व पूर्ण काम राष्ट्रीय विकास परिषद करते.
आंतरराज्यीय परिषद (Interstate Counsil)-
योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या सल्लागारी स्वरुपाच्या संस्था असल्यामुळे राष्ट्रपती घटनेच्या कलम २६३ नुसार आंतरराज्यीय परिषद स्थापन करु शकतो. ( यास घटनात्मक दर्जा आहे.)
कार्ये –
१. राज्य व केंद्र सरकारच्या विवादांची चौकशी करणे व सल्ला देणे
२. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील परस्पर हितसंबधांवर संशोधन करणे.
गाडगीळ फॉर्म्युला- केंद्रसरकारच्या विविध योजना राज्यांना सहाय्यता करण्यासंबधात आहे. या संदर्भात प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबत
चौथ्या योजनाकाळात हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला. याच्यामध्ये वेळोवेळी राज्यांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय विकास परिषदेने २३ डिसेंबर १९९१ रोजी मुखर्जी फॉर्म्युला स्विकारण्यात आला.
भारताच्या एकूण नियोजन खर्चापैकी राज्यांच्या योजनांवर ५०% खर्च होतो.
नियोजीत वेळे आगोदर २ ते ३ वर्षे योजनेची प्रक्रिया सुरु होते. नियोजीत प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह NDC कडे पाठविली जातात.
राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना १९४९ मध्ये झाली.
योजनांमध्ये सरासरी अंतर्गत वित्त पुरवठा ९०% होता.
स्थिर किंमतीनुसार ५० वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ पट वाढ झाली.
भारताच्या विकास खर्चाचे प्रमाण ५० वर्षात ३२% वरुन ६४% पर्यंत वाढविण्यात आले.
नियोजन आयोगाच्या हाती फार मोठ्या प्रमाणावर सत्ता व राष्ट्रीय नियंत्रण आहे.
राष्ट्रीय योजना आयोग आपला अहवाल अर्थ आयोग / वित्त आयोग यांना सादर करते.
नियोजन आयोगाची पुर्नरचना १९६७ मध्ये करण्यात आली.
भारतात आर्थिक नियोजनाचा प्रथम उल्लेख सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १९३१ मध्ये काँग्रेसच्या कराची येथे झालेल्या अधिवेशनात केला.
नियोजन मंडळाचे सदस्य जे. सी. घोष (शास्त्रज्ञ) हे होते.
भारताची आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट्ये बी. एस. मिन्हास यांनी स्पष्ट केली.
नियोजनाचे प्रकार
नियोजन तीन प्रकारे केले जाते.
१. आदेशाद्वारे – साम्यवादी देशात केले जाते. यात सरकार वस्तुंचे उत्पादन करते व किंमतीचे नियंत्रण ठेवते. उदा – रशिया, पोलंड, चीन,क्युबा
२. सूचक नियोजन – भांडवलशाही देशात (अर्थव्यस्थेच्या) – सर्व प्रथम फ्रान्स या देशात अंमलबजावणी झाली. या नियोजनात उद्योजकांना सामावून घेतले जाते. भारतात १९९१ नंतर (८वी योजना) सूचक नियोजनास सुरुवात झाली.
३. प्रलोभनाद्वारे – मिश्र अर्थव्यवस्थेत – भारत, पाक, इराण उदिष्ट्ये चर्चा करुन लोकशाही पध्दतीने पुर्ण केली जातात. यासाठी अनुदान मिळते. भारतात लोकशाही पध्दतीचे नियोजन आढळते.
१. केंद्रीत नियोजन – केंद्राकडे -मोठे उद्योग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, संशोधन व तंत्रज्ञ सेवा इत्यादी असतात.
२. विकेंद्रीत नियोजन- तळापासून नियोजन- राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे शेती, पाणी पुरवठा, आरोग्य इ.
३. वित्तीय नियोजन – पैशाची मागणी व पुरवठा यांचा मेळ घालणे व खर्च – लाभ, यंत्र सामुग्री आयात.
४. आदेशात्मक नियोजन- साधन संपत्ती आयात करुन इष्टांक ठरवितात.
५. प्रेरणात्मक – लोकशाही – लवचिक मागणी पुरवठ्यानुसार नियोजन केले जाते.
आठव्या योजनेपासून १९९९ च्या नव्या आर्थिक धोरणाने भारतात सूचक नियोजनास सुरुवात झाली.
भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचे वैशिष्ट्ये-
व्यक्तीस्वातंत्र – ही अर्थव्यस्था वैयक्तिक स्पर्धा व नफ्याच्या प्रेरणेवर आधारित असते. वैयक्तिक हित व सामाजिक हित नेहमी आपोआपअच एकमेकांशी जुळतात. अशा भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचा विश्वास असतो.
भारताने भांडवलशाही व साम्यवादी यांचा सुवर्णमध्य साधला – लोकशाहीवाद समाज
उद्दिष्ट्ये – दारिद्र्य निर्मूलन करणे, राहणीमान उंचावणे व उत्पन्न आणि संपत्तीचे न्याय वाटप करणे.
भारतात परिणामकारक नियोजन तंत्र – विकेंद्रीत नियोजन तंत्र
भारतीय नियोजन राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीत स्वरुपाचे होते.
पंचवार्षिक योजना
पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९६५) – १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६ पर्यंत त्याची अंतिम प्रारुप डिसें. १९५२ ला प्रकाशित केले.
पहिल्या योजनेचा प्रतिमाबंध हेरॉल्ड डोमर यांचा होता.
या योजनेचे उपाध्यक्ष गुलझारीलाल नंदा हे होते.
शेती, जलसिंचन व ऊर्जा (४५%) यावर या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते. या काळात मान्सून अनुकूल होतात.
उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य दर साल २.१% ( ५ वर्षात – १०.५%) इतके ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात
मात्र ३.६% (५ वर्षात -१८%) इतकी वाढ झाली.
अन्न धान्य उत्पादनात ४% (५ वर्षात – २०%) झाली.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम २ ऑक्टो १९५२ मध्ये सुरु झाला.
कुटूंब नियोजन कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली परंतु १९६१ नंतर या कार्यक्रमाची गती वाढली.
औद्योगिक उत्पादनात ८% (५ वर्षात – ४०%) वाढ झाली.
१९५४ मध्ये आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाज रचनेचा स्विकार करण्यात आला.
पहिल्या योजनेत वस्तुंच्या किंमती २२% कमी झाल्या होत्या.
खर्च
उद्योग व खनिजे – ४.१%, २) शेती व समाज विकास – १५% ३) सिंचन प्रकल्प – १६% ४) सामाजिक सेवा व इतर – २३% ५) वाह्तूक व दळणवळण – २७%
सुरु झालेल्या योजना – १) खत कारखाना – सिंद्री ( झारखंड) २) चित्तरंजन व पेरांबुर येथे रेल्वेचे कारखाने सुरु करण्यात आले. ३) टेलिफोन इंडस्ट्रिज ४) दामोदर खोरे ५) हिराकुड प्रकल्प ६) कोसी योजना ७) भाक्रा नांगल प्रकल्प
उद्देश – सुरुवातीस २०६९ कोटी रु. इतकी रक्कम मंजुर केली होती. त्यात २३७८ कोटी रु. इतकी वाढ केली होती. प्रत्यक्षात १९६० कोटी रुपये खर्च झाला.
2)दुसरी पंचवार्षि योजना (१९५६ ते१९६१) –
१ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१
दुस-या योजनेचा प्रतिमाबंध डॉ. पी. सी. महालनोबिस यांचा होता. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्डमनच्या प्रतिमानावर आधारित होते. या योजनेचे उपाध्यक्ष व्ही. टी. कृष्णाम्माचारी हे होते.
अवजड व पायाभूत उद्योगांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते.
महत्त्वाकांक्षी योजना – सार्वजनिक खाजगी उद्योग असे विभाजन करण्यात आले होते.
समाजवादी समाजारचनेचे ध्येय निश्चित केले व माणूस हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानण्यात आला.
भांडवली वस्तुंची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आली.
असमतोल वृध्दी हा दुस-या योजनेचा डावपेच होता.
औद्योगिक व दळणवळण योजना म्हणून ही योजना ओळखतात.
या योजनेच्या वित्तीय तरतुदीबाबत बी. आर. शेणॉय यांनी टीका केली होती.
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य ५% (५ वर्षात – २५%) ठरविले होते. प्रत्यक्षात ३.९% साध्य झाले.
अपेक्षित सीमांत भांडवल उत्पादन गुणोत्तर २:१ असे होते. प्रत्यक्षात ४:१ साध्य झाले.
वित्तीय साधन सामुग्रीचे सर्वांत मोठे साधन – तुटीचा अर्थभरणा (९४८ कोटी रु. )
दुसरी योजना अयशस्वी ठरली पण योजनेच्या अखेर भारतीय अर्थव्यस्था उड्डाण अवस्थेत आली होती. उड्डाण अवस्थेचा सिध्दांत प्रा. रोस्ट्रोव्ह यांनी मांडला.
या योजनेत उत्पन्न व संपत्तीची विषमता कमी करणे हे उद्दिष्ट होते.
या योजनेत पुढील लोहपोलाद प्रकल्प सुरु केले.
१. जर्मनीच्या मदतीने – रुरकेला (ओरिसा)
२. ब्रिटनच्या मदतीने – दुर्गापूर (प. बंगाल)
३. रशियाच्या मदतीने – भिलाई (छत्तीसगड)
४. BHEL भोपाळ
५. खत कारखाने – नानगल व रुरकेला.
खर्च – अंतर्गत वित्त पुरवठा – ७७.५%
या योजनेचा नियोजीत खर्च ४८०० कोटी रु. इतका होता. प्रत्यक्षात ४६७३ कोटी रु. खर्च झाले.
समस्या – सुएझ कालव्याचा प्रश्न, मोसमी पावसाने दिलेला दगा, परकीय गंगाजळीत घट, तांदूळ उत्पादनात घट इ. समस्या निर्माण झाल्या.
दुस-या योजनेपासून भारतात सतत भाववाढ होत आहे.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१ ते १९६६) – १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६
या योजनेत औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग सर्वाधिक (९%) होता.
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर सर्व योजनात कमी (२.३%) होता.
नियोजीत उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.६% इतके होते.
१९६१ ते १९७६ हा कालखंड डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली होती.
विखंडीत योजना म्हणून या योजनेला ओळखतात. सुखुमाय यांच्या लेखावर आधारित प्रतिमान स्विकारले.
तिस-या योजनेचा डावपेच – समतोल वृध्दी
उद्दिष्टे
१. अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर व रोजगार निर्मिती वर भर देण्यात आला होता.
२. विकासाचा समतोल निर्माण करुन रोजगार निर्मिती करणे
३. शेती व उद्योगाला समान महत्त्व देणे.
खर्च- एकूण योजनेवर ७५०० कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी ७१.८% खर्च अंतर्गत साधनाद्वारे वित्त पुरवठा उपलब्ध झाला व २२०० कोटी रुपये परकीय मदतीद्वारे उपलब्ध झाला.
समस्या – तिस-या योजनेच्या काळात १९६२ मध्ये चीन बरोबर व १९६५ मध्ये पाकिस्तान बरोबर अशा दोन युध्दांना तोंड द्यावे लागले. त्या्मुळे विकासाचा पैसा संरक्षणावर खर्च केला गेला. १९६५-६६ मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. या कारणांमुळे योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. अन्नधान्याच्या किंमतीत सरासरी ४८.४ % वाढ झाली. व वस्तूंच्या किंमतीत ३६.४% वाढ झाली. त्यामुळे पीएल ४८० नुसार मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची आयात करावी लागली.
राजस्थान मध्ये सर्वप्रथम अंत्योदय योजना सुरु झाली. दुष्काळामुळे १९६५ ला भारतात अन्नधान्य महामंडळाची स्थापना केली.
या योजनेपासून निर्यातीवर भर देण्यात आला.
ऊर्जा, शेती व सामाजिक विकास, उद्योग आणि वाहतुक व दळणवळण या क्षेत्रांवर अनुक्रमे १४.६%, १२.७%, २०.१% आणि २४.७% खर्च करण्यात आला.
योजनांच्या सुट्टीचा काळ – १९६६-१९६९
४ थी योजना पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव धनंजयराव गाडगीळ यांनी मांडला. त्यानंतर १९६६ ते १९६९ या काळात तीन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या
या तीन वार्षिक योजनेत हरित क्रांतीवर भर दिला गेला.१९६६ च्या खरीप हंगामात हरीत क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला गेला.
पहिल्या दोन वार्षिक योजनात कृषी क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले तर तिस-या वार्षिक योजनेत उद्योगाला महत्त्व दिले.
१९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन (३६.५%) केले गेले.
एक वर्षीय योजनेची मूळ संकल्पना राजकृष्ण यांची होती.
सरकती योजना – (Rolling Plan) संकल्पना – प्रा. रॅग्नर नर्क्स
परकीय मदत तीन वार्षिक योजनांमध्ये ३६.४% (सर्वाधिक) इतकी मिळाली होती.
खर्च-
१९६६-६७ मध्ये २०८१ कोटी रु. – प्रत्यक्षात २२२१ कोटी रु.
१९६७ -६८ मध्ये २२६४ कोटी रु.
१९६८ -६९ मध्ये २३५९ कोटी रु.
चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९ ते १९७४) – १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४
चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा अशोक मेहता यांनी तयार केला होता. ए. एस. मान आणि अशोक रुद्र यांच्या खूले सातत्य प्रतिमानाचा आधार घेतला.
या योजनेचे उपाध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ हे होते.
१. स्थैर्याधिष्ठीत आर्थिक विकास
२. आर्थिक स्वावलंबन
३. प्रादेशिक विषमता नष्ट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.
४. जास्तीत जास्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे.
वैशिष्ट्ये –
१. व्यापारतोल किमान प्रतिकूल / थोडा अनुकूल झाला.
२. पीएल ४८० नुसार १९७१ पासून अन्नधान्य आयात पुर्णपणे थांबविली. अन्नाचा राखीव साठा करण्यात आला.
३. केंद्र व राज्याची स्वतंत्र योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली.
४. स्वयंपूर्ण व शून्य परकीय मदतीचे ध्येय ठेवण्यात आले.
५. प्रकर्षित शेती विकास कार्यक्रम व कोरडवाहू शेती तंत्रज्ञान वापरण्याचे ध्येय ठेवले.
६. प्रथमच जलद व स्वयंपूर्णतेचे ध्येय ठेवले.
७. आयात पर्यायीकरण व निर्यात वाढीवर भर देण्यात आला.
१९६९ मध्ये गरिबी हटावची घोषणा दिली.
छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन व रोजगार निर्मिती करण्यात आली.
या योजनेच्या काळात १९ जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
कुटुंब नियोजन कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात सुरु करण्यात आला.
दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.७% इतके होते. प्रत्यक्षात मात्र ३.३% इतकीच वाढ झाली.
१९७४-७५ लघु शेतकरी व सीमांत शेतकरी अधिकरणाची (MFALS) स्थापना करण्यात आली.
पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमत वाढीचा पहिला धक्का १९७३ मध्ये बसला. किंमती ४००% नी वाढल्या. दुसरा १९७९ मध्ये व तिसरा १९९० मध्ये बसला.
उद्योग – लोहपोलाद – विजयनगर (कर्नाटक), सालेम (तामिळनाडू), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश), बोकारो प्रकल्प, SAIL स्थापना
समस्या – १९७१ मध्ये झालेले भारत-पाक युध्द, बांग्लादेशातील निर्वासितांचा प्रश्न, तसेच मोसमी पावसाची अनिश्चितता इ. समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
खर्च – या योजनेचा एकूण आराखडा १५,९०१ कोटी रुपयाचा होता. प्रत्यक्षात्त १५७७९ कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी मोठे उद्योग व खाणी यावर २०.९% व शेती व सामूहिक विकास यावर १८.२% खर्च करण्यात आला.
कार्यक्रम- १) ग्रामीण बांधकाम योजना (RWP) २) लघु शेतकरी विकास संस्था (SFDA)
३) एकात्मिक पडीत जमीन शेतकी विकास (IDLAD) ४) अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP) सुरु.
पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४ ते १९७९) रद्द – १९७८ – १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९-
पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रारुप सौ. सुब्रमण्यम आणि डी.बी. धर यांनी अशोक रुद्र व ऍलन यांच्या प्रतिमानावरुन तयार केले.
या योजनेचे उपाध्यक्ष प्रा. लाकडवाला हे होते.
सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.
उद्देश –
१. देशातील दारिद्र्य दूर करुन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करणे.
२. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले.
२० जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी किमान गरजा कार्यक्रम व २० कलमी कार्यक्रम सुरु केले.
Bonded Labour पध्दत बंद करण्यात आली.
नियोजीत काळापूर्वी १ वर्ष अगोदरच ही योजना गुंडाळली गेली.
१९७८ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) सुरु करण्यात आला.
२५ जून १९७५ ला अंतर्गत आणीबाणी लागू केली.
किंमत मजुरी उत्पन्न धोरण चालू करण्यात आले परंतु त्याला यश आले नाही.
१९७७-७८ मध्ये दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचे प्रमाण ४८% होते.
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा उद्दिष्ट दर ५.५% वरुन ४.४% केला. प्रत्यक्ष राष्ट्रीय उत्पन्न दर ४.८% साध्य झाला.
उपभोगात दरवर्षी २.३% वाढ झाली.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमत वाढीचा दुसरा धक्का १९७९ मध्ये बसला. यावेळी तेलाच्या किंमती १००% ने वाढल्या.
खर्च – योजनेचा एकूण आराखडा३८,८५३ कोटी रुपयांचा होता. प्रत्यक्षात्त ३९४२६ कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी खाणी व उद्योग यावर २२.८% खर्च केला गेला.
या योजनेत परकिय चलनाची स्थिती चांगली होती.
एप्रिल १९७७ ला Food for Work ही योजना सुरु करण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व जलद आर्थिक विकासाची व्यूह रचना रशियाकडून स्वीकारली.
चौथी, पाचवी व सहावी योजनेचा आकृतीबंध अशोक रुद्र व ऍलन यांनी तयार केला.
दारिद्र्य निर्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, सामाजिक न्याय ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
१९७९- ८० च्या एक वार्षिक योजनेवर करण्यात आलेला एकूण खर्च – १२,५४९ कोटी रुपये.
६)सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-१९८५) – १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५
· वर्णन – दारिद्र्यविरुध्दची लढाई
· ही योजना दोन वेळा तयार केली. मार्च १९७७ मध्ये जनता सरकार आले. जनता सरकारने सरकती योजना १९७८ ते १९८३ या काळात सुरु केली. सरकत्या योजनेची कल्पना प्रा. रॅग्नर नर्क्स यांनी मांडली. या योजनेत प्रत्येक वर्षी मागच्या योजनेच्या यशापयशानुसार आखणी केली जाते.
· डावपेच – अंत्योदय योजना सुरु केली यात प्रत्येक खेड्यातील पाच कुटुंबांना जीवनावश्यक सेवा व पैसा पुरविणे हा उद्देश होता. तसेच महालनोबिस तत्त्वाचा त्याग, आर्थिक वृध्दीपेक्षा लोककल्याणावर भर, गांधीवादी विचार, कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग विकासावर भर दिला.
· कुटीर व लघुउद्योग विकासासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना १९७८ मध्ये करण्यात आली. (जॉर्ज फर्नांडीस)
· ग्रामीण युवकांसाठी स्वयंरोजगार योजना (TRYSEM) १५ ऑगस्ट १९७९ मध्ये सुरु करण्यात आली.
· काँग्रेसने बनविलेल्या सहाव्या योजनेचे उपाध्यक्ष – नारायण दत्त तिवारी होते तर प्रा. लाकडवाला यांनी जनता पार्टीची सरकती योजना बनविली होती.
· काँग्रेसच्या सहाव्या योजनेचा आकृतीबंध – हेरॉल्ड डोमर, प्रारुप – अशोक रुद्र व ऍलन यांनी तयार केला.
उद्दिष्ट्ये -
१. दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती व आर्थिक समृध्दी हे उद्दिष्ट होते.
२. अर्थव्यवस्था विकास दरात वाढ घडवून आणणे, आधुनिकतेवर भर देणे.
३. दुर्बल घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडविणे.
४. योजना आखताना राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, आर्थिक समता यांचा विचार करणे.
५. शेती व ग्रामीण विकासावर भर देणे व रोजगारभिमुख योजना बनविणे
६. योजनेच्या खर्चात पहिल्या पाच योजनेपेक्षा मोठी वाढ करण्यात आली.
७. सार्वजनिक क्षेत्रावर टक्केवारीनुसार सर्वाधिक खर्चाची योजना.
८. परकीय मदतीची सर्वांत कमी टक्केवारी असणारी योजना (७.७%) तसेच तीन दशकांच्या अपयशांचा विचार करुन आखली गेली.
कार्यक्रम –
१. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDF)१९८० मध्ये व्यापक करण्यात आला.
२. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(NREP) – २ ऑक्टो १९८०
३. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (RLEGP) – १५ ऑगस्ट १९८३
४. नवीन २० कलमी कार्यक्रम १४ जानेवारी १९८२ पासून सुरु झाला.
५. डवाक्रा – सप्टेंबर १९८२.
· या योजनेत वार्षिक उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्य ५.२% ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ५.६% वाढ झाली.
· १९८०-९५ हा १५ वर्षाचा टप्पा मानून आखणी करण्यात आली. प्रेरक क्षेत्रास प्राधान्य देण्यात आले.
वित्त – एकूण आराखडा ९७५०० कोटी रु. होता प्रत्यक्षात १,०९,२९२ कोटी खर्च करण्यात आला. आराखड्यापैकी देशी – ९०%, तुटीचा भरणा १४% होता.
· बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी उदार धोरण स्वीकारण्यात आले.
७)सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५ ते १९९०) – १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०
· सातव्या पंचवार्षिक योजनेचा आकृतीबंध सी. एन.वकील व पी. आर. ब्रम्हानंद यांनी तयार केला होता. त्यांनी महालनोबीस प्रतिमान पर्याय म्हणून मजूरी वस्तू प्रतिमान मांडले
· या योजनेचे उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह हे होते.
· उत्पादक रोजगार निर्मितीवर या योजनेत भर दिला गेला. या योजनेस रोजगार निर्मिती जनक योजना म्हणून ओळखतात.
· महालनोबिस तत्त्वाचा (झिरपता सिध्दांत) त्याग केला. दारिद्र्य, बेरोजगारी, प्रादेशिक विषमता हे आपोआपच नष्ट होतील या गृहीत तत्त्वाचा त्याग केला.
· ही योजना १९८५ ते २००० हा १५ वर्षाचा कालखंड डोळ्यासमोर ठेवून तयार केली गेली.
उद्दिष्ट्ये-
१. लोकसंख्या नियंत्रण
२. अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व सकस आहार
३. पेट्रोलियम पदार्थाच्या वापरावर नियंत्रण
४. महागाईवर नियंत्रण
५. राहणीमान सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
६. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर
७. सर्वसामान्य जनतेचा विकासात सहभाग वाढविणे
· ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड व राजीव गांधींनी पुर्नगठीत दुसरा २० कलमी कार्यक्रम २० ऑगस्ट १९८६ रोजी सुरु केला.
· नेहरु रोजगार योजना (NRY) व जवाहर रोजगार योजना १९८९ मध्ये सुरु करण्यात आल्या. (GRY) १९८५-८६ मध्ये इंदिरा आवास योजना सुरु केली.
· वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे नियोजित उद्दिष्ट ५.१% हे होते. प्रत्यक्षात ५.६ % इतकी वाढ झाली.
· खाजगी क्षेत्राला प्रथमच महत्व देण्यात आले. ४५% खर्च या क्षेत्रावर करण्यात आला.
· सुरुवातीस १८,०००० कोटी रु. चा आराखडा तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात १८,७३० कोटी रु. इतका खर्च झाला.
· सर्वाधिक खर्चाची बाब – प्रेरक क्षेत्र – ३०.४५ %
· वेतन वस्तू प्रारुप सी. एन वकील व प्रा. ब्रम्हानंद यांनी मांडले
· एप्रिल १९८८ मध्ये कोंग्रेसने ‘बेकारी हटाओ’ ची घोषणा केली.
· एका वार्षिक योजनेत १९९०-९१ साली ६५,७१४ कोटी रुपये १९९१-९२ या वर्षी ७३,४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.
८)८ वी पंचवार्षिक योजना (१९९२ ते १९९७) – १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७
· देशातील परकीय गंगाजळी अभाव, भांडवलाचा अभाव, राजकीय अस्थिरता, मुद्रास्थिती दर (१६.७%) यामुळे सातव्या योजनेनंतर १९९०-९१ आणि १९९१-९२ या दोन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या.
· राष्ट्रीय विकास परिषदेने ८वी योजना २३ मे १९९२ मध्ये मंजूर केली.
· व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना आर. के. हेगडे हे उपाध्यक्ष होते.
· चंद्रशेखर पंतप्रधान असतांना मोहन धारिया हे उपाध्यक्ष होते.
· पी.व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान असतांना प्रणव मुखर्जी हे उपाध्यक्ष होते. या योजनेच्या प्रतिमानाला राव – मनमोहन प्रतिमान म्हणतात.
· आठव्या योजनेचा आधार – ब्ल्यू मेल्लोर
· उदार आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये स्विकारले. LPG म्हणजेच खा-.उ.जा. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा स्विकार केला.
· नियंत्रित अर्थव्यस्थेकडून नियोजीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हे उद्दिष्ट होते.
· उद्देश – विविध पैलूतून मानव विकास
वैशिष्ट्ये-
१. २००० सालापर्यंत पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रौढ साक्षरता निर्माण करणे.
२. कुटूंब नियोजन व लोकसंख्या वाढ नियंत्रण करणे.
३. खेड्यांना पिण्याचे पाणी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
४. शेतमाल उत्पादनात वाढ, अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व निर्यात, वीज, वाहतूक विकासाला गती देणे.
५. मानवी साधनसामुग्रीच्या विकासावर भर देणे.
खाजगी क्षेत्रावर प्रथमच सर्वाधिक खर्च (५४.७६%) करण्यात आला. सार्वजनिक खर्चावर ४५.२४% खर्च करण्याचे निश्चित होते. प्रत्यक्षात मात्र ३३.६% खर्च झाला.
बचत दर २१.५% साध्य झाला.
सर्वाधिक परकीय चलन प्राप्त झाले. परकीय मदत योजना खर्चाच्या ६.६% होती.
राष्ट्रीय उत्पन्नात वार्षिक ५.६% वाढ करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ६.५% इतकी वाढ झाली.
निर्यात वाढ १३.६% इतकी तर आयात वाढ ८.४% इतकी साध्य झाली.
सुचक नियोजन सुरु करण्यात आले. भांडवल व उत्पादन यांचे गुणोत्तर ४:१ हे होते.
या योजनेचा एकूण आराखडा ७९,८००० कोटी रु. चा होता. पैकी ४,३४,१०० कोटी रु. शासकीय आराखड्यापैकी ५,२७,०१२/- कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च झाला. सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर (२६.६२%) करण्यात आला.
योजना साह्याचे राज्यांना वितरण करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी फॉर्म्युला वापरण्यात आला.
या योजना काळात – १) आश्वासित रोजगार योजना – २ ऑक्टोबर १९९३ २) पंतप्रधान रोजगार योजना ३) महिला समृध्दी योजना अशा योजना सुरु झाल्या.
९) नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७-२००२) – १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२
१) न्यायपूर्वक वितरण, समानता पूर्वक विकास हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.
२) आखणीच्या वेळी एच. डी. देवगौडा हे अध्यक्ष होते तर उपाध्यक्ष मधू दंडवते होते.
३)वाजपेयी अध्यक्ष असतांना जसवंत सिंग हे उपाध्यक्ष होते.
योजना मंजूर –
३) एन. डी. सी ने या योजनेची कागदपत्रे १० जाने १९९७ ला मंजूर केले.
४) या योजनेचा आराखडा ८,७५,००० कोटी रु. इतका होता.
५) सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे ३५% व ६५% इतका होता.
६) राष्ट्रीय उत्पान्न वाढीचे वार्षिक उद्दिष्ट्य ७% वरुन ६.५% असे ठरविण्यात आले. साध्य झाले ५.४%
उद्दिष्ट्ये -१) औद्योगिक वृध्दी अपेक्षित – ९.३% साध्य
२) निर्यात – १४.५%, आयात १५.३%, शेती- ३.९%
७) खर्च – सर्वाधिक खर्च – ऊर्जा व वीज – २५.४%, समाज विकास – २०.७%, कृषी पाटबंधारे-१९.४%, वाहतूक दळणवळण – १९.२%
उद्दिष्ट्ये –
१. दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार वृध्दी करणे.
२. लाकडवाला सूत्राप्रमाणे/द्वारे राज्याप्रमाणे दारिद्रयाखालील लोकसंख्येची निश्चिती केली जाणार.
३. प्रथमच ग्रामविकास व कृषी विकासाची फारकत केली गेली.
४. २००५ पर्यंत संपूर्ण राज्य साक्षर करणे.
५. २०१३ पर्यंत दारिद्र्याचे प्रमाण ५% वर आणणे.
६. २०१३ पर्यंत बेकारीचे प्रमाण शून्य करणे
७. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना स्थापण्याची सूचना केली.
८. या पंचवार्षिक योजनेत सुरु झालेल्या योजना
१) कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना ( १५ ऑगस्ट ११९९७)
२) सुवर्ण जयंती शहरी योजना (१९९७)
३) भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (१९९८)
४) राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (१९९८)
५) अन्नपूर्णा योजना ( १९९९)
६) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (१९९९)
७) जवाहर ग्राम समृध्दी योजना (१९९९)
८) अंत्योदय अन्न योजना (२०००)
९) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (२५ सप्टेंबर २००१)
१०) दहावी पंचवार्षिक योजना (२००२ ते २००७) – १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७
१) १ सप्टेंबर २००१ ला एनडीसीने १०व्या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी दिली.
२) या योजनेच्या कालावधीत नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी हे आहेत. उपाध्यक्ष के. सी. पंत हे होते, नंतर मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया हे उपाध्यक्ष होते. घोषवाक्य – समानता व सामाजिक न्याय
३) या योजनेचा एकूण आराखडा १९६८८१५ कोटी रु. चा होता. (२००१-०२ च्या किमतीनुसार)
केंद्रीय योजनेचा आराखडा – ७०६००० कोटी रु.
राज्याच्या योजनेचा आराखडा – ५८८३२५ कोटी रु.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा आराखडा – ६७४४९० कोटी रु.
४) या योजनेतील एकूण राजकोषीय तूट जी.डी.पी च्या ४.७% तर महसूली तूट २.९% राहणार आहे.
उद्दिष्ट्ये-
१. २००२ ते २००७ या दरम्यान जीडीपीत सरासरी वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणण्याचे ठरविण्यात आले. कृषी क्षेत्रात ४%, उद्योग क्षेत्रात ९% तर सेवा क्षेत्रात १०% वार्षिक वृध्दीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
२. दारिद्र्याचे प्रमाण २००७ पर्यंत २०% (२००१-२६%) वर आणावयाचे तर २०१२ पर्यंत १०% आणावयाचे.
३. या पाच वर्षांत नवीन पाच कोटी रोजगार संधीची निर्मिती करावयाची.
४. गेल्या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर २.१३ वरुन १.६३ वर आणणे. दशवार्षिक वाढ २००१ ते २०११ दरम्यान १६.२% पर्यंत कमी करणे.
५. साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पर्यंत ७५% वर नेणे. तर २०१२ पर्यंत ८०% पर्यंत वाढविणे.
६. निर्गुंतवणूकीद्वारे पाच वर्षात ७८००० कोटी रु. उभारावयाचे.
७. घरेलूबचत दर जी.डी.पी. च्या २६.८% वर न्यायचा तसेच बाहेरील बचत दर १.६% वर न्यायचा.
८. या योजना काळात सर्व गावांना स्वच्छ पेयजल पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.
९. निर्यातीत वार्षिक १५% वाढ घडवून आणणे.
१०.वनांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येऊन ते २००७ पर्यंत २५% वर न्यायचे व २०१२ पर्यंत ३३% वर न्यायचे
११.बालमृत्यूचे प्रमाण ९९-२००० मधील ७२% वरुन २००७ मध्ये ४५% वर आणणे. व २०१२ पर्यंत २८% पर्यंत कमी करणे.
१२.दरडोई उत्पन्न २०१२ पर्यंत दुप्पट करणे; सर्व खेड्यांना शाश्वत पेयजल पुरविले मोठ्या प्रदुषित नद्यांची स्वच्छता करणे.
साध्य –
अ) या योजनेत ७.२% जी.डी.पी.चा वृध्दीदर साध्य झाला तर कृषी २.५%,उद्योग ८.३%, सेवा ९% अशा प्रकारे वृध्दीदरात वाढ झाली.
आ) या योजनेत जी.डी.पी. च्या २८.२% बचत दर साध्य झाला. (उद्दिष्ट २८.४% होते.)
इ) गुंतवणूक दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जी.डी.पी. च्या २८.४१% होते ते २७.८% साध्य झाले.
या योजनेवरील टीका-
१. या योजनेत अवास्तव उद्दिष्ट ठेवण्यात आली.
२. निर्गुंतवणुकीचा प्रश्न गोंधळात टाकणारा आहे.
३. ही योजना आकर्षक पण साशंक
५) १०व्या योजनेत जी.डी.पी च्या वृध्दीदराचे उद्दिष्ट ८% ठेवण्यात आले होते. ते ७.२% पर्यंत साध्य झाले.
६) कृषीचा वृध्दीदर ४ % वर ठेवलेला होता तो २.५ % साध्य झाला.
७) औद्योगिक वृध्दीदर १० % वर ठेवण्यात आला होता तो ८.३ % साध्य झाला.
८) सेवाक्षेत्राचा वृध्दीदर ९.५% वर ठेवण्यात आला होता तो ९ % साध्य झाला.
९) बचत जी. डी. पी च्या २८.२% साध्य झाला.तर गुंतवणूक दर जी.डी.पी च्या २७.८ % साध्य झाला.
१०) या योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २ फेब्रु.२००६ पासून सुरु झाली.
११) अकरावी पंचवार्षिक योजना (१ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२) ; -
१) दिनांक १९ डिसेंबर २००७ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली.
२) योजनेचे शिर्षक – वेगवान सर्वसमावेशक विकासाकडे
३) योजना आयोगाचे अध्यक्ष – डॉ. मनमोहन सिंग योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष – मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया
४) गुंतवणूक आराखडा – ३६,४४,७१८ कोटी रु. केंद्राचा वाटा – २१,५६,५७१ कोटी (५९.२%)
राज्याचा वाटा -१४,८८,१४७ कोटी (४०.८%)
५) गुंतवणूकीतीला आग्रक्रम – शेती शिक्षण व आरोग्य क्षेत्र.
६) या योजनेला राष्ट्रीय शिक्षण योजना असे नाव देण्यात आले असून शिक्षणासाठी १९ % खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये ;
१) योजना काळात ९% वृध्दीदर व २०१२ पर्यंत १०% विकासदर गाठणे.
२) कृषीचा वृध्दीदर ४.१ % ठेवण्यात आलेला आहे.
३) उद्योगक्षेत्राचा वृध्दीदर १०.५ % ठेवण्यात आलेला आहे.
४) सेवा क्षेत्राचा वृध्दीदर ९.९ % ठेवण्यात आलेला आहे.
५) साक्षरतेचा दर ८०% पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.
६) बालमृत्यूदर दर हजारी २८ व मातामृत्यूदर दरहजारी १ पर्यंत कमी करणे.
७) स्त्री-पुरुष प्रमाण २०११- १२ पर्यंत ९३५ वर नेणे व २०१६-१७ पर्यंत ९५० वर नेणे.
८) २००९ पर्यंत सर्वांना शुध्द पेयजल पुरविणे व सर्वांना वीजपुरवठा करणे.
९) सात कोटी नवीन रोजगार निर्मिती व सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण ५% पेक्षा कमी करणे.
१०) २००९ पर्यंत १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येची सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.
११) २०११ -१२ पर्यंत सर्व नद्यांचे शुध्दीकरण करणे.
१२) सर्वाधिक खर्चाचे क्षेत्र – १) सामाजिक सेवा – ३०.२४%,२) ऊर्जा – २३.४३%
संकीर्ण
७) पुढील १५ वर्षाचा काळ लक्षात घेऊन आखणी केलेल्या पंचवार्षिक योजना
१) तिसरी योजना -१९६१-१९७६, २) सहावी योजना -१९८० -१९९५, ३) सातवी योजना – १९८५-२०००.
८) एक वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या –
१)१९६६ ते ६९-९ २) १९७८ते ८० २ ३) १९० ते ९२ -२ एकूण ७
९) पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमत वाढीचे धक्के – १) १९७३-४००% २) १९७१ ३) १९९० ४) २०००
१०) आठव्या योजनेत केंद्राकडून राज्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चापैकी दिला जाणारा खर्च ७७ % होता.
११) सहावी योजना गरिबी हटविण्यास अयशस्वी टरल्याची टिका के. सुंदरम्, समेश तेंडुलकर, डॉ. निळकंठ राय यांनी केली.
१२) १० सूत्रीय उद्देशाची योजना म्हणून ६ वी योजना ओळखतात.
भारतातील पंचवार्षिक योजना
अ.क्र. योजना काळ राष्ट्रीय उत्पन्न साध्य(%) साध्य साध्य साध्य सार्व.क्षेत्रातील वाढ्लक्ष(%) दरडोई शेती औद्योगिक खर्च
१) १९५१-५६ २.१ ३.६ १.७ ४.१ ७.३ १९६० को
२)१९५६-६१ ५ ३.९ १.९ ४ ६.६ ४६०० को
३) १९६१-६६ ५.६ २.३ ०.१ १.४ ९ ७५००
१९६६-६९ ५ ३.७ २.२ ६.२ २
४)१९६९-७४ ५.७ ३.३ ०.९ २.३ ४.७ १५,७७९
५) १९७४-७९ ४.४ ४.८ २.६ ४.२ ५.९ ३९,४२६
६)१९८०-८५ ५.२ ५.६ ३.२ ४.३ ५.९ १,०९२९२
७) १९८५-९० ५ ५.६ ३.४ ४.१० ८.५ २,१८,७३०
८ )१९९२-९७ ५.६ ६.५ ४.१ ४.१ ८.२ ५,२७,०१२
९)१९९७-०२ ६.५ ५.४ - – - ९,४१,०४१
१०) २००२-०७ ८.० ७.२ – २.५ ८.३ -
११) २००७-११ ९ - - - - -
योजना सर्वाधिक
खर्च
टक्केवारी तुटीचा भरणा एकूण आराखडा प्रत्यक्ष
खर्च
१ ली योजना
२ ली योजना
३ ली योजना
तीन वार्षिक
४ वी योजना
५ वी योजना
६ वी योजना
७ वी योजना
८ वी योजना
९ वी योजना
१० वी योजना
११ वी योजना
कृषी व जलसिंचन
वाहतूक व दळणवळण
वाहतूक व दळणवळण
उद्योग व खाणी
वाहतूक व दळणवळण
उद्योग व खाणी
ऊर्जा निर्मिती
ऊर्जा निर्मिती
ऊर्जा निर्मिती व जल
शेती ऊर्जा
ऊर्जा
सामाजिक सेवा
४५
२८
२४.६
२२.८
१९.५
२२.८
२८.१
३०.४५
२५.४८
१९.४
२६.४७
३०.२४
२२३
९४५
११३३
—
२०६०
५८३०
१५,६८४
३४,६६९
२०,०००
८,७५,०००
१९,६८,८१६
३६,४४,७१८
२०६९
४८००
७५००
—
१५,९०१
३८,८५३
९७,५००
१,८०,०००
४,३४,१००
९,४१,०४१
—
—
१९६०
४६७३
८,५७७
१५,७७९
३९,४२६
१,९००
२,१८,७३०
५,२७,०१२
योजना नि. मंडळाचे अध्यक्ष आकृतीबंध नि. मंडळाचे उपाध्यक्ष
१ ली योजना
२ ली योजना
३ ली योजना
तीन वार्षिक
४ वी योजना
५ वी योजना
६ वी योजना
७ वी योजना
८ वी योजना
९ वी योजना
१० वी योजना
११ वी योजना
ज. नेहरु
ज. नेहरु
ज. नेहरु
ज. नेहरु
इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी
मोरारजी देसाई
इंदिरा गांधी
राजीव गांधी
व्ही. पी.सिंग
एच.डी.देवगौडा
अटलबिहारी वाजपेयी
मनमोहनसिंग
हेरॉल्ड डोमर
पी.सी.महालनोबिस
पी.सी.महालनोबिस
पी.सी.महालनोबिस
गाडगीळ तंत्र
धनंजयराव गाडगीळ
सी सुब्रह्मण्यम (रद्द)
डी. बी.धर
प्रा.रॅगनर
अशोक रुद्र व ऍलन
सी.एन.वकील
व ब्रह्मानंद राव
मनमोहन
गांधी वादी
गांधी वादी
गुलझारीलाल नंदा
व्ही.टी.कृष्णम्माचारी
मसुदा –अशोक मेहता
प्रा. लाकडवाला
प्रा. लाकडवाला
नारायणदत्त तिवारी
मनमोहन सिंग
आर.के.हेगडे
चंद्रशेखर
मोहन धारिया
पी.व्ही.नरसिंहराव
प्रणव मुखर्जी
मधु दंडवते
अटलबिहारी वाजपेयी
जसवंत सिंग
अटलबिहारी वाजपेयी
के.सी.पंत
के.सी.पंत
मनमोहनसिंग
मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया
मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया
महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना
महाराष्ट्र नियोजन मंडळ ;-
स्थापना – १९७२ – पुनर्गठण -१९९५
महाराष्ट्रात पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे काम राज्य नियोजन आयोगाचे आहे
१३) रचना –
१. या निओयन मंडळाचा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अस्तो.
२. एक उपाध्यक्ष असतो.
३. राज्यांचा अर्थमंत्री सदस्य असतो.
४. चार तज्ञ या मंडाळाचे सदस्य आसतात.
१४) महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा नियोजनाला १९७२ पासून सुरुवात केली.
१५) जिल्हा नियोज्न मंडळाची रचना – अध्यक्ष – जिल्ह्याचे पालकमंत्री, उपाध्यक्ष विभागीय आयुक्त (महसूल) सचिव – जिल्हाधिकारी असतो. यास ७४व्या घटना दुरुस्तीने कलम २४३ झेड. डी. नुसार घटनात्मक दर्जा मिळाला.
१६) सदस्य – जि.प. अध्यक्ष, मुख्याधिकारी, (C.E.O.), महापौर, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष, लिड बँकेचा व्यवस्थापक व अध्यक्ष यांचा समावेश असतो.
१७) जिल्हाधिकारी वर्षातून दोन बैठका बोलावितात. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत संस्था व नगरपालिका यांच्या योजना एकत्र करुन जिल्हा विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे.
१८) राज्याकडून जिल्ह्याला मिळणा-या अनुदानापैकी लोकसंख्येच्या आधारावर -६०% व अनुसूचित जाती, जमातीसाठी ५%, नागरी लोकसंख्या, वाहतूक, मागासलेपणा, औद्योगिक मागसलेपणा यासाठी प्रत्येकी ५%, सामाजिक सेवा व इतर १५%
क्षेत्रानुसार खर्च-
१९) कृषी, सहकार समाज विकास यांसाठी १५%
२०) सामाजिक सेवा -३०%, जलसिंचन व ऊर्जा-४०%
२१) उद्योग, खाण, वाहतूक, दळणवळण, रोजगार हमी योजना – १५%
२२) खर्च – राज्य योजनांवर – ६०%, जिल्हा योजनांवर – ४०%
२३) महाराष्ट्राच्या नियोजन मंडळाच्या कार्य अध्यक्षाचा दर्जा कॅबिनेट मंत्र्याचा असतो.
२४) शून्याधारीत अर्थसंकल्प मांडणारे पहिले राज्य – महाराष्ट्र १९८६-८७, दुसरे-आंध्रप्रदेश २०००
२५) जिल्हा नियोजन समित्यांना घटानात्मक दर्जा-७४वी घटना दुरुस्ती २४३ (४) नुसार देण्यात आला.
२६) जिल्हा नियोजनाच्या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती – डॉ. के. ग. परांजपे.
२७) नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष हे महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे कार्यकारी प्रमुख असतात.
२८) जिल्हावार पंचवार्षिक योजना तयार करण्यास १९७५ पासून सुरुवात झाली.
२९) १९७४ ला जिल्हा नियोजन मंडळाचे नाव बदलून ते जिल्हा नियोजन व विकास परिषद असे करण्यात आले.
३०) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना -१९९८
महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना
१. पहिली पंचवार्षिक योजना (मुंबई राज्य १९५१ ते १९५६) –
उद्देश
१. लोकांचे उत्पन्न वाढवून राहणीमान उंचावणे
२. अन्नधान्य उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.
३. शेती व जलसंचन क्षेत्राचा विकास करणे.
४) सर्वाधिक खर्चाची बाब सामाजिक सेवा व इतर
५) पहिल्या योजनेचा खर्च – १४६.३१३१ कोटी रु. होता
६) साध्य –
१. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्राचा विकास झाला.
२. शेती व औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली.
२) दुसरी योजना ( मुंबई राज्य १९५६ ते १९६१) –
१) सर्वसमावेशक योजना
२) सर्वाधिक खर्चाची बाब – जलसिंचन व ऊर्जा
३) सर्वाधिक योजना – शेती व ग्रामीण विकास यासाठी १३६ योजना राबविल्या.
४) एकूण खर्च २६६.२४ कोटी रु. करण्यात आला.
५) १ मे १९६० ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.
३) तिसरी योजना ( महाराष्ट्र राज्य १९६१ ते १९६६)
१) महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्या नंतरची पहिलीच योजना होती.
२) उद्दिष्ट्ये – रोजगार क्षेत्राचा विस्तार करणे, ऊर्जा क्षेत्रात वाढ करणे, राज्यात लहान मोठ्या उद्योगांचा विकास करणे.
३) टाटा, कोयना विद्युत केंद्र वीज निर्मिती – १९७५ मे. वॅ.
४) पारस, भुसावळ व खापरखेडा – ३१६ मे. वॅ.
५) अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेचे लक्ष गाठता आले नाही.
६) या योजनेत ४१८.३८ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.
७) सर्वाधिक खर्चाची बाब जलसिंचन व ऊर्जा क्षेत्र हे होते.
८) औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC -1962) स्थापन करण्यात आले.
९) लघु उद्योगांच्या विकासासठी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग महामंडळ स्थापन करण्यात आले
१०) योजना सुट्टीचा कालवधी – केंद्र सरकारने चौथ्या पंचवार्षिक योजनेला १९६६ ते १९६९ या कालावधीत सुट्टी देण्यात आली. महाराष्ट्राने या कालावधीत तीन वार्षिक योजना आखल्या.
४) चौथी योजना (१९६९-१९७४) –
उद्दिष्ट्ये
१. समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास करण्याकरीता विशेष योजना राबविणे.
२. मागासलेल्या जिल्ह्यांचा विकास करणे.
१) या योजनेत सहकारी क्षेत्राचा सर्वाधिक विकास झाला.
२) सर्वाधिक खर्च जलसिंचन व वीज निर्मिती वर केला. – ५२५.७१
३) या योजनेत ११८५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.
४) या योजना कालावधीत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी रोजगार हमी योजना १९७२ ला सुरु करण्यात आली.
५) या योजनेत अन्नधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.
५)पाचवी योजना (१९७४ ते १९७८) –
उद्दिष्ट
१) जिल्ह्याचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे
२) ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार पुरविणे
३) रोजगार हमीची व्याप्ती वाढविणे.
४) या योजनेत २६२१.२२ कोटी रु. खर्च करण्यात आले.
५) सर्वाधिक खर्च जलसिंचन व ऊर्जा यावर केला गेला – १०९२ कोटी रु.
६) जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना – १९७८
७) कारखानदारी विकासासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
६)सहावी योजना (१९८० ते १९८५) –
१) नियोजन मंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली.
२) दारिद्र्यनिर्मूलनावर भर, रोजगाराभिमुख योजना, दारिद्र्य रेषेखालील ४८% लोक होते.
३) तरतूद ६१७५ कोटी, सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर (२१५७ कोटी) करण्यात आला.
४) प्रत्यक्ष खर्च – ६१७५ कोटी रु., वृध्दीदर – ४.२% साध्य झाला. कृषी क्षेत्रात ३.६८% वाढ झाली.
५) सर्वाधिक खर्च – ऊर्जा ( वीज क्षेत्रावर करण्यात आला. तो २१५७ कोटी रु. होता. )
७) सातवी योजना (१९८५ ते १९९०)
१) राज्याच्या दृष्टिने योजनेची सुरुवात अडचणीची होती कारण – १९८५-८६, ८६- ८७ हे दुष्काळी वर्ष होते.
२) उद्दिष्ट – प्रदुषण रोखून वातावरणाचा समतोल राखणे, लोकसंख्या नियंत्रण.
३) विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना सुरु.
४) प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर भर – दांडेकर समितीची नेमणूक
५) २० कलमी कार्यक्रम – एप्रिल १९८७ ला सुरु. ( भारतीय १९८६ च्या कार्यक्रमाचा एक भाग)
६) वार्षिक उत्पादन वाढ दर – ७.८% या योजनेत एकूण खर्च १०५००० कोटी रु.करण्यात आला.
७) सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर केला.
वैशिष्ट्ये
१. शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडला
२. वर्धा योजना (१९८३) व मुंबई विकासाच्या योजना सुरु.
३. सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.
४. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी १५०० कोटी रु. ची तरतुद करण्यात आली.
५. किमान गरजा कार्यक्रम, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम सुरु करण्यात आले.
८)आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२ ते ९७) –
उद्दिष्ट्ये
१. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे
२. प्रौढ साक्षरता निर्माण करणे.
३. अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे.
४. रोजगार निर्मिती करणे.
५. योजनेच्या सुरुवातीला बेकार – ९.५ लाख, शेवटी ३६.५ लाख
६. खर्च १६८६४.५ कोटी रु. करण्यात आला.
७. सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर ४४५५ कोटी केला.
८. विशेष घटक योजनेवर खर्च – १३%
९) नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७ ते २००२) –
उद्दिष्ट्ये
१. उत्पादनात सर्वंकष वाढ करणे.
२. रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे.
३. प्राथमिक क्षेत्रात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे.
४. जलसिंचन क्षेत्राची क्षमता वाढविणे
५. मुलभूत किमान सेवा कार्यक्रम सुरु करणे.
६. या योजनेत एकूण खर्च ४५१२५ कोटी रु. करण्यात आला.
७. सर्वाधिक खर्चाची बाब जलसिंचन व पाटबंधारे
१०)दहावी पंचवार्षिक योजना (२००२ ते २००७)
या योजनेचा आराखडा १०५०० कोटी रु. आहे.
उद्दिष्ट्ये
१. राज्य उत्पादनात वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणणे.
२. साक्षरतेचे प्रमाण ७७% वरुन ९०% वर नेणे.
३. मृत्यूदर हजारी ४८ वरुन २८ वर आणणे.
४. प्रादेशिक समतोल विकास घडविणे
१० व्या पंचवार्षिक योजनेचा वृध्दीदर ८.३% साध्य झाला.
यामध्ये प्राथमिक क्षेत्र ४.३%, द्वितीय क्षेत्र ९.६% व तृतीय क्षेत्र ८.३% अशा प्रकारे वृध्दीदर साध्य झाला.
११) अकरावी पंचवार्षिक योजना – (१ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२)
१. योजनेचे अध्यक्ष १) विलासराव देशमुख २) अशोकराव चव्हाण
२. योजनेचे उपाध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष – डॉ. रत्नाकर महाजन
३. आर्थिक वृध्दी दराचे उद्दिष्ट १०%
४. कृषी वृध्दीदर ३%
५. औद्योगिक वृध्दीदर १०%
६. सेवाक्षेत्र वृध्दीदर १२%
७. या योजनेत जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात आले असून २०१२ पर्यंत सर्व मुलांना शिक्षण देणे, गळती रोखणे, दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ८% वर आणणे, बालविवाहाचे प्रमाण १/३ कमी करणे व दरहजारी महिलांचे प्रमाण वाढविणे याला महत्व दिले आहे.
महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजना
योजना कालावधी एकूण खर्च (को.) सर्वाधिक खर्चाची बाब खर्च ( को.)
१ ली योजना १९५१ ते ५६ १४६.३२३ सामाजिक सेवा व इतर ६१.१७
२ री योजना १९५६ ते ६१ २६६.२४८ जलसिंचन व ऊर्जा १०९.९०
३ री योजना १९६१ ते ६६ ४१८.३८ जलसिंचन व ऊर्जा १५८.७४
४ थी योजना १९६९ ते ७४ ११८५.८१ जलसिंचन व ऊर्जा ५२५.७१
५ वी योजना १९७४ ते ७९ २६२१.२२ जलसिंचन व ऊर्जा १०९२
६ वी योजना १९८० ते ८५ ६१७५ ऊर्जा विकास २१५७
७ वी योजना १९८५ ते ९० १०५०० ऊर्जा विकास ३०५३
८ वी योजना १९९२ ते ९७ १६८६४.५६ ऊर्जा विकास ४४५५
९ वी योजना १९९७ ते २००२ ४५१२५ जलसिंचन व पाटबंधारे —–
१० वी योजना २००२ ते २००७ ५५८८६.४८ —— —–
११ वी योजना २००७ ते २०१२ —– जलसंधारण ——
महात्वाच्या घडामोडी व संकिर्ण बाबी
जागतिक बँक
(International Bank for reconstruction & Development / world Bank)
८. स्थापना – १९४५, मुख्यालय – वॉशिंग्टन, कार्य सुरु – जुन १९४६
९. संयुक्त राष्ट्राची संलग्न संस्था म्हणून तिचे कार्य चालते.
१०.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (IMF) सदस्य झाल्याशिवाय जागतिक बँकेचे सदस्यत्व मिळत नाही.
११.भारत हा जागतिक बँकेचा संस्थापक सदस्य आहे.
१२.स्वातंत्र्यत्तर काळात भारतीय अर्थकरणात जागतिक बँकेचा सहभाग अतिशय महत्वाचा ठरला आहे.
१३.सदस्य देश – १८५
उद्दिष्ट्ये
१. सभासद राष्ट्रांना आर्थिक पुर्नबांधणी व विकासाच्या कार्यात दिर्घकालीन भांडवल पुरवठा करुन मदत करणे. उदा. युध्दानंतरचे पुर्नवसन,
अल्प विकसीत देशात संसाधने व उत्पादन क्षमता विकासासाठी मदत करणे.
२. विकसनशील राष्ट्रांत करण्यात येणा-या परकीय भांडवल गुंतवणूकीला चालना देणे.
३. सभासद राष्ट्रांना उत्पादनवाढीसाठी गुंतवणूक करण्यास भांडवल उपलब्ध करुन देणे आणि आणि त्या योगे उत्पादन वाढीला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देवून लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास सहाय्य करणे.
४. विकसनशील राष्ट्रांना उत्पादन वाढीच्या उद्दिष्टांसाठी खाजगी भांडवल उपलब्ध होत नसल्यास त्यांना अल्प व्याजाने दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
५. जागतिक बँक, सभासद राष्ट्राच्या सरकारला, विशिष्ट प्रकल्प संस्थांना, खाजगी संस्थांना कर्ज देते.
जागतिक बँकेचे कार्य
१. बँक सदस्य राष्ट्रांना ५ ते २० वर्ष दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
२. बँक सदस्य राष्ट्रास त्या देशाच्या जागतिक बँकेच्या भाग भांडवलातील हिस्स्याच्या २०% पर्यंत कर्ज देऊ शकते.
३. जागतिक बँकेने आपला एकूण कर्ज पुरवठ्यापैकी सुमारे ७५% कर्ज आफ्रिका, आशिया लॅटीन अमेरीकेतील विकसनशील देशांना दिले आहे.
४. भारताला विशेष आर्थिक मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेने इंडीया एड क्लबची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. या क्लबचे नाव आता इंडिया डेव्हलपमेंट फोरम असे केले आहे.
५. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन (IDA) या जागतिक बँकेच्या सहयोगी संस्थेला जागतिक बँकेची सॉफ्ट लोन विन्डो म्हणून ओळखतात. (IDA) ची स्थापना २४ सप्टेंबर १९६० मध्ये झाली असून ती सदस्य गरीब देशांना सुलभ अटींवर व्याज विरहीत कर्ज पुरवठा करते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund)
स्थापना – २७ डिसेंबर १९४५, मुख्यालय – वॉशिंग्टन, डी. सी.
कार्य सुरु – १ मार्च १९४७
सदस्य संख्या – १८५ राष्ट्रे
जुलै १९४४ मध्ये ब्रिटनवुड येथे ४४ राष्ट्रांची एक परिषद भरली होती व या परिषद जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी स्थापन करण्याचा संकल्प करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील तात्पुरती तुट भरुन काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची आणी दिर्घकालीन पतपुरवठ्याची गरज भागवण्यासाठी जागतिक बँकेची स्थापना करण्यात आली.
उद्दिष्ट्ये-
१. आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य वाढविणे
२. विनिमयातील अडथळे दूर करुन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडवून आणणे. त्यासाठी बहुपक्षीय पेमेंट व्यवस्थेचे प्रवर्तन करणे.
३. परकीय चलनसंबंधी अडचणी सोडविण्यासाठी अल्पकालीन निधी उपलब्ध करुन देणे.
४. सभासद राष्ट्रांच्या विनिमयादरात स्थैर्य व व्यवस्था प्रस्थापित करणे.
५. संतुलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे.
कार्ये
१) सदस्य देशांच्या व्यवहार तोलाच्या समस्या मिटविण्यास मदत करणे.
२) नाणेनिधीच्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या चलनाचा विनिमय दर सुवर्णात अगर डॉलरमध्ये निश्चित करावा लागतो.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे संसाधन (संपत्ती) सभासद राष्ट्रांच्या वर्गणीतून निर्माण केले जाते, यासाठी प्रत्येक राष्ट्राचा कोटा ठरविला जातो, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २% वर्गणी देणे, राष्ट्रातील सोन्याच्या व डॉलरच्या स्वरुपातील निधीच्या ५% वर्गणी देणे, राष्ट्रीय आयात मूल्याच्या १०% वर्गणी देणे, राष्ट्रीय निर्यातीतील चढ उताराच्या १०% निधी देणे या कसोट्यांचा विचार करुन कोटा ठरविला जातो.
३) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत सभासद राष्ट्रांना कोट्यापैकी २५% हिस्सा सोन्यात तर ७५% हिस्सा स्वतःच्या चलनात भरता येतो.
४) विशेष उचल अधिकार (Special Drawing Rights / SDR) – हे एक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय चलनच होय. SDR लाच सुवर्ण पत्र किंवा कागदी सोने असेही म्हणतात. ही योजना १९७१ मध्ये लागू केली. SDR म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने निर्माण केलेली बिनशर्त स्वरुपाची संपत्ती होय.
उद्देश – SDR चे मुख्य उद्दिष्ट सभासद राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय तरलतेची गरज पुर्ण करणे होय.
गॅट / जकाती व व्यपारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार
(General Agreement On Terrif & Trade)
स्थापना – १९४८
१९४७ मध्ये हवाना येथे जगातील व्यापारातील अडथळे दूर करणे, जागतिक व्यापार वाढविणे आणि जगातील सर्व राष्ट्रांचा आर्थिक विकास घडविणे यासाठी जागतिक परिषद बोलाविण्यात आली. तेथे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा हवाना चार्टर हा करार करण्यात आला. या करारावर २३ राष्ट्रांनी स्वाक्ष-या केल्या होत्या. या कराराची अंमलबजावणी ९ जुलै १९४८ ला सुरु झाली व त्या अन्वये गॅटच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली. भारत या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे.
गॅटचे रुपांतर जागतिक व्यापार संघटनेत १ जाने १९९५ रोजी करण्यात आले.
गॅट विषयक महत्वाच्या परिषदा. –
वर्ष परिषदेचे नाव/ठिकाण परिषदेत घेण्यात आलेला निर्णय
१९४७
१९४९
१९५०
१९५०
१९५८
१९६०
१९६४
१९६५
१९७३
१९७४
१९८२
१९८६
हवाना
ऍनेसी
टॉर्वे
जिनिव्हा
हॅबटलर रिपोर्ट
दि. डिलॉन राउंड
दि. केनेडी राउंड
ए न्यू चाप्टर
द टोकियो राउंड
——-
——-
दि उरुग्वे राउंड
गॅटच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% जकाती कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
यामध्ये ८७०० पेक्षा जास्त जकात संबंधी सवलतींना मान्यता देण्यात आली.
यात विकसनशील राष्ट्रांसाठी व्यापारीधोरणांसंबंधी स्वतंत्र विचार झाला.
जकाती कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आले.
यात देखील जकातीसंबंधी आणखी सवलती देण्याचा निर्णय झाला.
मंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी सूचना केल्या.
नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांच्या संदर्भात जकात – सवलतीचा विचार झाला.
मंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वस्त्र व्यापारासंबंधी उदारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्री पातळीवरील परिषद घेण्यात आली. त्यात गॅट करारावर तसेच मुक्त व्यापारावर निष्ठा व्यक्त करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी नव्याने वाटाघाटी करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी जकाती आणि जकातीव्यतिरिक्त उपाय, शेती, अनुदान, वस्त्र व कापड उद्योग, बौध्दिक संपदा हक्क इ. संबंधी निर्णय घेण्यात आले. या परिषदेत सर अर्थर डंकेल यांचा प्रसिध्द डंकेल प्रस्ताव प्रस्ताव मांडला गेला. त्याचेच रुपांतर पुढे १५ डिसेंबर १९९३ मध्ये अंतिम कायद्यात झाले. या करारावर १९९४ मध्ये १२४ देशांनी सह्या केल्या. डंकेल प्रस्तावावर भारताने १५ एप्रिल १९९४ रोजी सही केली. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आला.
गॅट करार व डंकेल प्रस्तावातील महत्वाच्या तरतुदी –
१) बाजार प्रवेश – डंकेल प्रस्तावाप्रमाणे मुक्त व खुला आंतरराष्ट्रीय व्यापार जगाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.
२) शेतीसंबंधी तरतुदी – डंकेल यांनी गॅट करारात शेती क्षेत्राचा प्रथमच समावेश केला.
अ) शेतमालाचा व्यापार व जकाती
आ) क्षेत्रासंबंधी धोरण (अनुदाने, सरकारी मदत, अन्न सुरक्षा इ.)
इ) बी बियाणे तसेच वनस्पतींच्या जातींसाठी पेटेंट (१९९४ गॅट प्रमाणे संशोधकांना २० वर्षाचे पेटेंट अधिकार देण्याची तरतुद आहे.)
३) वस्त्र व कपडे यांचा व्यापार
४) बौध्दिक संपदेचा अधिकार – एखादे संशोधन करुन पेटेंट किंवा ट्रेड मार्क किंवा लेखनाचे अधिकार मिळविल्यास आणि त्याचा व्यापारासाठी उपयोग करण्यात आल्यास त्याला (संशोधकाला) बौध्दिक संपदेचा अधिकार मिळतो.
५) सेवा व्यापारासंबंधी तरतुदी
६) व्यापाराशी निगडीत गुंतवणूकीसंबंधी उपाययोजना
७) व्यवहारतोलासंबंधी तरतुदी
जागतिक व्यापार संघटना
(वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन –WTO)
स्थापना – १ जानेवारी १९९५ मुख्यालय – जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
WTO ची सध्या सदस्य संख्या १५३ आहे. टोंगा हा देश १५१ वा सदस्य युक्रेन १५२, व केप वर्दे १५३ वा सदस्य देश ठरला.
v उद्देश –
१. जागतिक व्यापार अधिकाधिक खुला व मार्गदर्शक करणे.
२. सदस्य राष्ट्रामधील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे.
३. पूर्ण रोजगाराने परिणामकारक मागणीमध्ये वाढ घडवून आणणे.
v दर २ वर्षांनी भरणारी मंत्री परिषद व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे सर्वोच्च अंग आहे.
WTO चे मंत्री स्तरीय संमेलने
मंत्री परिषदा
१) सिंगापूर - ९ ते १३ डिसेंबर १९९६
२) जिनेव्हा – १८ ते २० मे १९९८
३) सिएटल – ३० नोव्हे ते ३ डिसे १९९९ (एनजीओच्या निदर्शनामुळे अयशस्वी)
४) दोहा (कतार ) - ९ ते १४ नोव्हे २००१ ( व्यापाराशी संबंधित वाटाघाटीवर मतभेद)
५) कॅनकुन (मॅक्सिको) – सप्टेंबर २००३ (अयशस्वी)
६) हाँगकाँग – डिसेंबर २००५
७) जिनेव्हा – २००९
WTO हा GATT खालीलबाबतीत वेगळा आहे.
v WTO ची व्याप्ती भौगोलिक दृष्ट्या विस्तृत आहे. यात सध्या १५३ देशांचा समावेश होतो.
v WTO मध्ये शेतमाल, सेवा, पेटेंट हक्क इ. चा समावेश आहे तर GATT मध्ये प्रामुख्याने आयात निर्यातीचा संबंध होता.
v WTO संपुर्ण जागतिक स्वरुपाची संघटना आहे तर GATT हा परस्पर संमत करार होता.
v WTO च्या तरतुदी व अटी सर्व सभासदांना बंधनकारक आहे तर GATT हा करार असल्याने त्याच्या अटींची पुर्तता करणे केवळ सभासदापुरतेच मर्यादीत आहे.
v WTO हे कायद्याने स्थापन झाल्याने त्यांच्याकडे अधिक अधिकार आहे तर GATT हा करार असल्याने अधिकारावर मर्यादा होत्या.
युरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC)
v कल्पना मांडली गेली इटलीतील मॅझिना येथे – १ जून १९५०
v मुख्यालय – ब्रुसेल्स (बेल्जिअम)
v स्थापना – १९५८
v सदस्य – २७
v युरो चलन सुरु – १ जाने २००२
v ही जगातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना असून भारतात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक युरोपीयन युनीयननेच केली आहे.
२४ मार्च जागतिक क्षयरोग दिन २९ ऑगस्ट राष्ट्रीय क्रीडा दिन (ध्यानचंद जन्म)
५ एप्रिल राष्ट्रीय सागरी दिन १४ सप्टे. हिंदी दिन
१४ एप्रिल अग्नीशामक दिन १५ सप्टे. अंध दिन, राष्ट्रीय अभियंता दिन
१८ एप्रिल जागतिक सांस्कृतिक वारसा दिन १६ सप्टे जागतिक ओझोन दिन
२३ एप्रिल शेक्सपिअर जन्मदिन व पुण्यतिथी,
पुस्तकदिन २२ सप्टे. श्रमप्रतिष्ठा दिन
३ मे प्रेस स्वातंत्र्य दिन २५ सप्टे. जागतिक सागरी नौकानयन दिन
मे चा दुसरा रविवार – मदर्स डे २८ सप्टे. कर्णबधिरांचा जागतिक दिन
१२ मे जागतिक परिचारीका दिन १ ऑक्टो. जागतिक वृक्ष दिन
१५ मे जागतिक परिवार दिन २ ऑक्टो. मतीमंदाचा राष्ट्रीय दिन, जागतिक प्राणी दिन
१७ मे जागतिक दूरसंचार दिन ४ ऑक्टो. विश्व वन्यजीव दिन
२१ मे राष्ट्रीय अतिरेकी विरोधी दिन ५ ऑक्टो. जागतिक शिक्षक दिन,जागतिक निवारा दिन
(रा.गांधी हत्या)
२४ मे राष्ट्र्कुल दिन ९ ऑक्टो. जागतिक टपाल दिन
दिनांक दिनविशेष दिनांक दिनविशेष
३० मे पत्रकारिता दिन १० ऑक्टो राष्ट्रीय टपाल दिन
१७ नोव्हे. नागरिक दिन २१ ऑक्टो आझाद हिंद सेना दिन
१९ नोव्हे. इंदिरा गांधी जयंती ३० ऑक्टो जागतिक बचत दिन
२१ नोव्हे. जागतिक मासेमारी दिन ३१ ऑक्टो राष्ट्रीय एकात्मता दिन
२७ नोव्हे. एनसीसी दिन २ डिसे. जागतिक कॉम्प्युटर साक्षरता दिन
३ डिसे जागतिक अपंग दिन ४ डिसे नौसेना दिन
१६ डिसे. विजय दिन(१९७१ चे युध्द) १९ डिसे. गोवा मुक्ती दिन
२४ डिसे. राष्ट्रीय ग्राहक दिन
पुस्तके व त्यांचे लेखक
माझी परदेशी डायरी –
ए प्रिजनसे स्केप बुक
पेरिल्स अँड डेमोक्रॉसी
प्लेन स्पिकींग
द ग्राउंड बिनिथ हर फिट
हेड्स अँड टेल्स
मी नथूराम गोडसे बोलतोय
दि. इंडिय्न इपिक्स रिटोल्ड
अब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टाईम
द. सायंटीफीक एज
एकाकी झुंज
स्पीकर्स डायरी
प्रिझन डायरी
द इनासायडर, ए लॉग वे
फर्स्ट पर्सन
द मुर्स लास्ट साय, मिडनाईट चिल्ड्रन
रामा्नुज
गांधी विरुध्द गांधी
माय लँड माय पिपल
सोल करी
एक होता कार्व्हर
माय प्रेसिडेन्शयल इयर्स
द. इंग्लीश रोजेस – मॅडोना
वुई पिपल, वुई नेशन
द एंड ऑफ सद्दाम हुसेन
कम्युनल रेज इन सेक्युलर इंडीया
हॅरी पॉटर ऍंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स
हिलरी क्लिंटन यांचे आत्मचरित्र
विक्रम सेठ
माय लाईफ
आमचा बाप अन आम्ही
टु अ हंगर फ्री वर्ल्ड
द लास्ट साँग ऑफ डस्क
कथा वकृत्वाची
द रायटींग ऑन द वॉल
इंदिरा- दि लाईफ ऑफ इंडिया
इंडिया फॉर सेल
मेमायर्स (आत्मचरित्र)
इकॉनॉमिक प्लॅनिंग ऑफ इंडिया
कान्वेस्ट ऑफ सेल्फ
मदर इंडिया
मेमरीयन आयडेनटीटी
लिवींग विथ ऑनर, फ्रिडम इन नॉट फ्री
Get up, Lets us go
माय क्रिकेटींग इयर्स
क्यू ऍंड ए
माझा अलबम
बाळ केशव ठाकरे- अ फोटो बायोग्राफी
तीन दशक, राजनितींकी रपटीली राहे
हरी कुंजरु ह्या भारतीय वंशाचे ब्रिटनमधील लेखकाने लिहिलेली कादंबरी
विनायक विजय- सावरकरांचे ओवीबध्द चरित्र
लॉग वॉक टू फ्रिडम
बिटवीन होप अँड हिस्ट्री
वॉल ऍट वाघा
फ्रिडम फ्रॉम फीयर
अटनेल ऑफ टाईम (आत्म)
दी. अनचटेबल्स, द. कुली
कडवा सच
माय साईड
उत्थनन ( काव्य संग्रह) हकिकत, जटायू
कटिंग एज (आत्मकथा)
कॉरिडार
सिता स्वयंवर
आयडिया फॉर ऍक्शन
कॅथरीन फ्रँक
रोड अहेड
अननोन इंडिया, पेजेसटू इंडिया
इंडियाज प्राईजलेस हेरिटेज
घाशीराम कोतवाल
द गॅदरींग स्टॉर्म
हबिबा अँड द किंग मेन अँड सिटी
इंटरप्रिंटर ऑफ मेलेडिज(शोध), द नेम सेक
देवदासचा मराठीत अनुवाद
दि गोल
जीना-इंडिया पार्टिशियन
यशवंतराव ते विलासराव
शिवाजी –द हिंदू किंग इस्लामीक इंडीया
सुशिल कुमार शिंदे
लालकृष्ण आडवाणी
डॉ. पी. सी .अलेक्झांडर
चंद्रबाबु नायडु
सलमान रश्दी
मेनका गांधी
प्रदिप दळवी
आर. के नारायण
स्टीफन हॉकिंग
जयंत नारळीकर
गो. रा. खैरनार
मनोहर जोशी
जयप्रकाश नारायण
पी. व्ही. नरसिंहराव
ब्लादिमीर पुतीन
सलमान रश्दी
डॉ. इंदिरा पार्थसारणी
अजित दळ्वी
दलाई लामा
अमिताभ बच्चन
वि. ना. गवाणकर
आर. व्यंकटरामन
मॅडोना
नानी पालखीवाला
प्रेमशंकर झा
डॉ. रफिक झकेरीया
जे.के. रोलिंग
लिव्हिंग हिस्ट्री
ट्र्यू लाईज
बिल क्लिंटन
डॉ. नरेंद्र जाधव
डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन
सिध्दार्थ संघवी
प्रा. शिवाजीराव भोसले
ज. एस. पद्मनाभम
नेहरु
चित्रा सुब्रमण्यम
मिखाईल गोर्बाचेव्ह
अशोक मेहता
महात्मा गांधी
कॅथेराईन मेयो
पोप जॉन पॉल टू
शिव खेरा
पोप जॉन पॉल – २
अजित वाडेकर
विकास स्वरुप
प्रविण महाजन
राज ठाकरे
अटलबिहारी वाजपेयी
द इंप्रेशनिस्ट
संजय उपाध्ये
नेल्सन मंडेला (आत्मचरित्र)
बिल क्लिंटन
कुलदीप नायर
ऍन सॅन स्यु की
आर.के.लक्ष्मण
मुल्कराज आनंद
लालू प्रसाद यादव
डेव्हिड बेकहॅम
प्रा.केशव मेश्राम
जावेद मियांदाद
सरनाथ बॅनर्जी
भालचंद्र नमाडे
एन. विठ्ठल
गांधी
बिल गेट्स
निराद सी. चौधरी
नानी पालखीवाला
विजय तेंडुलकर
विस्टन चर्चिल
सद्दाम हूसेन
झुंम्पा लहिरी
मृणालीनी गडकरी
मेजर ध्यानंचंद
इंडीपेन्डन्स
विश्वास मेहंदळे
जेम्स लेन
v तीन दशक, राजनितींकी रपटीली राहे – अटल बिहारी वाजपेयी
v हरी कुंजगुरु ह्या भारतीय वंशाचे ब्रिटनमधील लेखकाने लिहीलेली कादंबरी – द इंप्रेशनिस्ट
v विनायक विजय – सावरकरांचे ओवीबध्द चरित्र – संजय उपाध्ये
v धिरुभाई अंबाणीचे चरित्र – द पॉलिस्टर प्रिन्स – लेखक – हमीश मॅक्डोनाल्ड
v स्ट्रेट फॉम द हर्ट ( आत्मकथा ), क्रिकेट माय स्टाईल, बाय गॉडस डिक्री – कपिल देव
v श्रीनिवास लक्ष्मण (आर. के. लक्ष्मण पुत्र) यांनी अब्दुल कलाम यांच्या जीवनावर लहान मुलांसाठी लिहीलेले पुस्तक - ड्रीम्स टू रियालिटी.
v नोकरशाही व पोलिस प्रशासन व्यवस्थेवर घणाघात करणारे आय.पी.एस. श्री. सुरेश खोपडे यांचे पुस्तक – नवी दिशा
v न्युयार्क मधिल टॉपटेन यादीतील भारतीय लेखक –
१) झुंपा लाहिरी – द नेमसेक २) सलमान रश्दी – सॅटनिक व्हर्सेस ३) अरुंधती रॉय – द गॉड ऑफ थिंग्ज
उल्लेखनीय –
१) मनिल सुरी – द डेथ ऑफ विष्णू २) चित्रा बॅनर्जी – द व्हाईम ऑफ डिझायनर
v अमर्त्य सेन यांची पुस्तके – डेव्हलपमेंन्ट ऍज फ्रीडम, दारिद्र्य व दुष्काळ, चॉईस ऑफ टेक्निकल
v इट इज ऑलवेज पॉसिबल, व्हॉट वेट राँग, आय टू डेअर – मजल दरमजल – किरण बेदी
v ट्रीप टू पाकिस्तान, लिडर्स ऑफ इंडिया – युसुफ मेहरअली
v खुशवंतसिंग यांची पुस्तके – दि. कंपनी ऑफ वुमेन, लव्ह, टूथ अँड लिटिल मॅलीस, ट्रेन टू पाकिस्तान, परॉडाईज अँन्ड अदर स्टोरीज, वुई इंडियन्स, इंडियन्स इन द न्यू मिलिनियम, बरियल ऍट सी
v महानायक (नेताजींच्या जीवनावर ), पाणीपत, झाडाझडती – विश्वास पाटील
v डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची पुस्तके- १) एग्नाइटेड माइंडस् २) माय जर्नी (कविता संग्रह)
३) विंग्ज ऑफ फायर आत्मचरित्र) ४) इंडिया २०२० – ए व्हिजन फॉर न्यू मिलेनियम
५) Envisioning on Empowerd Nation
६) यु आर बॉर्न टू ब्लॉझम
७) गायडिंग सोल्स
v विंग्ज ऑफ फायरचे अग्नीपंख असे मराठीत भाषांतर – माधुरी शानभाग
v तस्लीमा नसरीन यांची पुस्तके-
१) लज्जा (बांग्लादेश) २) माय गुर्लहुड (आत्मकथा) सेई सोब अंधकार (Those Darks Days) ४) द्विखंडीतो – ( दोन भागात विभाजन ) प. बंगाल मध्ये बंदी ५) मुझे मुक्ती दो ६) का ७) शोध ८) उत्ताल हवा ( जोराचे वारे ) ९) फ्रेंच लव्हर
v तल्सीमा नसरीन यांच्या लज्जा कादंबरीचा मराठीत अनूवाद – लोना सोहनी
v व्ही. एस. नायपॉल यांची पुस्तके – बेन्ड इन द रिव्हर, अ हाऊस ऑफ मिस्टर बिस्वास, एशिया ऑफ डार्कनेस, बियाँड बिलिफ, हाफ अ लाईफ, मॅजिक सिडस
v क्या भुलू क्या याद करु ( आत्मचरित्र), मधुशाला मधुबाला – हरिवंशराय बच्चन
v द कॉरिडोर ऑफ पॉवर, इन इनस्पायडर स्टोरी – डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा